संसद्‌मा कांग्रेस र सडकमा पीडितले चर्काउँदै सहकारी ठगी मुद्दा

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरेसँग आकस्मिक समय मागेर सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोप लागेका गृहमन्त्रीले पीडितलाई कसरी न्याय देलान् ? भन्ने प्रश्न गरेको छ ।

कांग्रेसको तर्फबाट सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठाए । ‘अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘सहकारीको आदर्शविपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा, शेयर सदस्य नभएका व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ ?’

केही करोड सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीको आडमा सहकारीको अर्बौं रकम ठगी गर्नेहरू बच्ने त होइनन् भन्ने उनको प्रश्न थियो । लामिछानेलाई उनले भने, ‘कतै तपाईंको पोजिसनलाई रक्षाकवच बनाएर एक/दुई करोडको मात्र अभियोग लागेका तपाईंलाई सिखण्डीको भूमिकामा अगाडि सारेर दसौं अर्बको ठगी गर्ने ठूला माछाहरू उम्काउने प्रपन्चको जानीनजानी तपाईं हतियार त बनिरहनुभएको छैन ?’

मुलुकले तीनखम्बे अर्थनीति लिएको र त्यसको महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी, ठगहरूका कारण उठ्ने नसक्नेगरी मक्किएको पाण्डेको भनाइ थियो । लामिछानेप्रति कांग्रेसले व्यक्तिगत प्रश्न नगरिरहेको र सत्ताबाट बाहिरिनुको पीडा पनि नपोखेको पाण्डेले बताए । ‘कुरा व्यक्तिगत होइन, कुरा गहन राजनीतिक र नैतिक मुद्दाको हो, विषयवस्तुको हो,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद शान्ति विकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको सहकारीका बचतकर्ताले गरेको प्रश्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्, ‘चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीका बचतकर्ताले ८५ करोडको ठगीको आरोपित नै स्वार्थ मिल्ने मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने र आफूहरू अन्यायमा पर्ने कुरा फोनमार्फत मलाई जानकारी गराउनुभएको छ । अनुसन्धानमा रहनुभएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान बाटो फराकिलो बनाइदिनुहुन म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

कांग्रेसकै सांसद ईश्वरी न्यौपानेले एमाले र रास्वपा प्रतिपक्षमा हुँदा विवादित मन्त्रीहरूको हवाला दिँदै सदनको कामकारबाही अवरुद्ध गरेको स्मरण गराइन् । उनले भनिन्, ‘अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति यो मन्त्रिपरषद्मा समावेश छन् कि छैनन् ? गठबन्धनमा बहुमत पुर्‍याउनैका निम्ति दाग लागेका मान्छेलाई समेत समावेश गर्नुपरेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीको पार्टीको नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । त्यसको वास्तविकता के हो ? स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएर कस्तो न्याय सम्पादन, कस्तो पद्धतिको विकास गर्दै हुनुहुन्छ ?’

कांग्रेसकै सांसद रामकृष्ण यादवले संसद् बैठकको सुरुमा पाण्डे र बुधबारको बैठकमा पार्टीका सांसदहरूले सहकारीका विषयमा उठाएका विषयको समर्थन गर्दै माग पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे । लामिछानेमाथि प्रश्न उठेपछि किनारा लगाउन प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । उक्त विषयमा जवाफ दिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग पनि बद्री पाण्डेले राखेका थिए ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र लामिछानेप्रति व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न नउठाएर विगतमा प्रतिपक्षले सदनमा बसालेको नजीर र प्रधानमन्त्रीले स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई पछ्याएको पाण्डेको दाबी थियो । प्रतिपक्षमा हुँदा एमाले र रास्वपाले विवादित तत्कालीन ‘विवादास्पद’ मन्त्रीहरूलाई हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सोही कुरालाई दोहोर्याउँदै कांग्रेसले आफूले प्रश्न उठाएका मन्त्रीहरूलाई के गर्ने हो भन्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट मागेको हो ।

‘गत महिना सदनभित्रको दृश्य र अभ्यासलाई सततः डिलिट गर्ने चेस्टाको साक्षी कांग्रेस बन्न सक्दैन । फागुन ६ देखि १८ सम्म तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका संगीन प्रश्नको जवाफ दिन २१ गते सदनमा आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री २४ गते नयाँ अवतारमा प्रकट हुनुभयो,’ उनले भने, ‘विवादको घेरा र अनुसन्धानको दायरामा रहेका मन्त्रीहरूलाई बहिर्गमन गर्नकै निम्ती मन्त्रिपरिषद् र गठबन्धनको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपरेको जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई सुक्ष्मतापूर्वक हामीले नियालेका थियौं । प्रधानमन्त्रीबाट सगौरव स्थापित यस सिद्धान्तले संसदीय मूल्य मान्यतालाई बल पुर्‍याउँछ कि भन्ने शंकाको लाभ दिएका थियौं । तर उहाँले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी अनुसन्धान दायरामा रहेका माननीय सदस्यलाई सुम्पिएपछि उहाँप्रतिको झिनो आशाको भ्रम धुजाधुजा भएको छ ।’

• संसद्मा चर्कियो सहकारी ठगीको मुद्दा

पाण्डेयले बिहीबार सवा ११ बजे संसद्मा कुरा राखिरहँदा सडकमा भने सहकारी पीडित प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका थिए । जसको जानकारी उनले सदनलाई गराएका थिए । ‘सडकमा पीडितहरूको प्रदर्शन प्रारम्भ हुँदैछ । आफ्नो साँवा र व्याज फिर्ता नपाउने हो भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन बाध्य भएको उहाँहरू बताइरहनुभएको छ,’ पाण्डेले भने ।

संसद्मा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सहकारी पीडितका मुद्दा उठाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री लामिछानेबाट जवाफ मागिरहेका बेला सडकमा भने पीडितहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।

सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ताका लागि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै गरेको प्रदर्शनमा उत्रिएका सहकारी पीडितलाई प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । करिब एक महिनाअघि देखि संसद् भवन छेउ नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी विभागमा धर्ना दिँदै आएका पीडितहरूले बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट दबाबमुलक पैदल यात्रा गर्दै प्रर्दशर्नीमार्गमा जम्मा भएका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले घरपकड गरेको आन्दोलनमा सहभागी गोपालप्रसाद त्रिपाठीले बताए । शान्तिपूर्वक सडकमा बसिरहेको बेला प्रहरीले पानीका फोहोरा र लाठी चार्ज गरेको थियो । ‘केही साथीहरूलाई प्रहरीले समातेको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘धेरैलाई हातपात गरेर तितरबितर पारेको छ ।’

‘नेपालभरिका सहकारी पीडित बचतकर्ता एक हौं । निक्षेपको साँवा व्याज अविलम्ब फिर्ता र सुनिश्चतताको लागि आफै लडौं’ भन्ने नारा सहित पीडित सडकमा उत्रिएका हुन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का अध्यक्ष कुशलव केसी, उपाध्यक्षलगायत साथीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर टेकु प्रहरी कार्यालय लगेकाले आफूहरू पनि त्यही जान लागेको सोही अभियानका प्रवक्ता पुरुषोत्तम कार्कीले बताए । बिहीबाट करिब १५ देखि २० हजार पीडित सडकमा उत्रिएको उनको दाबी छ ।

समस्यामा रहेका मुलुकभरका पाँच सयभन्दा बढी सहकारीले लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीपीडित पछिल्लो एक महिनादेखि सडकमा छन् । यसअघिका वार्ताका सहमतिअनुसार पैसा फिर्ता नपाएपछि आफूहरू पुन: आन्दोलनमा आउनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । सात महिनाअघि सरकार र सहकारी पीडितबीच भएको सहमतिअनुसार आफ्नो बचत फिर्ता नपाएपछि अहिले सहकारी पीडित पुनः आन्दोलनमा छन् । गत साउन १८ मा सरकार र पीडित पक्षबीच वार्ता भएपछि सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा गरिरहेको आन्दोलन स्थगन भएको थियो । त्यति बेला सात बुँदे सहमतिमा वार्ता टुंगिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–०८०’ को प्रतिवेदनले पनि ०८० चैतसम्म मागअनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा गत साउनमा सहकारी पीडितसँगको वार्तामा सरकारले ०८० चैतभित्र बचतकर्ताको सबै बचत फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘वार्ता भएको सात महिनासम्म पनि सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार कुनै काम गरेन,’ सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सरकारले सहकारी पीडितलाई पटकपटक झुक्याउने काम गरेको छ । अब हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’

• काठमाडौंमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन [तस्बिरहरु]