विवादास्पद गिरिबन्धु जग्गा मुद्दाको पेशी सरेको सर्‍यै 

पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने ३ सय ४० बिघा गिरिबन्धु चियाबगानको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न र बगानको जग्गा बिक्री गर्न सकिने प्रबन्ध राज्य तहबाट तय भएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो । यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ भदौ २ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यो रिटमा पछिल्लो पटक असोज १७ (बुधबार) गते पेशी रहेको पनि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका मुद्दाको संख्याका कारण यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो । २०७८ भदौयता यो मुद्दामा १५ पटक पेशी तोकिएको र अन्तिमपटक असोज १७ को सुनुवाइलाई निर्णायक देखाएर र यो फैसला आफ्ना पक्षमा आउने भन्दै भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेकै बेला जग्गा बिक्रीको करोडौं बैना रकम उठाइसकेका थिए ।

गिरीबन्धु बगानको ३४० बिघामाथि ‘चलखेल’

बिर्तामोडआसपासको मुख्य चलनचल्तीको ठाउँमा रहेको चियाबगानालाई कतै सारेर यसमा प्लटिङ गर्दै अकुत सम्पत्ति कमाउन चालका बारेमा जिल्लाका नेताहरू केशवकुमार बुढाथोकी, विश्वप्रकाश शर्मालगायतले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

गिरीबन्धुको २ सय ५२ बिघा जमिन किनबेचका लागि सात वर्षअघि नै कागज

‘यसमा तलदेखि माथिसम्म र राजनीतिक तहमा समेत सबैजना लागेका देखिन्छन् । यसमा माथिका राजनीतिक नेताहरूको कहीँ न कतै हात छ । नेताहरूको आशिर्वादबिना यत्रो काम हुनै सक्दैन,’ नेता बुढाथोकीले कान्तिपुरसँग भनेका छन् । झापाका सांसदसमेत रहेका शर्माले गिरिबन्धुका विषयमा राज्य तहको खोजबिन जरुरी रहेको भन्दै यो प्रकरणमा शहरीकरण वा व्यवसायीकरणको चुनौतीभन्दा पनि जग्गामा रहने स्वामित्वको प्रश्न अहम् रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

संवैधानिक इजालसमा माघ ३ का लागि अर्को पेशी तोकिए पनि गिरिबन्धुमा जग्गा किनबेच र बैना लिनेदिने काम जारी रहेकोबारे राज्य संयन्त्रका सबै निकाय जानकार रहे पनि मौनप्रायः देखिन्छन् ।

‘गिरिबन्धुमा बैनास्वरूप पैसा उठाउने ठगहरूदेखि सावधान हुनु जरुरी देखिन्छ,’अधिवक्ता अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्तरिम आदेशबाट निष्प्रभावी भएका बेलामा बैना लिनुदिनु गैरकानुनी कार्य हो । यस सम्बन्धमा राज्य संयन्त्रले कसुरउन्मुख कार्यको रोकथाम र नियन्त्रणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

‘गिरिबन्धु चियाबगान बिक्री वा साटफेर हुन सक्दैन भन्ने नजिर ललिता निवास प्रकरणले दिइसकेको छ’