अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न जिफन्टको माग

जिफन्टले आइतबार राजधानीमा कार्यक्रम गर्दै सरकारको उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको हो । ‘वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि संशोधन र तालिम शुल्क वृद्धि’ आदि विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जिफन्टले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने र ठग, कमिसनखोरहरुलाई संरक्षण दिने गरेको आरोप लगाएको हो ।

कार्यक्रममा जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकका हितका लागि सरकारले केही नगरेको आरोप लगाए । उनले नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेसिनु परेको अवस्थामा पनि श्रमिकका लागि वर्तमान सरकारले केही नगरेको बताए ।

'अहिले दस दलीय गठबन्धन छ । यो सरकारबाट संविधानमा परिकल्पना गरिएको लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने, सुरक्षित आप्रवासनको अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै काम भएको छैन,' उनले भने, 'वर्तमान श्रममन्त्रीले, बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने र ठग, कमिसनखोरहरुलाई संरक्षण दिने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । श्रमिकको हितविरुद्ध गुपचुप तरिकाले कार्यविधि संशोधन गर्ने, तालिम शुल्क वृद्धि गर्ने कार्य गर्नुभएको छ,' श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

यसैगरी, वर्तमान सरकारले ठूलो संख्यामा विप्रेषण भित्रिएको कुरामा गर्व गर्ने तर तिनै श्रमिकलाई थप आर्थिक भार थप्नेबाहेक केही नगरेको उनको आरोप थियो । विगतका सरकारको समयमा भएका श्रमिकमैत्री निर्णयहरू पनि वर्तमान सरकारले विभिन्न बहानामा एकपछि अर्को गरी उल्ट्याउने प्रयास गरेको भन्दै उनले सरकारका कदमप्रति आपत्ति जनाए ।

जिफन्टले प्रस्थानपूर्व श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै सरकारसँग विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेको छ । त्यसतै, म्यानपावर कम्पनीहरूको माग बमोजिम श्रमिकविरुद्ध निर्णय गरिएमा ट्रेड युनियनहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै नेपाल सरकारबाट कुनै पनि गलत निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।