गृहमन्त्रीलाई कांग्रेसले भन्यो : सहकारी अनियमितताको संसदीय छानबिन तपाईंकै हितमा हुन्छ
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारीमा जम्मा गरिएको बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग जारी राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारीको रकम अनियमितताको संसदीय छानबिन गर्नु आरोपित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै हितमा हुने पनि बताए ।
सहकारी प्रकरणको विषयमा कांग्रेसले संसदीय छानबिनलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अगाडि सारेको सांसद यादवको भनाइ थियो । कांग्रेसले संसद्को विधायिकी भूमिकामा अवरोध नगर्ने तर सहकारी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछाने भने संसद्मा स्वीकार्य नहुने बताए ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन बनाएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिनको माग अगाडि सारेको यादवले बताए । 'गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु छिटो छानबिन समिति बनाएर आरोपलाई टुंग्याउन सहयोग गर्नुहोस् । निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको सन्दर्भमा यो आरोपले तपाईंलाई कहिले छोड्ने छैन । त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति बनाएर यो विषयमा अनुसन्धान हुने कुरा तपाईंकै हितमा हुन्छ,' यादवले भने ।
सहकारी अनियमिततामा लामिछानेको संलग्नता रहेको पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त रहेको पनि यादवले बताए । 'तपाईं पत्रकार रहँदा गोर्खा मिडिया प्रालिमा २०७७ चैतदेखि २०७९ असारसम्म तपाईं संलग्न भएको हो कि होइन ? संचालक र प्रबन्ध निर्देशक भएको हो कि होइन ? गोर्खा मिडिया ग्रुपमा करोडौं लगानी भएको हो कि होइन ? ८० करोडभन्दा बढी रकम सहकारीबाट लिएको हो कि होइन ? तथ्यले बताउँछ सहकारीबाट तपाईंको संस्थामा आएको हो,' यादवले भने, 'सहकारी अपचलनमा अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपको विषयमा केही आधार, तथ्य र प्रमाणसहित उठाएका छौं । संसदीय छानबिन समितिको गठन आवश्यक छ ।'
तत्कालीन गृहमन्त्री गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदीय समितिमै सहकारी रकम अपचलनको अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाएकोमा लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान नै अवरुद्ध भएको यादवको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरले लामिछानेको संलग्नता छैन भनेकोले निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति नै आवश्यक रहेको यादवको भनाइ थियो ।
'प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुख गृहमन्त्रीले गल्ती नगरेको भन्नुहुन्छ । यसले त अनुसन्धान प्रभावित भयो, अलपत्र भयो । सरकारबाटै अनुसन्धान रोकिएकाले विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । जनताको पैसा दुरुपयोग भएको विषयमा जनताको न्याय टुहुरो भएको छ । त्यसकारण निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक भयो । तपाईंको संलग्नताको प्रयाप्त आधार छ, छानबिन हुनुपर्छ,' उनले भने ।
त्यस्तै, सहकारी ठगीमा रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका श्रममन्त्री डीपी अर्याल र रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको पनि संलग्नता रहेको बताउँदै यादवले अनुसन्धान र छानबिनको माग गरेका हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०८० ११:५६