२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

पोखराका सहकारीपीडित भन्छन्– ‘गृहमन्त्रीले राज्य कोषबाट पैसा दिन्छु भन्नुभएको छ’

सहकारीपीडितद्वारा पोखरामा दबाबमूलक र्‍याली गरी गृहमन्त्रीविरुद्ध चर्को नाराबाजी
दीपक परियार

पोखरा — सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै पोखराका सहकारीपीडित बचतकर्ता आन्दोलित भएका छन् । कास्की सहकारी बचतपीडित संघर्ष समितिले पहिलो चरणको दबाब कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार पोखरामा र्‍याली गरेको हो । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण गरिएको भन्दै पीडितले नाराबाजी गरेका थिए । 

पोखराका सहकारीपीडित भन्छन्– ‘गृहमन्त्रीले राज्य कोषबाट पैसा दिन्छु भन्नुभएको छ’

सहकारीपीडितले र्‍यालीमा नियामक निकाय पोखरा महानगरपालिका, सहकारी मन्त्रालयका साथै गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पम्प्लेटसहित चर्को नाराबाजी गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा परेका कास्कीका ६ सहकारीसहित अन्य सहकारीका बचतकर्ता पनि र्‍यालीमा सहभागी थिए । सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्ने सूर्यदर्शन, इमेज, मित्र मिलन, बलिदानी, शिवशिखर र विन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ता संघर्ष समितिमा आबद्ध छन् ।

र्‍यालीपछि आयोजित कोणसभामा संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले गृहमन्त्री लामिछानेले राज्य कोषबाट निकासा गरेर भए पनि सहकारीपीडितको रकम दिने बचन दिएको खुलासा गरे । सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित बचतकर्ता काठमाडौं पुगेर गृहमन्त्रीलाई भेट्दा त्यससम्बन्धी कानुन नै बनाएर पीडितको रकम फिर्ताको आश्वासन पाएको श्रेष्ठले बताए । भने, ‘यदि त्यसो हो भने ढिला नगरियोस् । औषधोपचार अभावमा बचतकर्ता मर्ने स्थिति आइसक्यो ।’ सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेलाई मन्त्रालयमै भेटेर पीडितले सूर्यदर्शन सहकारीको समस्या सुल्झाउन माग गरेका थिए ।

गत चैत २७ मा सहकारीपीडितको १० सदस्यीय टोलीले लामिछानेलाई भेटेर सहकारी ठगीका फरार प्रतिवादी जीबी राईलगायत अन्य १४ जनालाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे पनि प्रस्ट पार्न भनेका थिए । उक्त भेटमा लामिछानेले सधैंझैं ‘मैले गरेको होइन, लिएको छैन, खाएको छैन, ग्यालेक्सी टीभीमा काम मात्रै गरेको हुँ’ भन्ने भनाइ दोहोर्‍याएका थिए । पीडितले जवाफमा जीबी राईलाई खोजिदिन र पीडितको रकम फिर्ता ल्याउन कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन भनेपछि लामिछानेले राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाली सरकारसँग परामर्श गरिरहेको टालटुले जवाफ दिएका थिए । लामिछानेले सहकारी पीडितसँगको भेट क्रममा राज्य कोषबाट १–२ अर्ब रुपैयाँ निकालेर वास्तविक पीडित पहिचान गरी वितरण गर्ने तयारी रहेको बताएको पनि श्रेष्ठले दाबी गरे । त्यसरी रकम वितरण गर्न लामिछानेले कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेको आश्वासन दिएको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘जीबी राईलाई पक्राउ गर्न ३–४ साताको समय माग्नुभएको थियो । अहिले दुई साता बितिसक्यो ।’

संघर्ष समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखरा महानगर र जिप्रकामा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा फरार प्रतिवादीलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नुपर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र महानगरस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, सहकारीपीडितको समस्या राज्यबाट छिटो व्यवस्थापन हुनुपर्ने, सहकारीपीडितको समस्या समाधान नभइन्जेलसम्म बैंकमा धितो राखिएको सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, मौजुदा कानुनलाई फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन गरी तत्काल सहकारी बचतपीडितको रकम फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, फरार अभियुक्त गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) र देवकुमार नेपाली लगायतको अवस्था र उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न भइरहेका पहलहरूबारे स्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

अभियुक्तहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गरी निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने काम बन्द गर्नुपर्ने, कार्यसमिति सदस्यहरूको सम्पत्ति जफत गरी लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने, वास्तविक ऋणीलाई संरक्षण गरी ऋण तिर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, गैरकानुनी तवरले ऋण परिचालन अथवा ऋण लिएकालाई प्रतिवादी कायम गरी असुली गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वास्तविक समस्यामा रहेका बचत सदस्यहरूलाई कुनै माध्यमबाट बचत फिर्ता हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ । यता पोखरामा सूर्यदर्शनकै पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरा महानगरको छानबिन प्रतिवेदन र प्रहरीको अघिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो भएको भन्दै सहकारी पीडितले माघ २२ मा पूरक निवेदन दिएपछि कास्की प्रहरीले पुनः अनुसन्धान थालेको थियो । पीडितले पूरक निवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जनसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीमाथि छानबिनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । महानगरले सहकारीको सफ्टवेयरमा ०७५ सालयताको मात्रै तथ्यांकको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले धेरै पीडक कारबाहीको दायरामा नपरेकाले पुनः छानबिन गर्नुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको थियो । सहकारीबाट पुलेसो कर्जा शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा गएको र उक्त ऋण गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा सारिएको अघिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), कास्की प्रहरी, पोखरा महानगर प्रतिनिधि, विज्ञ टोली र पीडितका प्रतिनिधिसहितको संलग्नतामा प्रतिवेदन तयार हुँदै छ । केही दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेर महानगरपालिका र प्रहरीलाई बुझाउने तयारी रहेको सुनाए । महानगरका तर्फबाट विज्ञ प्रतिनिधि दीपकप्रकाश आचार्यले कारोबारमा लामिछानेको ऋण तिरेको देखिए पनि नगदमा जम्मा नभएको अनुसन्धानबाट देखिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार दुई वर्षअघि लिएको ऋण सहकारीमा समस्या आउन थालेपछि गत असारमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा सारिएको थियो । त्यस सन्दर्भमा भने लामिछानेसँग छानबिनमा संलग्न टोलीले सोधपुछसम्म पनि गरेको देखिँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०८१ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चक्रपथ विस्तार ढिलाइ भएको भन्दै सडक विभागको कार्यलयको गेटमा धुलो थुपार्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदम कस्तो लाग्यो ?