बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको बर्खास्तीमा रोक

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले माघ ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृति लिएर माघ १६ मा बसौलालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

यसअघि पनि मन्त्री बस्नेतले बसौलालाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने मनसायले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उनले बसौलालाई पदीय जिम्मेवारी वहन नगरेको भन्दै पहिलो पटक तीन दिनको म्याद दिएर असोज ४ मा ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । गलत नियतका साथ स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै मन्त्री बस्नेतको सर्वत्र आलोचना भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर असोज २४ मा बसौलालाई स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए । सोही स्वीकृतिका आधारमा असोज २६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बसौलाले प्रमाण मेटाउन सक्नेलगायत आरोप लगाउँदै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध बसौला कात्तिक १७ मा सर्वोच्च गएका थिए । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पुस ६ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि थप रुष्ट बनेका मन्त्री बस्नेतले पुनः स्पष्टीकरण सोधेका थिए । लगत्तै मन्त्री बस्नेतले उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतको आदेशपछि पुस २४ मा बसौलालाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो । सोही सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले आफूमाथि बदनियत राखेर पदमुक्त गर्न खोजेको बसौलाको आरोप छ । उनले मन्त्री बस्नेतले बोर्डमा आफूअनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गरेर निश्चित स्वार्थ समुदायको हित र बोर्डको अहित गर्ने बदनियत राखेको पनि आरोप लगाएका छन् । यसबारे थप प्रस्ट पार्नका लागि बसौलालाई सम्पर्क गर्दा आफू अदालती प्रक्रियामा रहेकाले आफ्नो वकिलसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा ४ वर्षका लागि २०७७ कात्तिक २० नियुक्ति दिएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको निर्देशकबाट डा. सन्तोष पौडेललाई हटाएर डा. श्रवणकुमार थापालाई नियुक्त गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

ऐनविपरीत बोर्ड सदस्य नियुक्त

मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ विपरीत नियुक्ति दिएको पाइएको छ । सदस्यमा नियुक्त चार जनामध्ये तीन जनाको ऐनअनुसार योग्यता नपुग्ने देखिएको हो । मन्त्री बस्नेतले गत मंसिर ८ मा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र जुनु श्रेष्ठलाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । माघ १४ मा निजन उपाध्याय र राजकुमार पोमु लिम्बूलाई पनि सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

ऐनको दफा १८ मा अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (घ) अनुसार चार वर्षदेखि निरन्तर स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो चार वर्षसम्म अध्यक्ष वा सदस्य हुन यो व्यवस्था लागू नहुने भए पनि त्यसपछि भने उक्त व्यवस्था लागू हुन्छ । कान्तिपुरले प्राप्त गरेको कागजातअनुसार डा. श्रेष्ठले २०७८ र लिम्बूले २०७७ मा मात्रै बिमा गराएका थिए । अर्की बोर्ड सदस्य जुनु श्रेष्ठले भने २०७६ मा नै बिमा गराएको भए पनि २०७९ देखि उनको बिमा निष्क्रिय छ । बसौलालाई बर्खास्त गरेसँगै मन्त्री बस्नेतले माघ २५ मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कांग्रेस पार्टीनिकट बोर्ड सदस्य डा. श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले बर्खास्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि डा. श्रेष्ठले एक दिन मात्रै निमित्तको रूपमा काम गर्न पाए । ‘मन्त्रीज्यूलाई के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन भनेर कसैले भन्नै सक्दैन । त्यसैले उहाँले जसलाई भन्नुभयो उसैको नाममा नियुक्ति पत्र बन्यो,’ स्रोतले भन्यो ।