ठिमाहा शासनका अन्तर्निहित जोखिमहरू

अधिनायकवाद (शून्यदेखि ४), ठिमाहा शासन (४ देखि ६), खोटपूर्ण लोकतन्त्र (६ देखि ८) र पूर्ण लोकतन्त्र (८ देखि १० अङ्क) मध्ये नेपाल अधिनायकवादनजिकै रहेको ठिमाहा शासन (हाइब्रिड रेजिम) वर्गमा परेको छ ।

खास गरी अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रमा रुपान्तरित हुन कठीन र लामो संक्रमणकाल खेपेका एसिया र मध्य अफ्रिकाका अधिकांश विकाशोन्मुख मुलुकमा यस्तो ठिमाहा शासन अधिक छ । आवधिक निर्वाचन हुनेमा सधैं संशय रहने वा भएका निर्वाचनमा हुने व्यापक अनियमितताहरूले लोकतन्त्रको मर्यादालाई बारम्बार खण्डित गर्ने, विपक्षको आवाजलाई दबाइने वा विपक्षले पनि सत्ताकै ताबेदारी

गर्ने, न्यायालयहरू स्वतन्त्र र विवादरहित नहुने, व्यापक भ्रष्टाचार हुने, सञ्चार क्षेत्रमा चरम दबाब पर्ने, विधिको शासनको पालना विरलै हुने, सुशासन एवम् सरकारको कार्यशैली अक्सर प्रश्नको घेरामा रहने, राजनीतिक संस्कार विकसित नभएका र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई पनि आफ्नो मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्न अक्षम मुलुकहरू ठिमाहा शासनको चक्रव्यूहमा छन् ।

लोकतन्त्रको वैश्विक तेस्रो लहरपछि स्थापित लोतन्त्रहरूलाई मूलतः दुई प्रकारको खिचावले पूर्ण लोकतन्त्रतर्फ स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न दिएको छैन । पहिलो, दार्शनिक आधार नै अधिनायकवाद भएका राजतन्त्रवादीहरू र साम्यवादीहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नो विचार, आचरण एवम् व्यवहारलाई रुपान्तरण गर्ने अवसर वा आवस्यकताभन्दा अनिच्छापूर्ण तथा ‘लादिएको’ राजनीतिक बाध्यताका रुपमा मात्रै लिए । परिणामतः उनीहरूको प्रतिस्पर्धी संसदीय प्रणालीको स्वीकार्यता अत्यन्तै धीमा गतिको छ । दोस्रो, सैनिक ‘कू’ वा निर्वाचित अधिनायकवादी हैकमले, मुख्य गरी धेरै अफ्रिकी देशमा, दशकौंसम्म एक–व्यक्ति–शासनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यी सबै चरित्रसहित, नेपाल वर्षौंदेखि यही ‘हाइब्रिड रेजिम’ को कोटिमा टाक्सिएको छ । यो जडतालाई तोड्न नसकेकै कारण नेपालमा पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले मुलुकको दुर्दान्त नियतिलाई फेर्न नसकेका हुन् । नेपालका घोषित राजावादीहरू र अघोषित प्रतिगामीहरूलाई कतै लोकतन्त्रवादीहरूले शिरमा राख्न आमन्त्रण दिए त कतै वामपन्थीहरूले किस्तीमा राखेर सत्ताको लड्डु पस्के । मुलुकको वर्तमान अवस्थाले नेपालका आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनाउन चाहने राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले आफू सत्तामा भएका बेला मुलुकका लागि ठूलै उपलब्धि दिलाएका सबै दाबीलाई सम्पूर्णतः मिथ्या साबित गरिदिएको छ । यतिखेर, गएको संसदीय चुनावको परिणामपछि, राष्ट्रको राजनीतिको तुलो दक्षिणपन्थतर्फ क्रमशः गह्रौं हुँदै गएको छ । यो ती सनातन दल, मुलुक र लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै अनिष्टकारी संकेत हो ।

बहुदलीय राजनीतिको सत्त्व

सारमा, नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीति सङ्कटमा छ । बहुदलीय राजनीतिको सर्वस्वीकृत पूर्वसर्त भनेकै धेरै वटा प्रतिस्पर्धी विचारका आधारमा संगठित राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व र विधिमा आधारित मतको प्रतिस्पर्धा हो । तिनै विचार र विचारसापेक्ष व्याख्या गरिएका राज्य सञ्चालनका नीति (पोलिसी), कार्ययोजना (प्लान) र रणनीति (स्ट्राट्रेजी) हरूबीचको फरकले ती दलहरूको पनि फरक पहिचान र अस्तित्वको औचित्य स्थापित गर्ने हुन् । कुन राजनीतिक दलको अर्को कुन दलसँग सहकार्य वा गठबन्धन हुने वा नहुने भन्ने कुराको आधार र निर्धारक पनि, बहुदलीय राजनीतिको सत्त्व कायम रहुन्जेल, तिनै विचार र आदर्श हुन् । नीति र रणनीति हुन् ।

नेपालको राजनीतिमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनको लगत्तैदेखि फगत सत्तास्वार्थका लागि विपरीत वैचारिक ध्रुवका दलहरूबीच अस्वाभाविक र अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने अभ्यास शुरु भयो । मुख्य गरी त्यतिखेरको बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधानको विपक्षमा उभिएको राजतन्त्रवादी शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँगको परिवर्तनका संवाहक भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पालैपालो सत्ता साझेदारी गर्ने प्रतिस्पर्धा गरे । यसले राजनीतिक अग्रगमनको मार्ग अवरुद्ध गर्‍यो । कांग्रेसले सत्ता साझेदारी मात्रै गरेका बेला एमालेले अनुदारवादी पूर्वपञ्च लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री पद नै दिएर शीरमा राख्यो ।

यदि बहुलीय व्यवस्था ल्याउन क्रान्ति गरेका दलहरूको त्यस्तो लज्जास्पद वैचारिक स्खलन नभएको भए गठबन्धनको त्यो गलत परम्परा शुरु त हुने थिएन नै, प्रतिगामी, विचारनिरपेक्ष एवम् दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको राजनीतिक अस्तित्वसमेत क्रमशः कम हुँदै जान्थ्यो । उनीहरू अहिलेको जस्तो शासकीय समीकरण निर्धारणका मियो बनेर चलखेल र सत्ताको सौदावाजीमा सिंहगर्जन गर्न सक्ने हैसियतमा आइपुग्ने थिएनन् ।

त्यही २०५२ सालको गैरवैचारिक सत्ता लुछाचुँडीको नियति थप विकृत रुपमा र फैलँदो आयतनका साथ २०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि पनि निरन्तर र≈यो । भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनअघि चुनावी गठबन्धन बनाउने र निर्वाचन परिणामपछि सत्ता गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रममा हालै देखिएका नाटकीय परिदृश्यहरूले नेपाललाई आधारभूत रुपले विचारशून्य राजनीतिको ‘ब्ल्याक होल’ मा ल्याइपुर्‍याएका छन् ।

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गरेर संविधानको अस्तित्वलाई नै संकटमा पारेकाले त्यो ‘अधिनायकवाद’ विरुद्ध उभिएका पुष्पकमल दाहाल निमेषभरमै ओलीकै बैसाखी टेकेर सत्तारोहण गर्न तयार भए । संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षक र पक्षधर भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले राजतन्त्र पुनःस्थापना र संघीयताको खुलेआम विरोध गरिरहेको कट्टर दक्षिणपन्थी चरित्रको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गरेको प्रचार राजावादीहरू जोडतोडले गरिरहेका छन् । दाहालले उस्तै विचारशून्य र संघीयताविरोधी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग निर्भर भएर संसद्मा नवगठित सरकारका पक्षमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने रणनीति लिएका छन् ।

जब राजनीतिक दलहरूको विचार एवम् मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक रुपान्तरणको फरक दृष्टिकोणको राजनीतिलाई कोरा संसदीय अङ्कगणितको सत्तामुखी राजनीतिले पूर्णतः विस्थापित गर्‍यो, त्यसको दोष विगतमा त्रिशंकु स्वरुपको संसद्ले पायोÙ र, अहिले कुनै एक दललाई विरलै बहुमत प्राप्त हुने संविधानको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले पाएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि आउन थालेको छ । यसका अन्तर्निहित अर्थ गम्भीर छन् । परिवर्तनका संवाहक र अग्रगामी भनिएका राजनीतिक दलहरू प्रकारान्तरले के भनिरहेका छन् भने, ‘हामी सबै परिचालित हुने एकल आधार संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूको कोरा व्याख्याले दिने स्पेसमा हुने सत्ताको खेल मात्र होÙ संविधानका भावना, विचार, मूल्य र आदर्श होइनन् । अब राजनीतिमा सत्ताबाहेक यी कुनै पनि पक्षको अर्थ छैन ।’

यही कारण अघिल्लो सत्ता समीकरण टिकाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसलाई लोकतन्त्रमा शक्तिशाली र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका पनि कम महत्वको हुँदैन भन्ने बोध कतै भएको छैन । यसका नेता–कार्यकर्ता सत्ता गुम्दा सिङ्गो धरती नै भासिएझैं प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । सत्तारोहण गरेका दाहाललाई यो संघीयताविरोधीहरूसहितको नौमुखे रथ चढेर कुनै सार्थक परिणाम मुलुकका हितमा दिन सकिँदैन भन्ने थाहा नभएको होइन । ओलीलाई आफ्नो सत्तोसराप गरेर नथाकेका दाहाललाई लगाम आफ्नै हातमा भएको घोडामा राख्दा ठूलै आत्मतुष्टि पनि भएको होला । तर यसरी मुलुकलाई कुनै आशावादी मार्गमा अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने यी पात्रलाई भलिभाँति थाहा छ । स्विकार्ने इमानदारी भने छैन ।

विचारशून्यताका दुष्परिणाम

सत्ताका अगाडि विचारको तेजोवध भएका यी एकाध उदाहरण मात्र हुन् । विगतमा वैचारिक आधारमा संगठित भएका र मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेका दलहरूले तिनको मौलिक वैचारिक–दार्शनिक चरित्रहरूलाई सत्तास्वार्थमा विनिमय गरेकै कारण आफ्नो भविष्य संकटमा पारेका छन् । रास्वपा र राप्रपाजस्ता शक्तिहरूलाई यो हैसियतको राजनीतिक उपस्थिति दिलाउने खेलमैदान मूलधार भनिएका दलहरूकै अकर्मण्य व्यवहार र बढ्दो अलोकप्रियताका कारण उपलब्ध भएको हो । तर मुलुकको दुर्भाग्य के भने, आफ्ना यी कमजोरीहरूलाई स्विकार्न र सच्याउन यी ऐतिहासिक भनिएका दलहरूका अहंकारी नेतृत्व बिलकुलै तयार छैनन् ।

मतदाताको निराशा कुन तहमा छ र त्यो कसरी अभिव्यक्त भइरहेको छ भन्नेसम्मको आकलन गर्न नसक्ने दृष्टिदोषले नेता र दलहरूलाई गाँज्नुको मूल कारण पनि सत्तान्धता नै हो । उदाहरणका लागि, अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दा चर्चामा छ । त्यसको न्यायिक निरूपणको आफ्नै बाटो छ । तर, उनलाई मत दिने, बदलिँदो समाजको एउटा ठूलो हिस्साका लागि दोहोरो नागरिकता र यस्ता कागजपत्र मिलाएर देश वा परदेश गरिरहने कुरा कमजोरी

नभएर सबलता हो । अथवा, अवसर र रोजीरोटीका अगाडि त्यो कुनै मुद्दा होइन । यो परिस्थिति निरन्तरको शासकीय अक्षमताका कारण युवा मानसिकतामा व्याप्त मुलुकप्रतिको ओइलाउँदो आशाले निर्माण गरेको हो । यसको जिम्मेवारी दलहरूले लिन चाहेका छैनन् । ठूला दलका नेताहरूलाई अहिले पनि आफूहरू यो मुलुकका भाग्यविधाता नै हौं र जस्तो हर्कत गरे पनि जनताले स्विकार्नुपर्छ भन्ने दम्भले छोपेको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन–२०६२/६३ पछि नेपालमा क्षेत्रीय राजनीतिको उदय हुँदै थियो । संघीयताको एउटा कडी क्षेत्रीय वा अन्य पहिचानलाई संवैधानिक आधार र ठाउँ दिनु पनि हो । क्षेत्रीयता र पहिचान दुवै उदाउँदो उत्तरवैचारिक राजनीतिका ‘विचारधारा’ हुन् । तर, अहिलेको कुनै वैचारिक आधार नभएको अथवा बेमेल विचारहरूको सत्ता गठबन्धनभित्रै उनीहरू पनि हराए (सबस्युम्ड) पछि नेपालको क्षेत्रीय राजनीतिको सम्भावनालाई पनि त्यसले प्रभावतः किनारीकृत गरिदिएको छ ।

यसरी द्रुत गतिमा क्षय हुँदै गएको वैचारिक राजनीतिको अस्तित्व वास्तवमा सामान्य घटनाक्रम होइन । यसले ‘हाइब्रिड रेजिम’ लाई थप अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने र शासकीय क्षमतालाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ । त्यसको ज्वलन्त प्रतिविम्ब सरकारले बनाएको सत्तारूढ दलहरूको ‘साझा नीति तथा कार्यक्रम’ हो । अत्यन्तै फरक प्राथमिकता भएका अथवा आफ्नो दलको अर्थ–सामाजिक दृष्टिकोण नै निर्माण गर्न नसकेका शक्तिहरूले ल्याएको यो कार्यक्रम समस्याहरू सूचीबद्ध गर्ने यसअघिका दर्जनौं सरकारको भन्दा पटक्कै फरक छैन । देशले खोजेको गम्भीर आर्थिक प्रवृत्ति र जोखिमहरूबारे पुराना समस्याहरूको नयाँ सूचि होइन, तिनको समाधान गर्ने भरपर्दा उपायहरूको प्रस्तावना हो । ती प्रस्तावना कार्यान्वयन गर्न सक्षम नयाँ पात्रहरूको प्रस्तुति र उपस्थिति हो । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि भरपर्दा स्रोतहरूको पहिचान हो । यी सबै पक्षमा यो सरकार पनि शंकाको लाभसमेत दिन नसकिने गरी निरीह किन देखिएको छ भने, फगत मिलिजुली सत्ताभोगका लागि कुनै वैचारिक समानता र दृष्टिकोण नझएका बहुरङ्गी दलहरू मिलाएर सरकार निर्माणको कसरत गरिएको छ ।

‘डेमोत्रेसी इन्डेक्स’ मा मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, लगानी वातावरण, सुशासन, आर्थिक दीगोपन, समावेशी विकास आदि अनेकौं विश्व सूचकांकमा नेपाल अत्यन्तै दयनीय दर्जामा छ । मुलुकको राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने विद्यमान अवस्थामा आर्थिक स्रोत जुटाउने कुनै भरोसायोग्य योजना अघि नसारी यो वा त्यो गर्छु भन्ने सरकारी दाबी चरम लोकरिझ्याइँ मात्र हो । नेपालको साख र छवि एउटा सम्भावनायुक्त मुलुकका रुपमा पुनःस्थापना गर्न विचार र मूल्ययुक्त वास्तविक अर्थमा बहुदलीय राजनीतिलाई पनि फर्काउनु अपरिहार्य छ ।

नेपाललाई ‘हाइब्रिड रेजिम’ को चङ्गुलबाट बाहिर निकालेर लोकतन्त्रीकरणको अविचलित बाटोमा अग्रसर गराउन राष्ट्रिय बौद्धिक बहस पनि सत्ताको अङ्कगणित र पात्रको स्यालहुइयाँबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।