विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्मअनुरूप नै ल्याएका छौँ : शिक्षामन्त्री राई

‘धेरै माननीयज्यूहरूले संविधानसम्मत नै भएन भनेर कुरा राख्नुभएको छ । तर म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले संविधानसम्मत ढंगले नै मस्यौदा गरेका छौँ । विधेयक संविधानबमोजिम नै छ, संविधानको मर्मअनुसार नै मस्यौदा भएको छ,’ उनले भने ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका सवालहरूको जवाफमा मन्त्री राईले शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिलाई पनि संसद्ले नै विधेयकमा समेट्नुपर्ने विशेष अवस्था रहेको बताए ।

‘हामीले विधेयकमा छलफल सरोकारवालाहरुसँग पनि गरेकै हौँ । त्यसमा सहभागी साथीहरूले राख्नुभएको सुझावहरू समेटेर नै विधेयक यहाँसम्म आएको हो,’ उनले भने, ‘तर जति छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन नसकेको यथार्थ पनि हामीले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ ।’

मन्त्री राईले संसद्‌मा विधेयक दर्ता भइसकेपछि आन्दोलन भएर त्यसका व्यवस्थामा फेरबदल हुने गरी सरकारले सहमति गरेको यो ऐतिहासिक घटना भएको समेत बताए ।

‘धेरै लामो समयपछि विधेयक यहाँ पुगेको अवस्थामा फेरि सरकारले पुनर्लेखन गरेर ल्याउँदा प्रक्रिया लम्बिने भएकाले बरू जे–जति मागहरू उठे, त्यसलाई संसद्मा प्रवेश गराउने सहमति गरेर अघि बढेका हौँ,’ उनले भने ।

उनले विधेयकमा संघीयताको मोडेलअनुसार नै शिक्षाको अधिकारको बाँडफाँड भएको बताए । ‘हामीले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राखेका छौँ । आधारभूत शिक्षालाई निशुल्क भनेका छौँ, यसबाहेक शिक्षाका कतिपय अधिकारका विषयहरू कुन सरकारको जिम्मामा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।