३१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

चलचित्रमाथि २० अंकुश

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति फिल्म प्रदर्शन अनुमतिका लागि सर्तमाथि सर्त थोपर्न उद्यत
सुशील पौडेल

काठमाडौँ — केही अधिनायकवादी मुलुकबाहेक विश्वबाटै फिल्म सेन्सरसिप हटिसक्यो । बरु फिल्मलाई वर्गीकरण गरी प्रदर्शन अनुमतिको अभ्यास भइसकेको छ । सरकार भने चलचित्र जाँचका नाममा झन्झन् अनुदार बन्दै गएको छ ।

चलचित्रमाथि २० अंकुश

फिल्म सेन्सरसिपका नाममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याउन लागेको चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ले चलचित्रमा अंकुश लगाउने गरी २० बुँदासहितको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

कार्यविधि मस्यौदामाथि राय लिन मन्त्रालय यतिबेला फिल्म सम्बद्ध संघसंस्थासँग छलफलमा छ । फिल्मकर्मीले भने यही कार्यविधि लागू भएको अवस्थामा फिल्म निर्माणसँगै प्रदर्शनमा नै समस्या निम्तने बताउँछन् । उनीहरूले फिल्ममाथि कैंची चलाउने केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) नै खारेजीको माग गरेका छन् । तर सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको बोर्ड भने प्रदर्शन अनुमतिका लागि सर्तमाथि सर्त थुपार्न उद्यत देखिएको छ ।

कार्यविधि मस्यौदामा सेन्सरले २० बुँदा समेट्दै फिल्मलाई संकुचन गर्न खोजिएको छ । जसमा ‘यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार तथा पुरुष वा स्त्री जननेन्द्रीय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाएमा, नग्नता, बलात्कार, सम्भोगका दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने प्रस्तुति भएमा, द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद पाइएमा प्रदर्शन इजाजत नदिइने’ उल्लेख छ ।

‘यति धेरै सर्त तेर्स्याइएको छ कि यस्तो अवस्थामा अलिकति पनि आलोचनात्मक फिल्म बनाउने सम्भावना रहँदैन,’ कार्यविधिका प्रावधानबारे टिप्पणी गर्दै निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, ‘यति धेरै अंकुश त निरंकुशताले मात्रै लगाउँछ । पञ्चायतकालमा बरु योभन्दा थोरै अंकुश थियो ।’ मस्यौदाका बुँदालाई अभिनेता दीपकराज गिरी निकै आपत्तिजनक मान्छन् । ‘सेन्सर बोर्ड निरंकुश हुँदा भोलिका दिनमा जुनसुकै बुँदामा टेकेर पनि जुनसुकै फिल्मलाई रोक्न सक्ने ठाउँ राखिएको छ ।’ सेन्सर अध्यक्ष नेत्रप्रसाद सुवेदी मस्यौदाका बुँदाले निरंकुशता लाद्न खोजेको मान्न तयार छैनन् । ‘कडा हुन हामीलाई पनि रहर हैन,’ सुवेदीले भने, ‘सबै दर्शकले स्वीकार्न नसक्ने खालका दृश्य, संवाद समेटिएका फिल्मलाई कसरी इजाजत दिने ?’ उनले प्रौढ, वयस्क वा बालबालिकाको फिल्मप्रतिको हेराइ र स्वीकार्यता फरक–फरक हुनेमा आफू जानकार भए पनि सबैले हेर्न मिल्ने खालका फिल्मको वकालत सेन्सर बोर्डले गर्ने बताए ।

‘कसैले पनि हेर्न नसक्ने र नमिल्ने दृश्य र संवादलाई काट्नैपर्ने भनिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक कन्टेन्टका आधारमा एडल्ट, प्यारेन्टल गाइडेन्स वा युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिएर वर्गीकरण गरिनेछ ।’ मस्यौदामा यस पटक थप स्पेसिफिक (एस) क्याटेगोरी पनि थप्न खोजिएको छ । जसमा कुनै पेसा वा वर्गका दर्शकले मात्र हेर्न उपयुक्त हुने विषयवस्तु, दृश्य तथा संवाद भएका चलचित्रलाई समेटिएको उल्लेख छ । मस्यौदामाथिको छलफलमा फिल्मकर्मी नै उपस्थित नहुने गरेको गुनासो गर्दै सुवेदीले बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमै डाकिएको छलफल रोक्नसमेत उनीहरू उद्यत रहेको आरोप लगाए ।

निर्देशक पण्डित फिल्म वर्गीकरण हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भए पनि खास चपाउने दाँत फिल्ममा कैंची चलाउन ल्याइएका २० बुँदालाई नै मान्छन् । ‘यी सर्त मान्ने हो भने मैले आजको दिनमा ‘ग्रेटर नेपाल’, ‘दासढुंगा’ वा ‘वधशाला’ जस्ता फिल्म बनाउनै सक्दिनँ,’ भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो भजन गाउने फिल्म मात्रै बनोस् भन्ने चाहेको देखियो । यस्तो सेन्सरसिपले आजको परिवेशमा कसरी फिल्म बनाउन सकिन्छ ?’

समितिले कार्यविधि मस्यौदा ल्याउनुअघि नै फिल्मसम्बद्ध आठ संघसंस्थाले राय, सुझावसहितको प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बताए । ‘फिल्मलाई सेन्सर हैन, ग्रेडिङ गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । सेन्सरबोर्डकै संरचना फेरिनुपर्छ भन्दै आएका छौं । तर हाम्रा सुझाव नसमेटी सरकारले एकलौटी ढंगले कार्यविधि ल्याउन खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘संसारबाटै हटिसकेको सेन्सरसिप यहाँ झन् कडा बनाइँदै छ । फिल्ममा कैंची चलाउने सरकारी रवैयाको हामी घोर विरोध गर्छौं ।’ उनले सिर्जनामा कैंची चलाउन नमिल्ने तर्क गर्दै २० बुँदाका आधारमा काटछाँट गर्न थाल्ने हो भने सिर्जनात्मक फिल्म बन्नै नसक्ने बताए ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (नीफ) का अध्यक्ष केपी पाठक फिल्म वा डकुमेन्ट्रीमाथि सेन्सरसिपको विरोध गर्दै वर्गीकरण हुनुपर्ने वकालत गर्छन् । ‘फिल्मलाई राज्यले सिर्जनात्मक माध्यम मान्छ वा सांस्कृतिक उत्पादन ठान्छ भने यसको आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘अझ डकुमेन्ट्रीलाई त यसले झन् बढी असर गर्ने देखियो । डकुमेन्ट्रीको विशेषता नै तुलनात्मक रूपमा बढी सिर्जनशील, आलोचनात्मक र प्रयोगधर्मी हुन्छ । यसरी सेन्सर लाद्ने हो भने त डकुमेन्टी बन्नै सक्दैन ।’

अभिनेता गिरी यो मस्यौदा फिल्म नै नबुझेका मान्छेले तयार पारेको एकदमै अव्यावहारिक मान्छन् । ‘अहिलेको पुस्ता ओटीटी, युट्युब जस्ता प्लेटफर्मबाट निर्बाध विदेशी फिल्म हेर्न सक्छ । जबकि ती सरकारको नियन्त्रण बाहिर छन् । अनि हाम्रा फिल्ममा अंकुश किन ?’ राज्यद्रोह गरेका मान्छे संसद्मा स्वीकार्य हुने तर खराब पात्रले गर्ने क्रियाकलाप फिल्ममा देखाउनु अस्वीकार्य हुने भन्दै उनी थप्छन्, ‘फिल्मको मूल सन्देशमा नै खराबी छ भने नियमन गर्नु ठीक होला, तर हरेक दृश्यमा, संवादका शब्द–शब्दमा कैंची चलाउन बस्ने हो भने तिनले के फिल्म बुझेका भन्नु ? त्यस्ताले कसरी चलचित्र जाँचपास गर्लान् ?’

प्रस्तावित मस्यौदाले विभिन्न जातजाति, धर्म, लिंग, पेसा, वर्ण, संस्कृति, समुदाय, समाजप्रति नकारात्मकता फैलाउने दृश्य वा संवादलाई वर्जित गरेको छ । ‘कहींकतै छुनै नपाउनु भनेको फिल्म बनाउन बन्देज लगाएजस्तै हो । के अब जात वा धर्मभित्र हुने विकृति, विसंगतिबारेमा बोल्नै, भन्नै नपाइने हो ?’ नीफका अध्यक्ष पाठक प्रश्न गर्छन् । निर्देशक पण्डित फिल्मको प्राकृतिक सिद्धान्त नै असल र खराब पात्र, चरित्रबीचको केन्द्रीय द्वन्द्व भएकाले खलपात्रले गर्ने गतिविधि खराब नै हुने तर्क गर्छन् । ‘त्यस्ता खलपात्र र चरित्रलाई परास्त गर्न र नंग्याउन नायक हुन्छन् । तर अब न खलपात्र, न त तिनका दुष्चरित्र नै देखाउन पाइने भयो । खलपात्र नै नभएपछि नायकको अस्तित्व पनि त्यसै मर्ने भयो ।’ उनले नायकत्व नचाहने सरकारले दासत्व खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न तेर्स्याउँदै भने, ‘के सरकार पश्चगमनतर्फ अग्रसर भएको हो ? यो केवल फिल्मप्रतिको मात्रै निरंकुशता हैन, समग्र क्षेत्रमा निरंकुश प्रवृत्ति देखाउने सरकारी संकेत पनि हो ।’

चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० (मस्यौदा)

प्रदर्शन इजाजत नहुने प्रावधानहरू

१. नेपालको शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल पुर्‍याएमा

२. मित्रराष्ट्रसागको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पारेमा

३. कानुनको गलत व्याख्या गरी वा अदालतको अवहेलना र मानमर्दन गरेमा

४. जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, वर्ण, समुदाय/सम्प्रदायबीच नकारात्मक असर पारेमा, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विचलन ल्याएमा

५. राष्ट्रिय हितविपरीतका दृश्य र संवाद भएमा

६. व्यक्ति विशेष, पेसा, व्यवसायी, संस्थाप्रति मानमर्दन भएमा

७. अपराध गर्न दुरुत्साहन गरेमा

८. बालहिंसा, जघन्य अत्याचार, निर्दयी व्यवहार झल्केमा

९. पशुपन्छीमाथि निर्दयीपूर्ण जघन्य हिंसा गरिएको दृश्य भएमा

१०. शारीरिक, मानसिक अशक्तता भएकालाई होच्याउने, खिसी गर्ने, हिंसा गरिएको निर्दयीपूर्ण व्यवहार झल्काएमा

११. लागू पदार्थ तथा मद्यपानका लागि उत्साहित वा प्रेरित गरेमा

१२. मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्नता, बलात्कार, सम्भोगका दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरेमा

१३. द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएमा

१४. लैंगिक भेदभाव, महिलालाई होच्याइएका, आलोचना गरिएका दृश्य, संवाद भएमा

१५. खोज आविस्कारलाई हतोत्साही गर्ने, अवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतको सोच, व्यवहार प्रोत्साहित गरेमा

१६. शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैनमा नकारात्मक असर पारेमा

१७. मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, मूल्यमान्यतामा ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएका दृश्य तथा संवाद समावेश भएमा

१८. यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार तथा पुरुष वा स्त्री जनेन्द्रीय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाएमा

१९. मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी असह्य यातना देखाइएको पाइएमा

२०. राष्ट्रिय गान, चिह्न, अलंकारको दुरुपयोग तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति, सहिदहरूप्रति गलत व्याख्या गरिएमा

प्रकाशित : माघ २५, २०८० ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?