२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७८

सरकारमा नहुँदा सीडीयो, एसपीले पनि कुरा सुन्दैनन् : सीके राउत

‘एक वर्षमा धेरै सिक्यौं, अब सामाजिक लोकतन्त्रका लागि आन्दोलित हुने क्रममा छौं
दीपक परियार

पोखरा — पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको चौंथो दिन जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले ‘मधेश मन्थन’ सेसनमा संवाद गरे ।

सरकारमा नहुँदा सीडीयो, एसपीले पनि कुरा सुन्दैनन् : सीके राउत

उक्त सत्रमा राउतले मधेशबाट अध्ययनका क्रममा काठमाडौं, त्यसपछि जापान र अमेरिकासम्म पुग्दा भोगेका विभेदका शृंखला सुनाए । अमेरिकाबाट फर्किएपछि राजनीतिमा होमिएर सरकारमा पुग्दासम्मको बेलिविस्तार लगाए ।

जम्माजम्मी तीन प्रश्न सोध्ने क्रममा संग्रौलाले दोस्रो प्रश्नमा राउतलाई सोधे, ‘तपाईंसँग नीतिगत परिवर्तन गर्ने अंकगणितीय शक्ति पनि छैन । सम्पत्तिको रासमा उभिएर राजनीति गरौं भनेर लाग्नुभएको होइन होला । अपमानित हुनका निम्ति, सत्ता गठबन्धनले गरेका गलत कामहरुको अंशियारी बन्नका निम्ति गठबन्धनमा किन प्रवेश गर्नुभयो ? एक वर्ष अगाडि गठबन्धनमा प्रवेश गर्दा त्यहाँबाट के गर्न सकिएला भन्ने मनसाय थियो ?

आफ्नो लामो जवाफका क्रममा राउतले भने, ‘पार्टी गठन लगत्तै कोरोना महामारी सुरु भयो । पहिलोपल्ट मै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भयौं । विगत एक वर्षमा जेजति भयो, एकदम राम्रो भएको छ । मूलधारको राजनीतिमा किन आयौं भन्दा यहाँबाट पनि केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विश्वासले आयौं । त्यो कति गर्न सकिन्छ, कति गर्न सकिँदैन । त्यसको यथार्थवादी बोधको लागि यो एक वर्षले एकदम ठूलो महत्त्व राख्छ मेरो लागि । आफैं नपुगदासम्म के हुन्छ थाहा हुँदैनथ्यो धेरै कुरा ।’

उनले थपे, ‘योभन्दा अगाडि संसदमा पुगिसिकेपछि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर, त्यहाँ गइसकेपछि बोल्न पनि पाइँदैन भनेर थाहा पाएँ । संसदमा को कहिले बोल्ने भनेर पालो हुन्छ । यो होइन कि जतिखेर जसलाई मन लाग्यो बोल्न थाल्यो । संसदमा बोल्न मन लाग्ने वित्तिकै बोलिहाल्ने हुँदैन । बोल्ने पालो आएपछि बोल्न पाइन्छ । कुन पार्टीले कति समय बोल्ने भन्ने उसको सिट संख्याले निर्धारण गर्छ । तपाईंसँग कति राम्रो आइडिया छ, कति महत्त्वपूर्ण विषय छ भनेर त्यहाँ बोल्ने समय हुँदैन । ठूलो पार्टी छ भने केही बोल्ने विषय नभए पनि एक घण्टा भट्याउन पाउनुहुन्छ । पूर्वप्रधानन्त्रीहरुले २–३ घण्टा चुट्किला सुनाएर बिताइदिनुहुन्छ ।’

संसदमा पुगेपछिको अनुभव उनले सुनाए, ‘हामीजस्तो पार्टीले मुस्किलले बढीमा ५ मिनेट समय पाउँछौं । सुरु गर्न पाएको हुँदैन उताबाट ढकढक आइसकेको हुन्छ । अरु पनि नयाँ पार्टीले सुरुमा सोच्थे होमवर्क गरेर गयो भने, धेरै बोल्यो भने केही होला कि भनेर । सुरुमा धेरै पढेर पनि जान्थे, तयारी पनि गरेर जान्थे । हामीले देख्यौं बजेटको अधिवेशनमा एक महिनाभन्दा बढी बिहान ११ बजे सुरु हुन्थ्यो, राति ९ बजेसम्म चल्थ्यो । महिनाभर छलफल भयो, एउटा कमा, फुलस्टपसम्म पनि परिवर्तन भएन । कति कुरा उठ्छ, एउटै कुरा पनि १२ चोटी, १० चोटी, १५ चोटी पनि उठ्छ । त्यसको समाधान हुँदै हुँदैन । जतिपल्ट कुरा उठाए पनि सरकार उत्तरदाी देखिँदैन ।’

उनले सरकारमा जानुपर्नाको कारण खुलाउँदै भने, ‘एउटा सानो बोरिङ गराउनु छ भने पनि तपाईं सरकारमा नहुँदासम्म त्यो काम हुनेवाला छैन । हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं तर मन्त्रिमण्डलमा केही महिना थिएनौं । त्यतिबेला मन्त्रालयमा जाँदा हामीलाई प्रतिपक्षभन्दा पनि दुस्मनजस्तो व्यवहार भयो । सचिवहरुले पनि कसैले कुरै नसुन्ने, त्यो भएको हुनाले हामीले जनमत पार्टीसँग हाम्रो जहाँ आधार छ मधेशमा त्यहाँ यति धेरै पछौटेपन छ कि कसैको घास पनि बाख्राले खाइदियो भने सांसद नै त्यहा पुग्छ, त्यो केस बन्छ । अरु कुरा छोडौं, कसैको घरमा इनारको पानी पस्यो भने पनि त्यसको दोषी सांसद नै हुन्छ । सांसदको काम ऐन कानुन बनाउने हो भन्दैनन् । हामीसँग धेरै ठूलो अपेक्षा छ । मेरो क्षेत्रमा ऐन कानुन कुनकुन बनाउनुभएन भनेर सोधिँदैन । सांसदले विकास कहाँ–कहाँ गयो भनेर सोधिन्छ ।’

मधेशमा प्रशासन, प्रहरीले जनतामाथि गर्ने दमन देखेर नै सरकारमा जानुपरेको उनले सुनाए । भने, ‘अधिकांश मान्छेमाथि सत्ताधारी पार्टीकाले गरिब, निमुखालाई दमन गर्छन् । जन्मदर्ता गराउन जाँदा घुस नदिइ जन्मदर्ता, सिफारिस गर्दैनन् । विदेशबाट पैसा आएको छ भनेर दमन गर्ने काम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट भइरहेको छ । उनीहरुमाथि ठूलो कुटपिट हुँदा पनि सीडीयो, प्रहरीकोमा जाँदा मुद्दा दर्ता हुँदैन । किनकी उनीहरु अर्को पार्टीका । हामी सरकारमा नहुँदासम्म सीडीयो, एसपीले पनि कुरा सुन्दैनन् । यसको उदाहरण, सरकारमा हुँदा पनि हामीसँग कस्तो व्यवहार हुन्छ भने हामै शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो मधेश प्रदेशको । उनीमाथि नै लाठी चार्ज गरियो । हामीभन्दा ठूलो संख्याको दलको समर्थन प्रहरीलाई थियो । प्रहरीलाई दुईवटा पक्षबाट आदेश गयो, एउटा १२ सिटे, अर्को ६ सिटेको । १२ सिटेको मान्ने कि ६ सिटेको मान्ने भनेर सुरुमा प्रहरी पनि कन्फ्युज्ड भयो । फेरि गृहमन्त्रालयबाट कुरा गएर १२ सिटेको कुरा मान्नुपर्‍यो भनेर हाम्रा शिक्षामन्त्रीलाई नै लाठीचार्ज भयो । भने पछि आम मान्छेलाई कति प्रहरी दमन होला बुझ्न सकिन्छ । त्यसको लागि पनि हामीलाई सरकारमा गएर केही सेवा सुविधा दिने, विकासका कुरा गर्ने र केही सिक्ने, बुझ्ने अवसरको लागि पनि त्यहाँ थियौं । केही हदसम्म पूरा पनि भएको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा सिक्ने मौका पाएका छौं ।’

राजनीतिमा नपढेकाहरु जाने हो भन्ने भाष्य सिर्जित हुँदा पढेलेखेकाहरु अमेरिका, यूरोप, व्यवसाय गर्ने र राजनीतिमा नआउने परिस्थितिले देश नसुध्रिएको उनको अनुभव छ । भन्छन्, ‘पढेलेखेकाहरु राजनीतिमा नजाँदा वडाध्यक्ष, मेयर औंठाछापले जितेका छन् । ठेकेदारहरुले जितेका छन् । त्यसले कसलाई हानी भएको छ भन्दा हाम्रो समाजलाई नै हानी भएको छ ।’ सरकारमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन पनि सरकारमा बसिरहनुपरेको र गठबन्धनको बैठकमा भाग लिएको उनको भनाइ छ ।

लेखक संग्रौलाले सेसनको अन्तिममा फेरि सोधे, ‘यो प्रक्रियाबाट अगाडि गएर आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईं यस्तो विन्दुमा पुग्नुहोला जहाँ पूर्ण रुपमा निराश हुनुहुन्छ । पूर्णरुपमा निराश भएपछि तपाईं फेरि विद्रोहमा फर्किने हो कि सन्त जोगी वैरागी बन्ने हो ?’

उनले वैरागी बन्ने भन्दा पनि आन्दोलित हुने तयारी गरिरहेको सुनाए । ‘भर्खरै हामीले एउटा राजनीतिक दस्तावेज पेश गर्‍यौं । त्यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो किनभने अहिलेसम्म नेपालमा कस्तो छ भन्दा मेरो पनि स्कुलिङ प्रगतिशिल नै हो । नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर धेरै ठाउँमा लेखिएको छ । त्यो चाहिँ के भइदियो भन्दा अहिलेको जुन व्यवस्था छ, जुन किसिमको आर्थिक नीति सरकारले लिएको छ, त्यहाँबाट विकास हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ विरोधाभास छ । कम्युनिस्टका नेताले म सिंगापुरजसतो बनाउँछु भन्छन् । सिंगापुर समाजवादी मोडलबाट, पूँजीवादको विरोध गरेर बनेको होइन । दुबई र कतार समाजवादी मोडल होइनन् ।

जापान पनि समाजवादी मोडल होइन । यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । हामीकोमा यस्तो मानसिकता निर्माण गरियो कि सबै पार्टीले आआफ्नो नामैमा समाजवाद जोडिएको छ । हामी पनि त्यसकै शिकारमा छौं । तर विकास त्यसरी हुँदैन भनेर निष्कर्षमा पुग्दै छौं । विकास गर्नका लागि ‘मिडिल वे’ को प्रस्ताव गरेका छौं । त्यो भनेको सामाजिक लोकतन्त्र हो । जस्तो कि नर्वे, स्विडेनजस्तो देशमा छ । त्यसलाई ‘थर्ड वे भनिन्छ । पूरै पूँजीवाद पनि होइन, पूरै समाजवादी पनि होइन । थर्ड वे भनेको बीचको बाटो हो । यसमा उत्पादनका माध्यम निजीको हुने तर शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था चाहि सरकारले उत्तरदायित्व लिने हुन्छ । यसको लागि आन्दोलिन हुने क्रममा छौं । प्रचारप्रसार थालिसकेका छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०८० १८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?