सरकारले माइतीघरबाट लखेट्यो, महानगरले शान्तिवाटिकाबाट

छोराका लागि केही मनकारीले दिएका लत्ताकपडा थिए, त्यो पनि नगर प्रहरीले फालिदियो । कति कपडा त हरायो नै  ‘बच्चाको लुगै हरायो, आफ्नो बस्ने थलो छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यो चिसोमा कहाँ जाने ?’

सरकारले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि शान्तिवाटिका पठाइएका प्रदर्शनकारीलाई त्यहाँबाट पनि काठमाडौं महानगरले लखेटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंसिर ४ देखि ३० सम्मका लागि माइतीघर मण्डलालाई धर्ना, आन्दोलनलगायत गतिविधि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यहाँ बस्दै आएका प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्तिवाटिका पठाइएको थियो ।

प्रशासनले माइतीघरको निषेध अवधि थप दुई महिना बढाएको छ । माइतीघरबाट लखेटिएर शान्तिवाटिकामा पुगेकाहरूले पाल टाँगी प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । मंगलबार बिहान साढे ८ बजेतिर पूर्वसूचनाबिनै नगरप्रहरीले शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेका मिटरब्याज पीडितलगायत प्रदर्शनकारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको पीडितहरूको भनाइ छ । नगर प्रहरीले शान्तिवाटिकामा ताल्चा लगाएपछि प्रदर्शनकारी सडकमै सुत्न बाध्य भएका छन् ।

प्रहरीको लछारपछारका कारण धर्नामा बसेकी आरती गिरीको हात रगताम्मै भएको थियो । आफ्नै श्रीमान् न्यायाधीश भुवन गिरीले बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै उनी २२ दिनदेखि धर्नामा छिन् । न्यायाधीश गिरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । बुधबार पेसी भएको बताउँदै आरतीले बस्ने थलो नहुँदा पीडितले उल्टै राज्यबाट दोहोरो पीडा खेप्नुपरेको सुनाइन् । ‘यहाँ न मेरो घर छ, न आफन्ती,’ उनी भन्छिन्, ‘कोही नहुनेको त राज्य हुन्छ भन्छन्, बस्न भुइँ पनि पाइनँ ।’

दाइजोको निहुँमा छोरीको हत्या गरिएको दाबी गर्दै आएका धनुषाका आरती साहको परिवार पनि शान्तिवाटिकामै धर्नारत छ । ८ महिनादेखि काठमाडौंमा न्यायका लागि भौंतारिएका आरतीको परिवार निर्धक्क पीडा पोख्ने थलो नपाउँदा राज्यविहीन महसुस गरेको बताउँछ । आरतीका भाइ प्रेम साहका अनुसार माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्दा जिल्ला प्रशासनले जबर्जस्ती उठाएर शान्तिवाटिका ल्याइदियो, शान्तिवाटिकामा नगरप्रहरीले लछारपछार गर्दै सडकमा फालिदियो ।

‘जहाँ त्यहीँ निषेधै निषेध छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो देश गरिब–दुःखीको होइन र ?’ उनी प्रदर्शन गर्ने थलो नपाउँदासम्म रत्नपार्ककै सडक पेटीमा सुतेर भए पनि न्यायको माग गरिरहने बताउँछन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध धर्नारत साल घलेले राज्यले नागरिकको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै आक्रोशित छन् । ‘दिनभरि बेथितिबारे कराउने थलो चाहिएको छ हामीलाई,’ उनी भन्छन्, ‘जनता कराएको सुन्नै नसक्ने सरकार कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?’

प्राध्यापक एवं नागरिक समाज अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीले राज्यले जनताप्रति गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना गरे । उनका अनुसार शान्तिवाटिकामा चिसो मौसमलाई ख्यालमा राखी गृह मन्त्रालयका सचिवलाई समेत जानकारी गराएर माघको अन्त्यसम्म मिटरब्याजपीडित बस्न पाउने भनी सम्झौता गरिएको थियो । बिनासूचना पीडितलाई बेसहारा गराउनु राज्यको लापरबाही रहेको उप्रेती बताउँछन् । मिटरब्याज पीडितले देशैभर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यही डरका कारण राज्यले पीडित धपाउन खोजेको सञ्जीवको बुझाइ छ । ‘प्रदर्शनकारी सडक पेटीमै रात बिताउँदै छन्, बालबालिका र बिरामी पीडित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सुरक्षित बसेका जनतालाई सडकमा ल्याएर फालिदिएको छ । कसैलाई केही भयो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? राज्यको दायित्व खोइ ?’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्ले अग्रिम सूचना र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना धर्नामा बसेका पीडित सार्वजनिक स्थलबाटै निकालिनु अमानवीय व्यवहार रहेको बताउँछन् । घटनाको वास्तविक छानबिन गरेर आयोगले सत्यतथ्य निष्कर्ष निकाल्नेसमेत उनले जानकारी दिए । ‘लोकतान्त्रिक राज्यमा जनता बोल्ने थलो हुनुपर्छ, यो संसारभरिको अभ्यास हो,’ उनी भन्छन्, ‘निषेधित क्षेत्र घोषण गर्नु र जनतालाई दुःख दिनु मानवअधिकारविपरीत कार्य हो ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई शान्तिवाटिकामा प्रदर्शनकारीमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति मन्त्रालय जिम्मेवार नभएको बताउँछन् । ‘हामीले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला प्रशासनलाई दिने हो, गृह मन्त्रालयको काम होइन,’ उनले बताए । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भीआईपी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, ट्राफिकको व्यवस्थापनजस्ता कारण देखाएर थप दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको बताए । ‘समय थप्न जरुरी थियो, सर्वसाधारणको सुरक्षा, शान्तिका लागि,’ उनी भन्छन् ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले विरोधको नाममा ठाउँ नै कब्जा गर्न खोजेको हो भन्ने लागेर धर्नामा बसेकालाई हटाउने निर्णय गरिएको बताए । ‘शान्तिवाटिका सर्वसाधारणका लागि हो, अनिश्चित धर्ना बस्नेका लागि होइन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदर्शनकारी डेरा जमाएर बस्न थाले, हटाउन बाध्य भयौं ।’