मन्त्रिपरिषद् निर्णय : भूमि आयोग खारेज

विभिन्न स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण थालेको अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरकारले आयोग खारेज गरेको हो ।

२०७८ साउनमा गठन भएको भूमि आयोगलाई खारेज गर्दै सरकारले नयाँ आयोग बनाउन लागेको हो । त्यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७७ वैशाखमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको आयोग खारेज गर्दै केशव निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।

पाँच दलले बुधबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ सत्ता गठबन्धनले संकल्प गरेका छन्, ‘पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पुर्‍याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि कानुनहरुमा परिवर्तन गर्ने । खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बााझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने । दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने ।’

सत्तारुढ दलले भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने । निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।