जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन लुकाएर पुनः लगत संकलन

सरकारबाटै गठित आयोग तथा छानबिन समितिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नगरी पुनः विवरण संकलनको काम अघि बढाइएको हो । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लगत बटुल्न निर्देशन दिएको छ । यसले अतिक्रमित एवं हिनामिना भएका जग्गाको खोजबिनमा दोहोरोपन देखिनुका साथै कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्ति कानुनी दायराबाहिरै रहने जोखिम पनि बढेको छ । यसअघि अध्ययन भएर सरकारलाई सुझावका रूपमा पेस गरिएको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको प्रतिवेदन २८ वर्षदेखि र पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ३ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्क्याइएको छ । अझै गोप्य राखिएका दुवै आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न छोडेर पुनः शून्यबाट लगत संकलन गर्न गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूलाई परिपत्र गरेको छ । पूर्वसचिव रावल नेतृत्वको आयोगले उपत्यकाभित्र करिब १ हजार ८ सय ६० रोपनी सरकारी–सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एवं हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको भन्दै जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सूचीसहित कारबाही सिफारिससहित २०५२ मै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकामा अझै गोप्य छ । पछिल्लो पटक २०७६ जेठमा पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले करिब २० महिना लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भट्टराई आयोगले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा ५ सय बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण एवं हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस गरेकामा यो प्रतिवेदन पनि अझै गुपचुप छ ।

विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७६ वैशाख २ र २०७६ माघ १९ मा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७९ असारमा पनि सरकारले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दुवै सरकारका निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुराना प्रतिवेदन लुकाएर गृह मन्त्रालयबाट लगत संकलन गर्न भएको निर्देशनमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए कारबाहीमा परिने डरले सरकारबाटै पुनः लगत संकलनका नाममा हिनामिना गर्नेलाई जोगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । विगतका दुवै प्रतिवेदनमा उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा भूमाफिया, स्थानीय, व्यापारी र संघसंस्थाबाट हडपिएका र गैरकानुनी भोगचलन भएका जग्गाको विवरण समेटिएका छन् । यी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुनुका साथै हिनामिना गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउँछन् । तर, सरकारको रुचि त्यतातिर देखिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाहीकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको जनाएको छ । जग्गा हिनामिना गर्नेको सूचना दिन पनि गृहले अपिल गरेको छ । जिल्लाभित्रका सरकारी/सार्वजनिक जग्गाजमिनको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व प्रजिअको हो । तर, मालपोत, नापी, गुठी र स्वयं जिल्ला प्रशासनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफिया, विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति, बिचौलिया र राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताले जग्गा अतिक्रमण एवं गैरकानुनी भोगचलन गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा मात्र सरकारी जग्गा राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनका कार्यालयदेखि विभिन्न संघसंस्थालाई गैरकानुनी रूपमा दिइएको छ । भृकुटीमण्डप परिसरमै माओवादी कर्मचारी संगठनको कार्यालय सरकारी जग्गामै छ । सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनको भवन सरकारी जग्गामै छ । सरकारी जग्गामा सत्तारूढ कांग्रेसनिकट शिक्षक युनियनको कार्यालय छ भने बहरमहलस्थित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै छ । यसरी सरकारी जग्गामा अनधिकृत भोगचलन र संरचना बनाउने काम देशभर भएको छ । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र सरकारी भोगचलनमा ल्याउन कुनै प्रयास भएको छैन ।

२०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा गत साता मात्रै अदालतले २ पूर्वसचिव, भूमाफिया, नक्कली मोही, तत्कालीन भोगाधिकारीसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दैर् हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न आदेश दिएको थियो । विशेषको यो फैसलाले देशभर सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई नजिर भएको छ । तर, विगतका आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नहुँदा गैरकानुनी भोगचलन गर्नेदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउनेहरू कारबाहीको दायरा आउन सकेका छैनन् ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश भट्टराईले अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन, दोषीलाई कारबाही र आगामी दिनमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सोहीअनुसार तदारुकता देखाउनुपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘हामीले करिब २० महिना लगाएर मुख्यमुख्य ठाउँका अतिक्रमित जग्गाको विवरण समेटेर सरकारलाई सुझाव/सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएका हौं,’ उनले भने, ‘बाँकेको बागेश्वरी, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, सुनसरीको धरान (सर्दु) लगायत थुप्रै ठाउँमा सयौँ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ । आयोगले मुख्य–मुख्य ठाउँको मात्रै खोजबिन गरेका हौं, देशभर नै मिहिन रूपमा खोजबिन गर्दा अझै धेरै फेला पर्छ ।’

सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एवं हिनामिना हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएको भन्दै २०६० सालमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि आचार्यले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले जग्गा संरक्षणमा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । रिट दायरको ७ वर्षपछि २०६७ जेठ १२ मा न्यायाधीश तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको इजलासले २०२१ सालको नापीअनुसार कायम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण गर्न पनि आदेश दिएको थियो । तर, फैसलाअनुसार अतिक्रमित जग्गा संरक्षणमा सरकारको प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने निर्णय २०७६ र ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै भए पनि अझै काम हुन सकेको छैन ।