ओलीको अर्को प्रश्न : ‘विकास गर्न सरकारमा गएको हो, त्यही नभए कसरी सन्तोष मान्ने ?’

शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यो बजेट गरिबी घटाउने विकासका लागि नभएको संकेत गर्दै चर्को असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनले आफ्ना मन्त्रीलाई विनियोजित बजेटलाई गम्भीर समीक्षा गरी धारणा राख्न निर्देशनसमेत दिए । उनले बजेटको आलोचना मात्र गरेनन्, आफ्ना सांसदलाई खुलेर टिप्पणी गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

‘बजेट कति ठीक, कति बेठीक त्यो अलि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । एक/दुई जनाको मुख हेरेर देश गरिबीतिर गए पनि के भयो र ? हामी सरकारमा छँदै छौं नि भनेर हुन्छ ?,’ ओलीले भने, ‘हामी सरकारमा किन छौं भने देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउनका लागि हो । त्यही हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने ?’

संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यक्रममा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने, निम्न वर्गलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने दाबी गरेका थिए । यसअघि जेठ १९ मा दलको बैठकमै ओलीले बजेट माओवादीतिर ढल्केको र माओवादी रङ देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । बजेट तयार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल, ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच छलफल भए पनि ओलीले बजेटमाथि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सत्ता समीकरणको प्रमुख दल एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनु प्रधानमन्त्री दाहालमाथि निरन्तर दबाब दिने नीति लिएको देखिन्छ ।

सरकारले सन्तोषजनक काम नगरेको र एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयले समेत राम्रो काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै ओलीले भने, ‘हामीले नै चलाइरहेका मन्त्रालयमा कस्तो छ (बजेट) विनियोजन ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले ठीक ठाउँको छलफल, ठीक ठाउँको सुझाव, ठीक ठाउँका निर्णयबाट मात्रै स्थितिमा परिवर्तन आउन सक्ने बताए । ओलीको बजेटप्रति चर्को टिप्पणी आउनुमा यसको विनियोजनप्रति असन्तुष्टि मात्र नभएको प्रधानमन्त्री दाहाल निकट एक नेताले बताए ।

‘केपीजीलाई माओवादी जनयुद्धका सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता परिवारका लागि पुनःस्थापनाका लागि कार्यक्रम ल्याएको मन परेको छैन,’ ती नेताको दाबी छ, ‘माओवादी जनयुद्धलाई ओलीले कहिल्यै सकारात्मक रूपमा नलिएकाले यससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएकोमा उनको अन्तुष्टि हुन सक्छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन भएको छ । बजेटमा सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपांग भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री पुन निकट स्रोतका अनुसार ओलीको जिल्ला झापामा ‘पर्याप्त’ बजेट विनियोजन भएको र सत्ता समीकरणको प्राथमिकतालाई ख्याल गरिएको जनाइएको छ । ‘ओलीजीकै जिल्ला झापामा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको असन्तुष्टि केमा हो बुझ्न सकिएन ।’ ओली निकट नेताका अनुसार आफ्नो सरकारका पालमा सुरु भएका पालिका अस्पताल, सडक, ठूला खानेपानी, औद्योगिक क्षेत्रका योजनामा कम बजेट र कतिपय योजनामा कटौती भएकोमा उनी बढी आक्रोशित छन् । ओलीले आफू निकट नेतासँग संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा १० लाखभन्दा साना योजनाहरू समावेश भएकाले एमालेसहितको सरकारप्रति प्रश्न उठेको बताउन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, अर्थमन्त्री पुनको जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि एमाले पंक्तिको छ । ओलीले जेठ १८ को संसदीय दलको बैठकमा समाजवादको आधारहरू तयार गर्ने, समाजवादउन्मुख बजेट, नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू बजेटले स्पष्ट ढंगले समाउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘बजेट रकमको बाँडफाँट पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्केको जस्तो देखिन्छ,’ उनको भनाइ थियो । एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमाथि आएका टिप्पणीले सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नआउने बताए । ‘समीकरण २०८४ को निर्वाचनसम्म जान्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो । यसका आधारमा समस्या उत्पन्न गर्ने प्रयास सफल हुँदैन ।’

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यक्ष ओलीले बजेटमाथि स्वस्थ टिप्पणी गर्न निर्देशन दिएको बताए । सरकारले ल्याएका बजेटमा कतिपय अमूर्त योजनामा बजेट विनियोजन भएको तर कतिपय अत्यावश्यक योजनामा बजेट कटौती भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमाथि रचनात्मक सुझाव आएको बताए । ‘बजेटमाथि आएका आलोचनालाई रचनात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही कार्यक्रममा बजेट असन्तुलित देखिए पनि सच्याएर जानुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले बजेटमा आलोचनात्मक सुझावसहित पारित गर्ने पार्टीको नीति भएको बताए ।

त्यसो त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीकै नेताहरूले पनि बजेटमाथि आलोचना गरेका छन् । माओवादीका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार सरकारले २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरूसमेत संसद्मा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने गत वर्ष नै प्रतिबद्धता र घोषणा गर्नुभएको थियो,’ शर्माको भनाइ थियो, ‘प्रि–बजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र त्यसबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुरालाई उत्साहका साथ लिएका थियौं । बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिएन ।’ उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम नदिने दाबी गरे ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले सत्तारूढ दलको सहमतिअनुसार नै तयार भएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आएको दाबी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाउनुपर्ने विषय नभएको बताए । भने, ‘ओलीजीको जोड र कोणमा केही फरक परेको हुन सक्छ । तर यसमा धेरै आपत्ति जनाउनुपर्ने विषय होइन ।’ बजेटको ‘ओरिन्टेसन’ सही दिशातिर भएकाले सबैलाई सन्तुष्ट हुने गरी ल्याउने आधार र स्रोत अभाव भएकाले टिप्पणीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले असार ६ मा प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिने बताए । ‘प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदको जवाफ दिने तालिकाअनुसार बजेटमाथि उठेको प्रश्नको उत्तर दिनुहुनेछ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा १७ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएका थिए । संसद्मा मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल जारी छ । संसद्मा उठेका प्रश्नका जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले असार ५, ६ र ७ मा जवाफ दिने कार्यतालिका छ । त्यसपछि बजेट पारित गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी छ ।