संसद् अधिवेशन अन्त्य

संसदीय समिति गठनको माग छल्न सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलको आइतबारको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत मुछिएको भन्दै कांग्रेसले छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग राख्दै आएको छ ।

अप्रत्याशित रूपमा संसद् बन्द गरेर सरकार संसदीय समिति गठनको मागबाट भागेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले उक्त मागालाई आगामी अधिवेशनको सुरुआतदेखि पुनः चर्काउने घोषणासमेत गरेको छ । कांग्रेस बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘सरकारमा रहेका बहालवालामन्त्री समेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा स्वयं सत्तापक्षकै सांसदले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । तर सरकार बहुसंख्यक सांसदले उठाएका जनसरोकारका यी विषयमा गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा बेवास्ता गर्दै संसद्बाट भाग्ने काम गरेको छ ।’

संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उक्त मागलाई निरन्तर उठाइरहने स्पष्ट पारेका छन् । ‘यो लाखौं सहकारीपीडितको अर्बौं बचत हिनामिनाको विषय हो । यस्तो गम्भीर विषयलाई छल्ने उद्देश्यले सरकारले संसद् नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ,’ देउवाले भने, ‘सरकार सहकारीपीडित र सुशासनको पक्षमा नरहेको तथा गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको पुष्टि हुन्छ । तर, कांग्रेस दृढतापूर्वक आवाज उठाइरहन्छ ।’

सत्तापक्षले भने अधिवेशन नियमित रूपमा अन्त्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल र निर्णय गर्नका लागि अधिवेशन आह्वान हुने भएकाले विधेयक अधिवेशनको अन्त्य स्वाभाविक भएको उल्लेख गरेको छ । प्रमुख सत्ता घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधेयक अधिवेशन अन्त्य स्वाभाविक भएको बताउँदै संसद्मा कांग्रेसको अवरोधको आलोचना गरे ।

‘यतिबेला हिउँदे अधिवेशन बन्द हुनैपर्थ्यो, अब बजेट अधिवेशन सुरु हुनैपर्छ । १५ दिनको ग्याप राखेर जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि नीति, कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ,’ ओलीको प्रतिक्रिया थियो, ‘कांग्रेसले आक्रोश, पीडाले जे बोलिराखेको छ, यस्तो गर्नु हुँदैन । उहाँहरू तर्कमा आउनुहुन्न, ढिपी र जिद्दीमा जानुहुन्छ । त्यो तरिका उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ ।’ जनतालाई पीर परेर कांग्रेसले सहकारीको विषय उठान गरेको नभई कांग्रेसले आफूलाई परेको पीडाले संसद्मा अवरोध गरिरहेको ओलीको टिप्पणी छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद् अधिवेशन अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रिया भएको तर्क गरिन् । ‘संसद्को एउटा अधिवेशनबाट अर्कोमा पुग्न केही समय संसद् अधिवेशन बन्द गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्नुपर्नेतिर सरकारको ध्यान छ । संसद्मा उठेका विषयबाट भाग्न अधिवेशन अन्त्य भयो भन्नु गलत हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस नै संसद् अवरोधमा उत्रिएपछि अधिवेशन अन्त्यको अवस्थामा पुगिएको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । केही महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्थामा सांसदलाई नै बोल्न नदिने गरी निषेधको राजनीतिमा कांग्रेस उत्रिनु ठीक नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् गतिशील बनाउनुपर्नेमा अवरोधमा उत्रियो । उसले संसदीय व्यवस्थाको राम्रो पक्षको अभ्यास गरेन,’ उनको दाबी थियो, ‘सत्ता परिवर्तनको आवेगले व्यक्ति विशेषलाई निरन्तर प्रहार गरिरहने र चौथो दललाई संसद्मा निषेध गर्ने, बोल्नै नदिने अवस्थामा संसद्को ठूलो दल पुग्यो । महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्न नसकी अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा पुग्नुमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस जिम्मेवार छ ।’

हिउँदे अधिवेशनमा ३ विधेयक पारित

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट तीनवटा विधेयक मात्र पारित भएर कानुन बनेका छन् । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुन बनेका छन् ।

संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि भने निर्णय हुन सकेन । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्ने प्रयास भए पनि विधेयक अधिवेशनले पार लगाउन सकेन । त्यस्तै, संघीय निजामती सेवा विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेनन् ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भन्सार विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक पनि पारित भएनन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएनन् । संसद्को यो अधिवेशनमा पहिलो पटक प्रि–बजेट छलफलसमेत गरिएको छ ।