कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकास साझेदार संस्थाको लगानी खेर जान दिँदैनौं : मुख्यमन्त्री चौधरी

दीपेन्द्र बडुवाल

भैरहवा — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले विभिन्न परियोजनामार्फत प्रदेशमा गरेको लगानी खेर जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तो लगानी नगारिक स्तरमा पुर्‍याउन काम गरिने उनले बताए । 

विकास साझेदार संस्थाको लगानी खेर जान दिँदैनौं : मुख्यमन्त्री चौधरी

शुक्रबार साँझ हरित उत्थानशील समावेशी विकासका लागि रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाको बैठक समापनमा बोल्दै चौधरीले यसअघि संघीय राजधानीमा मात्र आयोजना हुने यस्ता छलफलको विकेन्द्रीकरण हुनु सुखद् भएको बताए । ‘लुम्बिनीमा आएर दुई दिनसम्म विकास साझेदार संस्थाले प्रदेश सरकारसित गर्न सकिने सहकार्यबारे छलफल गर्नुले उत्साहित तुल्याएको छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘यो छलफलमार्फत विकास साझेदार संस्थाले लुम्बिनीलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।’ यस्ता खालका बैठकले संघीयताको मर्म कार्यान्वयनमा सघाउने र दिगो रणनीति तयार गर्न सकिने उनले बताए । ‘विकास साझेदार संस्थाको सहयोग सदुपयोग गर्न सकेमात्र मुलुकको विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन र सीपको प्रयोग गरेर सर्वसाधरणको जीवनस्तर उकास्न चाहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध छ ।’

छिटो–छिटो कर्मचारी परिवर्तनको समस्या अन्त गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया थालिसकेकाले परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘कर्मचारीलाई सीपको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको दक्षता बनाउन सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’

प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, बेलायती सहायता सहयोग निकाय, स्विस दूतावास, अमेरिकी सहायता सहयोग निकाय, युरोपियन युनियनलगायत विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । बैठकले विभिन्न ६ बुँदामा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश योजना आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयसित समन्वयमा आगामी दिनमा निरन्तर यस्ता बैठक आयोजना गरिने जनाइएको छ ।

बैठकमा सहभागी साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रमबाट प्रदेशको अवस्था बुझ्ने अवसर पाएको जनाउँदै आगामी दिनमा यस्ता छलफललाई अन्तरप्रदेशस्तरीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले बैठकले हरित लगानीका सम्भावना औंल्याउनुका साथै आगामी दिनमा संघीय र प्रदेश सरकारसित सहयोग आदान–प्रदानका लागि ढोका खोलेको जनाए ।

‘विकास साझेदार संस्थासित तीन/तीन महिनमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ,’ उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘प्रदेश योजना आयोग साझेदार संस्थासित समन्वयमा लगानी भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयार छ ।’ छलफलले तयार गरेका १० वटा सूचक दोस्रो आवधिक योजनासित मेला खाने भएकाले कार्यान्वयनका लागि समस्या नरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०८० २१:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?