अतिवादको चपेटामा राजनीति

मेखराज परियार

— सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, धर्मनिरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण, न्याय संविधानवाद लगायतका संवैधानिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्न ३ तहको निर्वाचन आगामी माघभित्रै सम्पन्न गर्न जरुरी छ।

विवादित संविधानको दोस्रो संशोधन विधयेक झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ। यसबीच घोषित मितिमा स्थानीय निर्वाचन सम्भव हुने विषयमा विश्वस्त हुने स्थिति छैन भने प्रदेशसभा र संघीय (केन्द्रीय) सभाको निर्वाचन पनि निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल सफल हुनेछन् भनी आशा त गर्न सकिएला, तथापि विश्वस्त हुन सकिने अवस्था भने छैन।

संघीयता, प्रदेश सीमा, नागरिकता लगायत प्रायोजित कारण देखाएर लोकतन्त्र, संविधान, जनबलद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई सफल बन्न नदिन अतिवादी शक्तिको चलखेल सक्रिय बन्दै गरेको यथार्थबाट प्रमुख राजनीतिक दल, परिवर्तनकारी अग्रगामी राजनीतिक शक्ति सचेत रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।

संविधान विरोधी चलखेल
तत्कालीन संसद्वादी राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीको सहमति, सहकार्य र अग्रगामी फड्कोमार्फत राष्ट्रलाई अघि बढउने दस्तावेज हो– वर्तमान संविधान। सामन्तवादको वैधानिक अन्त्यसँगै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, संघीय शसन प्रणाली, विधिको शासन, समानता र समावेशीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार जनताले प्राप्त गरेका छन्। बञ्चित समुदाय, मजदुर र श्रमिक वर्ग, उत्पीडित वर्ग, लोपोन्मुख जनजाति, महिला, अपाङ्ग, शोषित वर्ग समुदाय, क्षेत्रको संवैधनिक अधिकारको सुनिश्चितता यो संविधानले गरेको छ। त्यतिमात्रै होइन, छुटेका अपूर्ण जनाधिकारलाई संशोधनमार्फत अझै अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लान सकिने संविधान बनेको छ। 

कतिपय वर्ग, क्षेत्र, समुदायका विरोध, असन्तुष्टिलाई अझै संविधानमा समेट्न सकिन्छ। यति स्पष्टता संविधानमा हुँदाहुँदै पनि अहिले संविधान विरोधी अतिवादीका विभिन्न कृत्य देखिनु विडम्बना हो। देशमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जसलाई यति अधिकार प्रदान गरेको संविधान पटक्कै मनपरेको छैन। आफ्नो परम्परागत शासनसत्ता समाप्त होला, जनता अधिकारसम्पन्न होलान् भन्ने चिन्ता छ। यही सामन्ती घराना, वर्ग या पुरातनपन्थी शक्तिको संविधान विरोधी षडयन्त्रमा स्वार्थवश क्रान्तिकारी खोल ओढेका कतिपय अराजनीनितक तत्त्व लागेका छन्।

विगतदेखि नै पछिल्लो अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्ने, आफूलाई शासक र उच्च कुलघराना ठान्ने र जनतालाई रैती ठान्ने वर्ग संविधान एवं जनाधारको विरुद्ध लागेकै थियो। स्पष्ट रूपमा जनताले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारको विरोध गर्ने शक्तिको अतिवादले नपुगेर अझ कम्युनिष्ट या नवक्रान्तिकारी शक्तिको नाउँमा संविधान र संवैधानिक अधिकारलाई नमान्ने शक्ति जागेका छन्। तर त्यो जनुसुकै र जोकोही अतिवादी र संविधान विरोधी शक्तिको एउटै उद्देश्य संविधान, लोकतन्त्र जनाधिकार र उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने नै हो। यी शक्तिको उद्देश्य प्रमुख रूपमा राष्ट्रलाई असफल बनाउनु रहेको छ। 

राष्ट्रिय एकता र शक्तिको स्रोत
हालसम्म पनि संघीयताका खास—खास विवादबाट मुलुक र राजनीतिक शक्ति मुक्त हुनसकेका छैनन्। यसका प्रमुख दुइटा कारण छन्। पहिलो, राजनीतिक दलका कतिपय नेतृत्व संघीयताप्रति स्पष्ट नहुनु नै हो। संघीयता भनेको स्थानीय प्रशासन होइन, शासनसमेत हो। संघीयताले स्थानीय जनताको विधायकी, शासन, संस्कार, भौगोलिक सुगमता, जनताको सरकार लगायतका प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त हुन्छ। लोकतन्त्र विनाको संघीयता नाम मात्रको हुने गर्छ। संघीयताले बहुल जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा–भेष, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, मान्यता र राजनीतिक प्रवृत्तिलाई समेट्छ। आफ्नो सत्ता, विकास समृद्धि जनस्तरमा नै विकिसत गर्ने व्यवस्था हो–संघीय शासन प्रणाली।

दोस्रो, संघीयताको नाममा भएका जातीय, क्षेत्रीय अतिवाद। ३ वटा जिल्ला राख्नैपर्ने, एकल जातीय बर्चस्व हुने मधेसमा पहाड मिसाउनै नपाइने, भाषिक एकरूपता हुनुपर्ने जस्ता अतिवाद। संघीयतालाई कुनै जाति, जनजाति, क्षेत्रीय स्वार्थ या छिमेकको स्वार्थमा प्रयोग गर्न दिनुहुन्न। यी दुई स्वार्थ र अतिवादलाई त्याग्ने हो भने संघीयता सम्बन्धी विवाद तत्कालै समाधान हुनेछन्।

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा आन्तरिक मामिलामा छिमेकको सहयोग एवं सद्भाव खोज्ने मधेस केन्द्रित दलहरूसमेत अतिवादकै पक्षपोषणमा लागेको देखिन्छ। यस संविधान अन्तर्गत जनता नै शासनशक्ति, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ताका स्रोत हुन्। लोकतन्त्रमा जनमत र जनादेश नै सर्वोपरी हुने गर्छ। मोर्चाको माग र जनताको मूल समस्यामा विशाल अन्तर छ। ती माग प्रायोजित र बाह्यलाई रिझाउन तथा सत्तामा पुग्न उठाइएका मुद्दामात्रै हुन्।

एमालेले उठाएका राष्ट्रवादी मुद्दा यदि जनहितकै निम्ति हो भने तराई मधेसका जनताका जनजीविकालाई माथि उठाउनेगरी स्पष्टतासाथ ल्याउनु जरुरी छ। अन्यथा मधेस केन्द्रित दलका गलत हर्कतमाथि टिप्पणी त गरियो, जनताको विरोध गर्नु उसकै निम्ति घातक ठहर्नेछ। राष्ट्रवाद भावना, काम, कर्तव्य, व्यवहार र जनशक्तिमा मात्रै देखिने गर्छ।

संविधानवादीकै अस्पष्टता
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष अनुमोदित संविधान कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत संविधान पक्षधर राजनीतिनक दल सक्रिय हुनु जरुरी छ। विडम्बना, कांग्रेस नेतृत्वको ढुलमुले नीति, नेतृत्वमा पुग्न सहयोग गर्ने पुरातन शक्तिको दबदबाकै कारण कांग्रेस इतिहासकै दिशाविहीन देखिएको छ। 

एमाले अकस्मात सत्ताच्युत हुनपुग्दा प्रतिशोधपूर्ण देखिने र विवेकी निर्णय गर्नबाट चुक्दै गइरहेको छ। संविधानको बढी स्वीकार्यता (सर्वस्वीकार्यता सम्भव छैन) गराई निर्धारित समय—सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा एमाले कति दृढ छ, हेर्न बाँकी छ। तराई, पहाड र हिमालको भावनात्मक एकता, अन्तरसम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने उग्रता उसले देखाउने गल्ती गर्नै हुँदैन। जिम्मेवार राजनीतिक दल र संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियाको एउटा सहयात्री दल हो, नेकपा एमाले।

माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। संसदीय खेलको फाइदा उठाउँदै, संसद्मा तेस्रो दल भए तापनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। समयमा नै स्थानीय निर्वाचन सफल गराउने र उसकै सहादतपूर्ण योगदानबाट प्राप्त गणतन्त्र, समावेशी संविधानको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु माओवादी केन्द्रको दायित्व हो।

वास्तवमा संविधान जारी गर्दा एकताबद्ध भएका राजनीतिक दल कार्यान्वयनमा समेत दृढ देखिनु जरुरी छ। पुरातन र सामन्ती शक्तिको संविधान विरोधी अतिवादी गतिविधि र षडयन्त्र, त्यसको आडमा कथित क्रान्तिकारीको अतिवाद र षडयन्त्र समग्र लोकतान्त्रिक उपलब्धि र संविधान प्रदत्त जनाधिकार विरोधी हुन्। शासक, सामन्त र कुलिन वर्गको स्वार्थ त यसै पूर्ति भएकै छ, तथापि उत्पीडित जाति मजदुर, भूमिहीन, दलित, पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय, कमजोर र बञ्चित वर्ग–समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन यस्ता जनाधिकार विरोधी अतिवादलाई असफल बनाउन जरुरी छ। त्यसका निम्ति अग्रगामी राजनीतिक शक्ति सम्मिलित चुनावी सरकार निर्माण गरी संविधानको कार्यान्वयनमा अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन। अन्यथा राष्ट्र र जनताको भविष्य अन्योल र अन्धकारतर्फ धकेलिने निश्चित छ। 

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७३ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्रको जात

मेखराज परियार

भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘बाघको पुच्छरको रौं बन्नुभन्दा बिरालोको शिर बन ।’

दलित उत्पीडित, जाति—जनजाति, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय सीमान्तकृत, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक र अधिकारविहीन समुदायमाथि आश्वासनको राजनीति हुँदै आइरहेको छ । यी उत्पीडित वर्ग समुदायको हक, अधिकार र स्वाभिमानको निम्ति संघर्ष गर्ने मजदुर, शोषित र कमजोर वर्गको अधिकार स्थापित गर्न सक्ने इच्छाशक्ति एवं ताकत राख्ने शक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ । जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्गका नाममा गरिँदै आएको विभेद छूत, अछूत, असमानता, दमन, अत्याचार र हिंसा त छँदैछ, अझै सम्पन्न व्यक्ति या घरानाद्वारा गरिब, निमुखाजनमाथि गरिने भेदभाव चरम बन्दैछ । जहाँ जात या अन्य हेरिन्न, मजदुर आर्थिक विपन्नमाथि अछूतकै व्यवहार गरिन्छ । भारत र नेपाल लगायत मुुलुकमा धनी असाध्यै सम्पन्न बन्दै जाने र गरिब झन् कमजोर, विपन्न बन्दै जने क्रम बढ्दो छ । त्यसकारण भावी पुस्ताले गरिब र सम्पन्न बीचको वर्गीय विभेदको तितो उत्पीडन सहन बाध्य हुनुपर्ने आँकलन गर्न कठिन छैन । किनभने त्यहाँ पनि छुवाछूत, विभेद, उचनीचको भावना र व्यवहार नै प्रदर्शन हुने गर्छ ।

जन्मैदेखि दलितमाथि विभेद हुने गर्छ । दलितका सन्तान जन्मिँदा पण्डितकहाँ नाम जुराउन जाँदा, पण्डित बाले आइतबार जन्भिएको रहेछ भने आइते, मंगलबार जन्मेको रहेछ भने मंगले, बुधे, रिठ्ठे, बेलौते, भैरे इत्यादि नाम जुराइदिन्छन् । अनि नाम रहन्छ— मंगले दमाई, भैरे, रिठ्ठे, बिर्खे, लिखे कामी, दमाई या सार्की इत्यादि । त्यही स्थानमा कथित उच्च जातको सन्तान जन्मिएर नाम जुराउन पण्डितकहाँ गयो भने नाम जुर्छ— चन्द्रप्रकाश, परशुराम, रामप्रसाद, हीराकुमार इत्यादि । छोरी रहिछन् भने लक्ष्मीदेवी इत्यादि । अझै पनि लिखे, काले, पुन्टे, आइते, सोमे, दमाई, कामी, सार्की गन्धर्वहरू जम्मिँदैछन् । किनभने पण्डितले हेपेर नाम बिगार्छ्, आफ्नो सन्तानको नाम आफै राख्नु, जुराउन जान्न भन्ने हिम्मत दलित लगायत उत्पीडित वर्ग समुदायले अझै गर्नसकेका छैनन् । रुखको बुट्टामा आइतबारे, बुधबारे, वायुपूजा गर्न अझै छाडेका छैनन्, दलित वर्ग । बालीघरे दलितको पेसा—व्यवसाय मात्रै होइन, राजनीति र सामाजिक संघ, संस्थामा पनि टुटेको छैन । गाउँमा दर्जी, लोहार, सुनार बालीघरमा काम गर्छन्, सहरमा दलित अधिकारकर्मी विभिन्न राजनीतिक दल, भ्रातृ संघ/संगठनमा बालीघरे राजनीति गर्छन् । फरक कहाँ छ र ?

आर्यघाटमा मलामी जाँदा घाटे ब्राह्मणले लासको जात सोध्छ । मलामीमध्ये कोही बोल्छ— दर्जी, विक या यस्तै दलित जनाउने जात । अनि घाटे ब्राह्मणले ‘ए त्यसो भए यसो गरे हुन्छ’ भनेर लासमाथि समेत विभेद गर्न छाड्दैन । यो तितो यथार्थ भोगाइ हो । एउटा बालक जन्मिएर न्वारन नहुँदैदेखिबाट मृत्युपश्चात् घाटमा पुगेर खरानी हुने बेलासम्म जातीय विभेद, छुवाछूत, अपराधद्वारा पीडित बन्नुपर्ने विडम्बना छ, हाम्रासामु ।

२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका प्रथम सहिद थिए, गोरखाका दिलबहादुर रम्तेल । जो दलित थिए । १० वर्ष सशस्त्र युद्धमा दलित वर्गलाई समानता, समावेशिता, अधिकारको मोहमा फँसाएर मर्न अनि मार्न प्रयोग गरिएकै हो । थुप्रै मोर्चामा लडे, मरे, मारे दलितका योद्धाहरूले । प्रचण्ड हाल प्रधानमन्त्री छन् । प्रचण्ड शब्द प्यारो लाग्ने रहेछ, दलित, उत्पीडित वर्ग समुदायलाई । जब प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल बन्छ, त्यसपछि प्रचण्ड शब्दको जात, वर्ग, धर्म छुट्टिँदैन । तर पुष्पकमल दाहालको जात छ, जात भन्ने बित्तिकै उचनीच या छूत/अछूत भन्ने अर्थ आउँछ । ‘जनयुद्ध’को प्रचण्ड हालका दाहाल भएका छन् ।

सशस्त्र युद्ध, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी, समानता, मधेस आन्दोन, जाति, जनजाति, दलित मुक्ति संघर्ष र आन्दोलनमा दलित उत्पीडित वर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । मुक्तिका निम्ति सधैं त्यागी र योद्धा बनेको हो, तर कहिल्यै न्याय पाएको महसुस गर्न सकेन, यो वर्गले । जनताको अभूतपूर्व त्याग, बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, समानता समावेशी राष्ट्रमा के जात निर्धारण गरेका छन्, राजनीतिक पण्डितहरूले ? लोकतन्त्रको जात के हो ? गणतन्त्रको थर, गोत्र के ? वीर योद्धा र सहिदको रगतको त जात सोधिएन नि !

जातको आधारमा छूत, अछूत, भेदभाव, निकृष्ट व्यवहार, बोली, हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था चरम र गैरमानवीय प्रवृत्तिको छ । हिन्दु धर्ममा सतीप्रथा थियो । शूद्र र दास (महिला) जातिमाथि गरिने भेदभाव खुकुलो हुँदैछ । अब अन्त्य गर्न जरुरी छ । वास्तवमा जहाँ विभेद, दमन, अशिक्षा, गरिबी, अमानवता, रुढीवाढी छ, त्यहाँ इसाई धर्म र कम्युनिष्टको बढोत्तरी हुने गर्छ । यो संसारकै उदाहरणबाट देखिएको यथार्थ हो । आश्वासन, वाचा, भाग्यवाद, स्वर्ग र नर्कको भ्रम, कट्टरताजस्ता विडम्बनाबाट माथि उठ्न नसकेसम्म समाजको रूपान्तरण एवं परिवर्तन सम्भव छैन । जातीयवाद, विभेद, असमानता अन्त्यको निम्ति सबै पक्ष खुल्ला र प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।
संसारभरि आफूलाई उच्च जात या नश्ल ठान्ने शासक प्रवृत्ति छ । कुनै पनि जातका नाममा हुने असमानता, विभेद, दमन, युद्ध र शासनसत्ताद्वारा सिर्जित समस्या हो । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा पनि आर्य वंशको युद्धउन्माद तथा शासनको सुरुवातपश्चात् जातीय भ्रम लादिएको थियो । शासन सत्ता, शक्तिको खेल, युद्धको विजय र पराजय नै जातीय प्रथाको प्रमुख कारक हो ।

नेपालको संविधान २०७२ हाम्रोसामु छ । जनबल, सहिदको रगत—पसिना, परिवर्तनको भोक, त्रासदीद्वारा स्थापित संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, न्याय, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण, स्वतन्त्रताजस्ता उपलब्धिको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । त्यसका निम्ति यस संविधानको कार्यान्वयन जरुरी छ । संविधानको कार्यान्वयन गरी शोषण र उत्पीडनमा परेका दलित, जाति, जनजाति, महिला, कमजोर वर्गको लोकतान्त्रिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । राष्ट्रले सधंै भन्ने गरेको स्थायित्व, दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय संकीर्णता त्याग्न जरुरी छ । नश्लवादको संकीर्णता नत्यागेसम्म समृद्धि र शान्ति कल्पना गर्न सम्भव छैन ।

हिजो व्यक्तिहत्या, हिंसाबाट स्थापित र संसदलाई ‘बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भनी घृणा गर्ने नेकपा माओवादी (हाल केन्द्र) र धार्मिक लगायत अत्यन्तै दक्षिणपन्थी पार्टी राप्रपा एउटै संसदमा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था छ । त्यो कसरी सम्भव भयो ? लोकतन्त्र नै यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जुनसुकै विचारवाद र सिद्धान्तको शान्तिपूर्ण र अग्रगामी समाधान हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति जाति, शासक या जोकोही व्यक्ति संस्थाको गलत काम, व्यवहार र नीतिको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ । आन्दोलन, विमति, समर्थन, विरोध, तर्क—वितर्क, पक्ष—विपक्ष हुन्छन् । आफ्नो सिद्धान्त र आस्थाको राजनीति गर्ने जनतालाई अधिकार हुन्छ, लोकतन्त्रमा । तर जातीय उच्चताको शासन चलाएको पण्डित, राजनीतिक गुरुहरूले लोकतन्त्रको जात सोध्नु नौलो होइन । लोकतन्त्रमा समेत ‘बाबु या नानी, तिमी त राम्रो, सभ्य, शिक्षित रहेछौ, जातचाहिँ के पर्‍यो नि ?’ भन्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्ने परिपाटी सिर्जना गर्ने कहिले ? जातीय प्रथा र लोकतन्त्र एकसाथ जान सम्भव छैन । 

प्रकाशित : माघ २०, २०७३ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT