२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

जातीय विभेद : ‘उजुरी गर्नेे कसको हिम्मत ?’

कालीकोटमा दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै विभेद र अन्यायविरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । विभेदविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरेर प्रहरीसम्म पुगेपनि अनेक लोभलालच, दबाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्र भइरहेको छ ।
अधिकारकर्मी भन्छन्– ‘वडाध्यक्षहरूमाथि नै जातीय भेदभाव भइरहेको छ । उनीहरू समेत मुद्दा लिएर अदालतसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन, यस्तोमा गाउँको सामान्य दलित परिवारको मान्छेमाथि विभेद हुँदा उजुरी गर्नेे कसको हिम्मत ?’

कालीकोट — गत फागुनमा कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–८ का २८ वर्षीय तपेन्द्र बुढाले वडा नं. ९ का अध्यक्ष नरपति तिरुवालाई जातीय भेदभावजन्य गाली गरे । गाउँपालिका मातहतकै स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेब बुढाले अपमानजनक गाली गरेपछि सदरमुकाम मान्म पुगेका वडाध्यक्ष तिरुवाले २८ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । प्रहरीले बुढालाई २९ फागुनमा घरैबाट पक्राउ गरेर सदरमुकाम ल्यायो ।

जातीय विभेद : ‘उजुरी गर्नेे कसको हिम्मत ?’

वडाध्यक्षजस्तो पदमा रहेको व्यक्तिलाई समेत जातीय भेदभाव गरिएको भन्दै दलित अधिकारकर्मी र संघसंस्थाले पनि कारबाहीका लागि दबाब दिए । तर अन्तिममा वडाध्यक्ष तिरुवा नै मुद्दा प्रक्रियामा जान चाहेनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै मिलापत्र भएपछि अहेब बुढा फेरि देखि त्यस्तो नगर्ने शर्तमा छुटे । वडाध्यक्ष तिरुवाले कान्तिपुरसँग भने, ‘गालीगलौज गरेको कुरा हो, माफी मागेपछि मैले पनि जाहेरी फिर्ता लिएँ ।’

सान्नीत्रिवेणीमा दलित जनप्रतिनिधि नै जातीय भेदभावको पीडित भएर मिलापत्र गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । गएको साउनमा मात्रै कार्यपालिका सदस्य भरत विक कार्यपालिका बैठकमै भेदभावजन्य गालीले अपमानित भए, उनीमाथि कुटपिट समेत भयो । गाउँपालिकामा अनियमितता भएको विषयमा कुरा उठाउँदा जनप्रतिनिधिहरू नै भेदभावजन्य शब्दहरु प्रयोग गर्दै उनीमाथि जाइलागेका थिए ।

मुद्दा सदरमुकाम मान्म नै पुग्यो, तर चौतर्फी दबाब भएपछि अन्तिममा गालीगलौज गर्नेहरूले माफी मागे, मिलापत्र भयो । ‘चार दिनसम्म निरन्तर प्रयास गर्दा पनि प्रहरीले उजुरी लिन मानेन, मुद्दा नगर्न चारतिरबाट दबाब आयो,’ भरतले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्तिममा मिलापत्र नै भयो ।’

०७६ सालमा पनि सान्नीत्रिवेणी–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीमाथि वडा सचिव रामप्रसाद संज्यालले जातीय भेदभाव गरेका थिए । घटनापछि वडाध्यक्ष सार्की उजुरी लिएर सदरमुकाम पुगे, तर त्यसबेला पनि मुद्दा मिलापत्रमै टुंग्याइयो ।

त्यसो त सान्नीत्रिवेणीमा मात्रै होइन, कालीकोटका गाउँ–गाउँमा जातका आधारमा गरिने भेदभाव र छुवाछुत व्याप्त छ । तर, त्यस्तो विभेद र छुवाछुतविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पर्दैनन् । भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण दलितहरू जातीय भेदभाव सहेर बस्न बाध्य छन् । सामान्य सर्वसाधारण दलितहरू मात्रै होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेत यस्तो विभेद र अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यदि कसैले विभेदविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरे, र प्रहरीसम्म पुगेपनि अनेक लोभलालच, दबाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्रमै टुंग्याउने गरिएको छ ।

‘पहिलेको जस्तो अछुत भनेर गर्ने छोइछिटो त कमी भएको छ । तर जातीय भेदभाव झन् बढेर गएको महसुस हुन्छ,’ दलित अधिकारकर्मी रमेश नेपाली भन्छन्, ‘दलित समुदायको सामान्य मान्छे होइन, गाउँका अगुवा र वडाध्यक्षहरूमाथि नै जातीय भेदभाव भइरहेको छ, तर उनीहरू समेत मुद्दा लिएर अदालतसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन, यस्तोमा गाउँको सामान्य दलित परिवारको मान्छेमाथि विभेद हुँदा उजुरी गर्नेे कसको हिम्मत ?’

कालीकोट त्यही जिल्ला हो, जहाँ चुरोट सल्काउन चुलो छोएको निहुँमा मनवीरे सुनार र धारा छोएको निहुँमा वडा सदस्य मना सार्कीको निर्घात कुटपिटपछि हत्या गरिएको थियो । ती दुवै घटनादेखि सान्नीत्रिवेणीका वडाध्यक्षहरू रंगराज सार्की र नरपति तिरुवासम्मका मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका अधिकारकर्मी नेपाली दलितहरूले अझैपनि ढुक्कसँग आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् ।

‘जातीय भेदभावको मुद्दा सरकारवादी हो । तर पीडितले मुद्दा लिएर अदालतसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी थप्छन्, ‘मलाई अन्याय भयो भनेर जिल्ला आएका वडाध्यक्षहरूमाथि चारतिरबाट दबाब हुन्छ, अन्तिममा मिलापत्र गर्न बाध्य बनाइन्छ । त्यो देखेपछि साधारण दलितले उजुरी लिएर प्रहरीसम्म आउने हिम्मत जुटाउनै सक्दैन, बरू सहेर बस्छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार यो वर्ष जातीय भेदभाव र छुवाछुतको एउटामात्रै मुद्दा छ, त्यो पनि वडाध्यक्षमाथि नै भएको घटना हो । गत पुसमा पचालझरना गाउँपालिका–१ का गोकुल बोगटीले वडा नं. २ का अध्यक्ष करबीरे विश्वकर्मालाई सामाजिक सञ्जालमा भेदभावजन्य गालीगलौज गरे । टेलिफोनमा समेत गाली गरेर धम्क्याए । बोगटी स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका कार्यालय सहयोगी हुन् ।

सहयोगी कर्मचारीले अपमानजनकरुपमा विभेद गरेपछि वडाध्यक्ष विश्वकर्मा न्यायका लागि गुहार माग्दै सदरमुकाम मान्म पुगे । १२ पुसमा जातीय भेदभाव कसुरमा मुद्दा दर्ता गरे, प्रहरीले बोगटीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । उनी १९ दिन हिरासतमा बसेर ५० हजार धरौटीमा छुटेका छन् । डिएसपी अर्जुन केसी भन्छन्, ‘हामी कहाँ उजुरी आएको अवस्थामा हामीले कानूनीरुपमा मुद्दा अघि बढाउने हो, तर अहिले खासै त्यस्तो उजुरी परेको छैन ।’

भौगोलिक विकटता र गरिबीसँगै न्यून पहुँचमा रहेका दलित समुदायले प्रहरीसम्म उजुरी लिएर जाने अवस्था नै नरहेको अधिकारकर्मी विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘धारामा पानी छोएको निहुँमा वडा सदस्य मना सार्कीको हत्या भयो । मान्छेको ज्यानै जाने गरी भएको त्यो घटनामा समेत प्रहरीले जाहेरी लिन ७ दिन लगायोे,’ विगत सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रहरी त्यसबेला भन्दा सकारात्मक छ, तर दलित समुदायले प्रहरीसम्मको पहुँच नै राख्दैनन् ।’

बरू पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिमाथि नै भएका विभेद र मिलापत्रमा टुंग्याइएका घटनाले पीडकहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको उनी बताउँछन् । ‘जनयुद्धपछि देशैभरि दलितलाई हुने छोइछिटो घट्यो । तर विभिन्न स्वरुपमा विभेद झन् जकडिएर बसेको छ, कि दलितले राम्रो लुगा लगाएर हिँडेको मन पराइदैन । थोरै पढेको, केही राम्रो गरेको रुचाइदैन । यतिसम्म कि राम्रो कपडा, चस्मा लगाएर हिड्यो भने पनि ठूलो भएको भन्दै कुटपिट गर्छन्,’ उदाहरणका लागि पंख विकमाथि भएको घटना सुनाउँदै उनले भने । शुभकालिका गाउँपालिका–७ का २२ वर्षीय पंख विकमाथि गाउँकै धल्पुरा देवताको मन्दिरमा जाँदै गर्दा गाउँका छ युवाले राम्रो कपडा, चस्मा लगाएर हिडेको भन्दै कुटपिट गरेका थिए, कुटपिटबाट उनको खुट्टा नै भाँचिएको थियो ।

‘विभेदको स्वरुप पहिलेभन्दा फेरिएको छ, पहिले सिधै डुमले छोएको खाँदैन भन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सिधै तिमीले छोएको खाँदिन भन्दैनन् । बरु खान मन छैन भनेर हिड्छन् । पाइलैपिच्छे बहिष्कार र तिरस्कार छ । विभेदकारी सोच कायमै छ ।’

पछिल्लो जनगणनाअनुसार कर्णालीमा दलितको जनसंख्या २३ प्रतिशत छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला भने कालीकोट हो, जहाँ २७ प्रतिशत दलित छन् । तर त्यही अनुपातमा उनीहरूको न प्रतिनिधित्व छ, न विकासमा सहभागिता । दलितहरुसँग पर्याप्त जमीन छैन । ९० प्रतिशत दलितलाई आफैँले उब्जाएको अन्नले तीन महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन ।

‘उब्जाउ हुने जग्गाजमिन छैन । ९० प्रतिशत दलितले आफैँले उब्जाएर तीन महिना पनि राम्रोसँग छाक टार्ने अवस्था छैन,’ दलित महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी हजा सुनार भन्छिन्, ‘बालबच्चाले भोकै स्कुल जानुभन्दा भारत जानु उत्तम ठान्छन् । अधिकांश दलितहरूको परिवार त्यतैबाट चलेको छ ।’

संघीयतापछि पनि सरकारले मान्छेको विकासमा खर्च नगरेको उनी बताउँछिन् । ‘गाउँ–गाउँमा सरकार आयो, बजेट पनि मोटो छ । तर त्यो बजेट मान्छेको विकासमा खर्च भएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जातीय विभेद गर्नुहुदैन भनेर सरकारले भन्दैन । दलितको जीवन उकास्न सरकारले लगानी गर्दैन । हामीले बजेट देऊ भन्यो भने यो बाटो, कुलो र भवन दलितका लागि पनि हो भनेर जवाफ फर्काउँछन् ।’

संविधानले वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व ग्यारेण्टी गरेपनि व्यवहारमा दलित समुदायले त्यसबाट ठूलो लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जो बोल्न सक्छ, टाठो छ, उसलाई मौका नै दिइदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले निर्वाचित दलित महिलाहरू आफ्नो नाम भन्न सिक्दैछन्, उनीहरूलाई अधिकार माग्ने अवस्थासम्म पुग्नै अझै समय लाग्ने अवस्था छ ।’

जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य गर्न दलित जनप्रतिनिधिहरूले समेत भूमिका खेल्न नसकेको उनी बताउँछिन् । ‘जातीय विभेद व्याप्त छ, म आफैँ चुनावमा ढोकाबाहिर बसेर उपमेयरको भोट माग्दै हिडेकी हुँ,’ उनले तितो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘दलित महिलाहरूले राज्यसंयन्त्रभित्रै विभेद खेपेर बस्न बाध्य छन् ।’ उनले २७ प्रतिशत जनसंख्या भएको जिल्लाका ९ स्थानीय तहको प्रमुख÷उपप्रमुखमा एक जना पनि दलित समुदायबाट नहुनुले दलितको राजनीतिक पहुँच कमजोर भएको पुष्टि हुने दाबी गरिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली उजुरी नपरेकै आधारमा जातीय भेदभाव नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । भौगोलिक विकटता, असहजता र चेतनाको कमीका कारण जिल्लामा दलितहरूमाथि हुने विभेदको अन्त्य नभएको उनको भनाइ छ। ‘अशिक्षा छ, गरिबी र अभाव छ, सामाजिक समस्याले यहाँका मान्छेहरूको जीवन ग्रस्त छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि जातीय विभेद र छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएको छ ।’ तर उजुरी गर्नै नसक्ने र नागरिकहरू सहारा नपाउने अवस्थामा भने नरहेको उनी दाबी गर्छन् ।

यहाँको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की वडा सदस्य मना सार्कीको ०७५ जेठ १७ गते धारामा पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरी हत्या भएको थियो भने तत्कालिन जुविथा गाउँका मनवीरे सुनारको ०६८ मंसिर २४ गते चुलो छोएको निहुँमा कुटपिट गरी हत्या भएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०८० २१:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?