वैकल्पिक शक्ति निर्माणका आधार

मेखराज परियार

राजनीतिक दल भनेको विचार, सिद्धान्त र वादमात्रै होइन, आन्दोलनको निरन्तरता समेत हो । आन्दोलनको अर्थ सडक र सदनमा अवरोध गर्नु, सरकार या सत्ता विरोधी देखिनु, जनतालाई आक्रोशित बनाइराख्नु मात्रै हो भन्ने बुझाइ गलत छ ।

एउटा स्थापित र घोषित मान्यतालाई जीवन्त राख्न र आफ्नो दृष्टिकोण बमोजिमको प्रगतिशील एवं समृद्धि राष्ट्र निर्माणका निम्ति, राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक या अन्य पनि संघर्षको चरमबद्ध संयोजन र परिचालनपछि मात्रै राजनीतिक दल निर्माण हुनपुग्छ । यस्तो प्रक्रियाविना क्षणिक आक्रोश, लोभ, स्वार्थ, सेन्टिमेन्ट, अल्पकालीन मुद्दा, जातीय, क्षेत्रीय, अतिवाद र त्यसलाई प्रयोग गरी स्थापित गरिने कुनै पनि राजनीतिक दल या शक्ति दीर्घकालीन नहुने दृष्टान्त हाम्रोसामु समेत स्पष्ट छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय स्वतन्त्रता, जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकारको प्रयोगबाट राष्ट्रको आमूल परिवर्तन सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीति नै अबको राष्ट्रिय गन्तव्य बन्न पुगेको छ । अहिलेकै जस्तो जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायतका विकृतिलाई यथावत राख्दै आर्थिक सम्पन्नतासँग मात्रै जोडेर खोजिने समृद्धि भ्रममात्र हो । न्यायपूर्ण समानतामूूलक, समाज र मान्यता सहितको आर्थिक समृद्धि अबको आवश्यकता हो । 

स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै बलियो र स्थायी शक्तिका रूपमा पुन: जनअनुमोदित हुनपुगे । जनताले धार्मिक, जातीय कट्टरता र महत्त्वाकांक्षी शक्तिलाई समाप्त गरिदिए । कोरा नारा, योजनाविहीनता, धर्म, जातजाति, क्षेत्रीयतालाई उराल्ने शक्ति किनारा लागे । प्रश्न उठ्छ, अबको राष्ट्रिय द्रुत विकास र समृद्धिको कार्यभार यही पुराना तीन शक्तिले पुरा गर्न सक्लान् ? वर्तमान नेतृत्व र शक्तिको पुन:संरचना गर्न जरुरी छ या राजनीतिक दलकै विकल्प खोज्नुपर्ने हो ? वैकल्पिक शक्ति यी तीन दलमध्ये नै हुन् या अन्यको उदय होला ? 
प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ र यो उपयुक्त समयसमेत हो ।

के कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र केही समयभित्र परिवर्तनशील शक्तिमा परिणत होलान् ? वर्तमान समयमा दलहरूले घोषणा गरेका उम्मेदवारी र विजयी उम्मेदवारलाई हेर्दा स्पष्ट रूपमा कित्ता देखापर्छ । कांग्रेस, एमालेले आर्थिक रूपमा सम्पन्न र कथित उच्च जातिकालाई उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो नेपाली राजनीतिको विडम्बना र दु:खद परिस्थिति हो । लोकतन्त्रकै निम्ति लामो संघर्षद्वारा स्थापित राजनीतिक दलहरू उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायको मित्रशक्ति बन्न चाहेनन् । एमालेले केही र कतै–कतै दलित, महिला, उत्पीडित वर्गका प्रतिनिधिलाई समेत पनि स्थानीय तहमा उम्मेदार बनाएको देखियो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण जस्ता मुद्दाबाट स्थापित माओवादी केन्द्रले भने भिन्न जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । 

अबको केही दशक कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै सत्ता चल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । शासन पद्धति, जनअधिकार स्थापनाका निम्ति निकै ठूलो योगदान दिएका यी प्रमुख ३ दल अझै उदार, प्रगतिशील बन्ने र युवा तथा सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्नतिर लाग्ने हो भने यी दलको तत्कालै विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहन्न । 

रलोकतन्त्रमा भिन्न दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता र हक पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । तथापि क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक उत्पीडनलाई उचालेर अतिवादी र साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने क्रियाकलाप भने तत्काल बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । पद, स्वार्थ, लोभ, नेतृत्वमा स्थापित हुने क्षणिक र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा समेत दल निर्माण गर्ने गलत परम्पराले फाइदा पुर्‍याउँदैन । सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय कार्यभारको नेतृत्व स्थापित गर्ने ताकत बोकेको भरोसायोग्य शक्ति हाल देखिन्न । तर कुनै दल भविष्यमा आउन सक्ने सत्यलाई भने नकार्न सकिँदैन । 
अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उत्पीडनमा परेका वर्गको असली प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिको अभाव छ । जातीय, क्षेत्रीय वर्गीय, भावना, घृणा, आक्रोशभन्दा माथि उठेर जनजीविका, जनताका व्यावहारिक समस्याको समाधानका निम्ति सक्षम राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ । जनताको समस्या, भावना, एकता, सम्मान, न्याय, भ्रष्टाचार विरोधी, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने, समय सापेक्ष राजनीतिक दलको खाँचो छ । बेमौसमी विद्रोही र पश्चगामी शक्तिको भने पतन नै आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७४ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको सुस्त शैली

शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुग्यो । यस बीचमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस बाहेक अनुभव गर्न सकिने कुनै काम नयाँ सरकारबाट हुनसकेको छैन ।

एक महिनाको समय प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको सफलता र असफलताको मूल्यांकन गर्न हतार हुन्छ । तर यसभन्दा अगाडि तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको कार्यशैली सन्तोषजनक भने पक्कै छैन । एक महिनासम्म आफ्नो निजी सचिवालय बनाउन नसकेको, स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउन बाध्य हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्ने, विज्ञहरूको सहयोगी समूह निर्माण गर्न नखोज्ने, पार्टी सञ्चालनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकलौटी शैली पछ्याउने जस्ता क्रियाकलापले देउवाको छवि नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ताबीच पनि धुमिलिँदै गएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आलोचनाबीच हतारिँदै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको यो सुस्त कार्यशैली वास्तवमै उदेकलाग्दो छ । उनको अगाडि तोकिएकै मितिमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सप्पन्न गरी यही माघभित्र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने चुनौती छ । यसका साथै दैनिक प्रशासनमा नवीनता र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु पर्नेछ । यी चुनौतीलाई पार गर्न सबैभन्दा पहिला कार्यशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ । 
– शिवराज बराल 
पोखरा–२२, कास्की
०००
बुधबार प्रकाशित ‘सुस्त शैलीमै देउवा’ शीर्षकको समाचार टिप्पणी पढियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुस्त कार्यशैली, उनले लिएका गलत राजनीतिक निर्णय र घटनाक्रमको परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा कांग्रेस दोस्रो बन्न पुगेको रामचन्द्र पौडेल समूहको आरोप, भर्खरैको साझा सवाल कार्यक्रममा उनको प्रस्तुति समेतका विषयमा चर्चा भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैली र क्षमताका विषयमा उनका विगतका ३ कार्यकालबाट नेपाली कांग्रेस परिचित हुनुपर्ने हो । यति हुँदाहुँदै पार्टीले नै उनलाई सभापति बनाइयो । संसदीय दलको नेता बनाइयो । र अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । एउटा कांग्रेस पार्टीभित्र कतिवटा गुट ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन आफ्नै पार्टीभित्रका विभिन्न गुटका नेताहरूले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता भनेको सुन्दै लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो । तर पार्टीका नेताहरूले यी सबै कुरालाई नेपाली कांग्रेसको मौलिक परम्पराको आवरण दिएर गर्व गर्छन् भने यस स्थितिमा देउवाको विषयमा टिकाटिप्पणीको अर्थ के रहला ?
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं

 सडक मर्मत छिटो गर 
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका थानकोटदेखि कलंकीसम्मको सडक जामको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । थानकोटदेखि कलंकीसम्म सडक विस्तारका क्रममा संरचनाहरू भत्काइए पनि सडक विस्तार गर्ने ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै काम हुन नसक्दा आम नागरिकले दु:ख पाइनै रहेका छन् । यसले सडक दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ । त्यस्तैगरी चावहिल–सांखु सडकको पनि बेहाल स्थिति छ । सडक विस्तार क्रममा जथाभावी संरचना भत्काइँदा अहिले ती सडकमा आवत–जावत गर्न गाह्रो छ । मूलपानी, थली, इन्द्रायणी र सांखुका सडक उकालोमा सवारी साधन गुडाउन कठिन भएको छ भने सर्वसाधारण बटुवालाई हिँड्न मुस्किल पर्छ । सडकमा ठूलठूला खाल्डा परेका छन्, जहाँ पानी जमेको । घाम लागे धुलो, धुवाँंले हैरान बनाउँछ । सडकको दुरावस्थाका कारण स्थानीयमात्रै होइन, सडक प्रयोगकर्ता, गाडीभित्र यात्रा गर्ने यात्रुहरूसमेत आजित भैसकेका छन् । 
ठेक्का लिएपछि काम नै नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सरकार किन तयार हुँदैन ? कतै सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच कुनै साँठगाँठ त छैन ? सडक विस्तारका नाममा सर्वसाधारणलाई कहिलेसम्म यसरी सताइरहने ? सार्क शिखर सम्मेलनका बेला रातारात सडक, विद्युत लगायतका काम सम्पन्न गर्नसक्ने सरकारले चावहिल–सांखु सडक खण्ड मर्मत–सम्भारचाहिँ किन बेलैमा गर्न सक्दैन ? स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले समेत सडक निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्‍यो । 
– न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुलचोक, ललितपुर

 कांग्रेसले आत्मसमीक्षा गरोस्
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएको छ । यस निर्वाचनबाट के बुझियो भने नेपालमा अझै पनि ३ ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको पक्षमा ठूलो जनमत छ । यी दलको जतिसुकै आलोचना गरे पनि गर्नेको भन्दा यिनकै पक्षमा जनताको ठूलो हिस्सा छ । तसर्थ यिनले हिजो गरेका काम वा राजनीतिक निर्णयलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । मधेसमा मधेसवादी भनिने पार्टीहरूको मुद्दालाई स्वयं मधेसकै जनताले नरुचाएको पाइयो । नत्र त मधेसमा एमालेले यति धेरै जित हासिल गर्ने थिएन । एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा नरहेकोमा जति उसलाई आलोचना भयो, तर त्यो कुरालाई आम जनताले रुचाएनन् । कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको कुरालाई पनि राम्रो मानेनन् भन्ने यसबाट अर्थ लाग्छ । 
फेरि यसको अर्थ नेपाली जनता संविधान संशोधनको विपक्षमा छन् भन्ने होइन । 
नेपाली जनताको राय के देखियो भने पहिले संविधानको कार्यान्वयन र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार संशोधन होस् । यस मानेमा राजपाको ठम्याइ झन् गलत सिद्ध भयो । कतिपयले कांग्रेस एमालेभन्दा तल पर्नुमा आईजीपी काण्ड र सुशीला कार्कीको केस हो भने पनि म यसमा विश्वास गर्न सक्तिन । बरु प्रदेशको बाँडफाँड र तत्सम्बन्धी केसमा कांग्रेसको मौनता तथा माओवादीसितको चुनावी तालमेल बढी जिम्मेवार छ । म ओलीको विपक्षमा रहेको भए पनि ओलीले प्रस्ट कुरा राख्ने गरेकाले पनि एमालेले बढी सिट ल्याउन सक्यो । कांग्रेसी नेताहरूले त्यस्तो प्रस्ट विचार व्यक्त गर्न सकेनन् । हुन त कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी भएकाले उसलाई यस्ता मामिलामा गार्‍हो पनि छ । उसले मध्यपन्थी बाटो नहिँडेको भए चुनाव नै नहुन सक्थ्यो । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा आफूले हारेर पनि संविधानको कार्यान्वयनतर्फ दत्तचित्त भए, यो सकारात्मक पक्ष हो । निकै शून्यमा झरिसकेको माओवादी केन्द्रले कांग्रेससित मिलेर इज्जत जोगायो । कांग्रेसले केही गुमायो । कांग्रसले अब आफूलाई फर्केर हेर्नैपर्ने बाध्यता 
आइपरेको छ । आत्मसमीक्षा नगरे यो बर्चस्व पनि खस्कँदै जाने देखिन्छ । 
– ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी ‘शुक्राचार्य’ 
महाकवि देवकोटा आश्रम, काठमाडौं

 मुग्लिन–नारायणगढको विकल्प
पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने रिचोक टारबाट दक्षिणतिर ताल्ती खोलाको किनारै–किनार कान्द्राङगढीको गल्छीजस्तो भूभाग कटेर पारिपट्टि लोथर खोलाको किनारै–किनार चारकिल्ला हुँदै भण्डारा पुग्ने मार्ग निर्माण गर्ने हो भने मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विकल्प हुनसक्छ । यो सम्पूर्ण पश्चिम तराईसित राजधानी जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको उत्तम विकल्प बन्न सक्छ । यो क्षेत्रमा धेरै ठूला पहाड र ठूला नदी दुवै नपर्ने भएकाले निर्माणमा उति कठिनाइ हुँदैन । त्यस्तो मार्ग निर्माण गर्ने हो भने धादिङको दक्षिणी भेग लगायत चितवनको महाभारत रेञ्जमा बसोबास गर्दै आएका प्रजाजाति (चेपाङ) बाहुल्य पिछडिएका बस्ती र गाउँघरमा पनि आमूल परिवर्तन आउन सक्छ । अहिले समस्या परेका बेला यसले हाम्रो माग तत्कालै पुरा गर्न नसक्ने भए पनि भोलिका लागि यो एउटा विशिष्ट उपलव्धि हुनसक्छ । सरकार र निर्माणकार्यको जिम्मा लिएर बसेका सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा एकपटक सोचे हुन्थ्यो । 
– हरिहर खनाल
धापासी, काठमाडौं 

 भ्रष्टाचार र नेपालको राजनीति
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको ‘राजनीति, न्याय र भ्रष्टाचार’ शीर्षकमा बुधबार प्रकाशित लेखले नेपालको राजनीतिको केन्द्रीय वृत्त र भ्रष्टाचार बीचको सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । लेखमा उल्लेख गरिएका ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सरकारमा रहेका र नरहेका मूख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग जोडिएका छन् । दु:खको कुरा के छ भने राजनीतिक दलहरू यसमा स्पष्टीकरण दिने आवश्यकता देख्दैनन् । दल भित्रका ‘स्वच्छ छवि’को पहिचान बोकेका भनिएका नेता–कार्यकर्ता यस्ता विषयमाथि आफ्ना नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने सामथ्र्यबाट च्युत भए पनि उनीहरूले बोकेको स्थायी ‘स्वच्छ छवि’ पगरी उडेर जाने खतरा छैन भन्ने बुझेका छन् । जनस्तरबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा क्षणिक रूपमा कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने र उत्तिकै छिटो बिर्सने खालको मानसिकता कायम छ । लेखमा उल्लेख गरिएजस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादी पूर्वलडाकुका नाममा अर्बौं रकम माओवादी पुराना नेताहरूले लुटेको भनेर लगाएको आरोपको प्रतिवाद गर्ने आवश्यकता माओवादीले देखेन । भट्टराईले लगाएका आरोप झुटो हो भने उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने वा यो विषय उनले प्रधानमन्त्री हुँदा किन उठाउन सकेनन् र आफ्नो सुविधाको समयमा हतियारको रूपमा उठाउने उनको नियत के हो भनेर प्रश्न गर्ने परिपाटी विकास हुनसकेको छैन । त्यस्तै एनसेलले पुँजीगत लाभबापत तिर्नुपर्ने वास्तविक रकम कति हो भन्ने विषयमा पनि अन्योल कायम गरिएको छ । नेपालको भ्रष्ट राजनीतिक संयन्त्रलाई एनसेलले प्रयोग गरेको आशंका देखिन्छ । यस प्रकरणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर परिचय बनाएका एक पूर्व प्रशासक र सामाजिक अभियन्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सिर्जना गरेको तरंग स्मरणीय रहे पनि तत्कालीन सरकारले उनलाई राजदूत प्रस्ताव गरेर उनको जुझारु पैरवीलाई शमन गर्न सफल भयो । त्यस्तै कर फछ्र्योट आयोगको माध्यमबाट कर छलिलाई वैधानिकता प्रदान गरी आर्थिक लाभ गरेको आरोपमा चूडामणि शर्मा पक्राउ परे । यो प्रकरणलाई बीचमै तुहाउने कुरामा संशय बाँकी छैन । किनकि यसमा पनि राजनीतिक संलग्नता टाढाको विषय छैन । अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको शून्य सहनशीलताको प्रमुख कारणले राजनीतिक वृत्तले असहजता महसुस गरी उनलाई महाअभियोग लगाइएको बुभ्न सकिन्छ ।
– माधव पौडेल
तानसेन–५, पाल्पा

 अन्तरघात छैन
‘देउवाका क्षेत्रमा कांग्रेसलाई धक्का’ शीर्षकको कान्तिपुरमा असार २० गते प्रकाशित समाचारप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । स्थानीय निर्वाचनप्रति केन्द्रीकृत भई निरन्तर संगठन निर्माणमा लागेका साथीहरू टिकट नपाएको पीडाका बाबजुद आफू अपमानित भएर पनि पार्टीलाई अपमानित हुनबाट बचाउन लाग्नुभएको थियो । कांग्रेसको टिकट वितरणमा डडेलधुरा जिल्ला कार्यसमितिले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेन भन्नु गलत हो । केन्द्रीय प्रतिनिधि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकज्यूकै प्रमुख आतिथ्यमा बैठक प्रारम्भ गरी टिकट वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । त्यसअघि नै गोविन्द बोहरा र रघुवर भट्टले आफूखुसी उम्मेदवार घोषणा गरेर हिँड्नुभएको हो । यस विषयमा म पार्टी सभापतिका हैसियतले केन्द्रीय सभापतिलाई पटक–पटक भेटी छलफल गरेको हो । यति गर्दा पनि अन्योलग्रस्त अवस्था भएको हुनाले जेठ १० गते केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय सभापतिलाई आफ्नै अभिभावकत्वमा जिल्लाका आवश्यक साथीहरूको बैठक राखी जिल्लाको उम्मेदवारी टुंग्याइदिन विनम्रतासहित निवेदन दिएको थिएँ । जेठ २५ गतेसम्म पनि अन्योलकै वातावरण रहेकाले जिल्ला कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयसहित केन्द्रीय सभापतिलाई ११९ जना निर्विरोध र बाँकी स्थानीय समितिले सिफारिस गरेअनुसार सुझावसहित उम्मेदवारी चयनका लागि अर्को निवेदन पेस गरिएको थियो । जसमा प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा स्थानीय समितिको सिफारिस अनुसार प्राथमिकताका आधारमा वा टिकटका दाबेदारमध्ये बहुसंख्यक साथीहरूको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिइयोस्, वडा अध्यक्ष र सदस्यका हकमा सम्बन्धित वडा सभापति र त्यस वडाबाट जिल्लामा नेतृत्व गर्ने साथीहरूको सल्लाह अनुसार नै गरियोस् भनी सुझावसमेत दिइएको थियो । प्रचार–प्रसारका सन्दर्भमा २०७३ फागुन २० गते बसेको जिल्ला समितिको पूर्ण बैठकले उपसभापति करुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा प्रचार–प्रसार समिति गठन गरी दर्जनौं आमसभा गरेको थियो । सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता साथीहरू उम्मेदवारी दर्ताकै दिनदेखि नेपाली कांग्रेस जिताउन लागेका हुन् । ती जिम्मेवार साथीहरूबारे टिकाटिप्पणी गर्नु ठूलो राजनीतिक अपराध ठहरिनेछ । 
– कर्णबहादुर मल्ल
सभापति, नेपाली कांग्रेस, डडेलधुरा 

 त्रिवि पनिकाको चरम लापरबाही
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले स्नातकोत्तर तह पहिलो वर्ष एकाउन्टिङ विषयको परीक्षा दिएका १ सय ९५ जना परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराइदिएको भन्ने रहस्य खुलेपछि आम जनमानसमा विभिन्न शंका तथा टिप्पणी उठेका छन् । यस्तो चरम लापरबाहीलाई पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीमाथि नै दोष थोपर्ने मनसायसाथ सुरुमा घटना गुपचुप राखेर विद्यार्थीलाई परीक्षामा हाजिर नगरेका कारण अनुपस्थित आएको र फेरि परीक्षा दिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो । तर यो कुरा पुष्टि हुन नसकेपछि मात्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ती विद्यार्थीको मात्र पुन: परीक्षा लिने सूचना आएको छ । 
यस घटनाले भविष्य निर्माणको महान अभिलाषालाई साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्न परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीको सपना चकनाचुर भएको छ । विद्यार्थी तथा राज्यकै समय र लगानी दुवै बर्बाद भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा सैद्धान्तिक रटानको आलोचनाबाट मुक्त हुन नसकेको हाम्रा परीक्षामुखी विद्यार्थी अब एउटै कामका लागि दुईपटक होमिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । परिश्रम गरेर फल चाख्ने आशा पर्खेर बसेका विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा नराम्ररी धक्का पुगेको छ । अब विद्यार्थीहरू कस्तो मानसिकता लिएर परीक्षा दिन पुग्लान् भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । यसरी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु ठूलो लापरबाही, अपमानजनक र कानुनकै गम्भीर उल्लंघन भएको छ । नेपालको उच्चशिक्षामा ८१ प्रतिशत भार थेगेको तथा देशकै गरिमा बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यसको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कानुन अनुसारको कारबाही हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हो भन्दैमा कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई समेत पन्छाउन खोज्ने हो भने भविष्यमा यस्ता शृङ्खला अझ दोहोरिन सक्नेछन् ।
– प्रेमबहादुर थापा
मालारानी–५, अर्घाखाँची

 विभेदविरुद्ध अभियान
विश्व एक्काइसौं शताब्दीमा रहे पनि नेपालमा सत्रौं शताव्दीकै आभाष दिनेगरी समाज जातीय विभेद लगायतका अन्धविश्वासमा रुमल्लिएको छ । कोही कसैलाई बिमार लागे सहजै बोक्सीका कारण हो भन्नेहरू धेरै छन् । सन्चो नहुँंदा स्वास्थ्यकेन्द्र जानुको साटो धामी–झाँक्रीकहाँ जाने गरेको देखिन्छ । पानी छोएको निहुंँमा, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँंमा, बोक्सीको निहुँंमा धेरैले यातना सहनुपर्ने र अझै केहीले त ज्यानैसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । सरकारले कानुनको निर्माण गरी चुप लागेर बस्नुभन्दा सामाजिक सचेतना अभियानलाई घरदैलोसम्म लानुपर्ने आवश्यक छ । 
– सोफिया भट्टराई
विराटनगर महानगरपालिका 

 बैंक खाता सञ्चालनका समस्या
कान्तिपुरमा बिहीबार ‘बैंकद्वारा आफूखुसी सेवा शुल्क असुल’ र ‘स्थानीय तहमा २५० बैंक शाखा प्रस्ताव’ सम्बन्धी समाचार पढ्न पाइयो । बैंकमा खाता सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण ग्राहकले अर्को समस्या पनि झेल्नुपर्छ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूखुसी सेवा शुल्क असुली गरेर मात्र नभई संस्था पिच्छेको फरक–फरक नियमले पनि सर्वसाधारण ग्राहकलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ । यसै मध्येको एक नियम हो, खाता डर्मेन्ट गर्ने/हुने । कुनै निश्चित समयभित्र चेक खिची रकम ननिकालेमा खाता सञ्चालन गर्न नमिल्ने नियम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । पुन: खाता सञ्चालनका लागि खाता सञ्चालक नै बैंकमा उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्छ । एकातर्फ नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्पूर्ण नेपाली जनताको बैंक खातामा पहुँच पुर्‍याउने नीति सार्वजनिक गर्छ, अनि हाम्रोजस्तो ग्रामीण परिवेश भएको समाजमा थोरै–थोरै रकम बचत गरेर भविष्यमा केही काम गरौंला भन्ने सोच राखी बैंकमा बचत गर्ने सर्वसाधारण ग्राहक १/१ महिना अथवा ३/३ महिनामा खाताबाट रकम झिकी सञ्चालन गरिरहनुपर्ने यस्तो नियमबाट कसरी लाभान्वित हुनसक्छन् ? त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक नीति निर्देशन तयार पारी बैंक खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई अझ सहज र सरल बनाइदेओस् ।
– सानु श्रेष्ठ
काठमाडौं–१६

 पीएसओ दुरुपयोग
समयको कालखण्डमा भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन न्युयोर्कस्थित एउटा कफी सपमा कफी पिउँदै पत्रिका पढेर बस्छन् । ब्यस्त सडकमा सामान्य सुरक्षा घेरामाझ तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई देखिएकै हो । सुरक्षा चुनौती अमेरिकामा पनि उत्तिकै छ । नेपालसँग विदेशलाई तुलना गर्नु सायद यसबखत जायज नठहर्ला । संसारका शक्तिशाली नेताहरू खुल्ला रूपमा बिचरण गरिरहँदा हाम्रा सन्दर्भमा किन यत्रो ठूलो सुरक्षा चुनौती छ त ? सुरक्षा चुनौतीका नाममा होस् या सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्नैपर्ने दम्भका कारण हो या देखावटी मान र प्रतिष्ठाका लागि नै किन नहोस्, सरकारी उपल्लो निकायका मान्छेदेखि वर्तमान र भूतपूर्व कथित विशिष्टहरूले पीएसओ सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । प्रहरी वा सेनामा भर्ती हुनुको प्रतिष्ठा र आत्मगौरवमाथि नै प्रहार गर्दै कसैको घरका कामदारसरह प्रयोग गर्नेगरी खटाइएका पीएसओलाई सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु कतिको जायज होला ? कुनै पनि बहानामा सरकारी खर्चमा पीएसओको दुरुपयोग गर्ने परिपाटीलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।
– उत्तम पुडासैनी 
जोरपाटी, काठमाडौं 

प्रकाशित : असार २३, २०७४ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT