कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

गिरीबन्धु बगानको ३४० बिघामाथि ‘चलखेल’

भूमाफियाको सञ्जालद्वारा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जमिन बिक्रीवितरण सुरु
मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छँदै झन्डै ५० करोडको जग्गा बिक्री–बैना
देवेन्द्र भट्टराई

झापा — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा हदबन्दीको प्रबन्ध खुला गर्दै जग्गा सट्टाभर्ना र बिक्रीवितरण गरिने भनेर प्रारम्भिक सूचना सार्वजनिक हुनासाथै ५० करोड बराबरको जग्गा बिक्री–बैना भइसकेको पाइएको छ ।

गिरीबन्धु बगानको ३४० बिघामाथि ‘चलखेल’

भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालबाट गिरीबन्धुको झन्डै ३ सय ४० बिघा जमिनको भित्रभित्रै कित्ता निर्धारण र १ बिघा बराबर १ सेयरका हिसाबमा बैनास्वरूप बिक्रीवितरण सुरु भएको पाइएको हो । चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ (प्रतिकट्ठा १ देखि २ करोड रुपैयाँ) सम्म पर्ने बिर्तामोड आसपासको जमिन खरिद गर्न स्थानीय हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ सञ्चालकदेखि केही राजनीतिकर्मी र ठूला डिलर (गाडी, पेय पदार्थ, रियल इस्टेट) सम्मले बैना बुझाइसकेका छन् । यो जग्गा व्यवस्थापनमा जोडिएका स्थानीय विष्णुबहादुर राईका अनुसार अहिले बैनास्वरूप यो रकम उठाइएको भए पनि जग्गाको अन्तिम मूल्य र सर्तबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।

भूमाफियाले मूल्य र सर्तबारे अन्तिम निर्णय नगर्नुका पछाडि यसको संवैधानिक तथा कानुनी अड्चन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कानुनको अवरोध हटाउँदै ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिएर ऐन नै संशोधन गरेपछि ‘यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ भदौ २ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०७८ फागुन २७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संशोधनमा आएको भूमि ऐन ‘समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको विरुद्ध’ रहेको र भूमिको व्यापारीकरण निषेधित विषय रहेको भन्दै अर्यालले रिट हालेका थिए । यसबारे अदालतको संवैधानिक इजलासमा अर्को पेसी असोज १७ लाई तोकिएको छ ।


गिरीबन्धु चिया फ्याक्ट्रीमा थन्किएको मेसिन ।

उक्त अन्तरिम आदेश र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जग्गा खरिदबिक्रीको चलखेल सुरु भएको हो । ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जमिन कानुनसम्मत रूपमा खरिद गर्न सकिने निर्णय आएपछि र यही आधारमा हकदारले आश्वस्त तुल्याएपछि केही पैसा गिरीबन्धुलाई बैनास्वरूप दिएको हुँ,’ बिर्तामोडस्थित शिवम् हाउजिङका प्रबन्धक मनोज प्रसाईंले कान्तिपुरसँग भने, ‘म मात्रै होइन, झापादेखि काठमाडौंसम्मका धेरै साथीले यसरी बैना दिएका छन् । कम्तीमा २ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बैना बुझाउनेमा मेरो अनुमानमा ५ सय जनाजति होलान् ।’

गिरीबन्धु बगानको जग्गा साटफेरदेखि बिक्री प्रबन्धसम्म जुटेका स्थानीय व्यवसायी विष्णुबहादुर राईले सार्वभौम संसद् र सरकारले दिएको कार्यादेश तथा निर्णयअनुसार जग्गा साटफेरका लागि झापा गाउँपालिका, हल्दीबारी र अन्यत्र उपयुक्त जग्गा खोज्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । यो प्रकरणमा गिरीबन्धुका तर्फबाट बहस पैरवी गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीले ‘गिरीबन्धुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बढी नकारात्मक सूचनाहरू आइरहेको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतमा ऐन/नियम नबन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गिरीबन्धुकै ५१ बिघा जमिन साटफेर भएकै हो, घाटामा गएका, चल्न नसकेका वा टाट पल्टेका उद्योगलाई सट्टापट्टा गर्न सकिने भन्दै भूमिसुधार ऐन संशोधन भएपछि नियमअनुसार काम हुन लागेको हो,’ उप्रेतीले भने ।


गिरीबन्धु चिया बगानमा थन्किएको कारखाना ।

उनले ‘सामान्यतया संसद्ले बनाएको ऐन तलमाथि नहोला’ भन्दै संवैधानिक इजलासको अन्तिम निर्णय (असोज १७) का आधारमा गिरीबन्धुका अरू कामकारबाही अघि बढ्ने बताए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय आफूहरूको पक्षमा दिनेमा ढुक्क रहेको उप्रेतीले दाबी गरे ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागू गरेका थिए । जसमा जग्गामा हदबन्दी कायम गर्दै तराईका जिल्लामा २८ बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यही बेला कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने सूचना पनि आएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ मा उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था थियो । यही आधारमा गिरीबन्धु पनि छुटमा परेको थियो ।

ऐनमा हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो, त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो । जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा थियो । तर, २०७६ सालमा आठौं चरणमा संशोधित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा ‘जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने’ प्रावधान थपिएको छ ।

ऐनको दफा १२ (क) को (१) मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै सोही दफाको बुँदा (२) मा ‘हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था’ छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (ग) मा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफा १२ (ख) अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, सोही कार्यमा मात्रै प्रयोग गर्नॅपर्ने भनेको छ । सरकारले ऐनको दफा १२ग को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड २ मा टेकेर गिरीबन्धुको निवेदनमा सट्टापट्टाको निर्णय गरेको हो । तर यस विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

गिरीबन्धुका ‘सूत्रधार’

बिर्ता बजारभित्रको आधा शताब्दी पुरानो घरमा बसिरहेका कृष्णकुमार गिरी उमेरले ८१ लागे । चिया उत्पादन र प्रवर्द्धनका निम्ति गतिलो नामकाम बनाउन सफल गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रालिका संस्थापक सेयरधनीमध्ये एक रहेका कृष्णकुमार यही चिया बगानको नामकाम आज आर्थिक चलखेल, किनबेच र बदनामीको माध्यम बनेकामा निकै दुःखीसमेत थिए ।

नेपालमा भूमिसुधार ऐन लागू नहुँदै र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सुरुवात हुनुअघि नै २०२० साउन ७ मा कृष्णसहित प्रेमकुमार गिरी र नन्दकिशोर (त्रिलोचन) गिरीका नाममा दर्ता गरिएको तत्कालीन ५ सय बिघा क्षेत्रफलको बगानमा भारतको असमबाट चिया बीउबिजन ल्याउने र तालिमयुक्त श्रमिक ल्याएर चिया खेती सुरु गराउने गिरीहरू यिनै थिए । २०२१ सालमा जग्गाको हदबन्दी प्रावधान राखेर राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गरेपछि पनि गिरीबन्धुसहितका केही कम्पनीको जग्गालाई यसको प्रावधानले असर गरेन । यही ऐनको दफा १२ मा ‘उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने’ व्यवस्था राखिएको थियो । पछि २०२९ पुस ११ मा जारी राजपत्र सूचनामा ‘चिया उद्योग रहेसम्म’ मात्रै हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ ।

भूमाफियाको तारोमा परेपछि पछिल्लो २० वर्षयता यसलाई बिक्रीवितरण गर्ने, साटफेर गर्ने र यो क्षेत्रलाई सहरीकरण गर्ने प्रपञ्च सुरु गरिएको थियो । ‘बाबुबाजेले जोडिदिएको सम्पत्ति र इज्जतमा आज बदनामी जोडिएको छ, यो लाजमर्दो स्थिति हो,’ गिरीबन्धुका अर्का अंशियार नन्दकिशोर गिरी (त्रिलोचन) भन्छन्, ‘मेरो भागमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना वा बिक्री रकम जे–जसो पाए पनि हुन्छ, म भने अब यो झगडा र झमेलामा पर्दिन भनिसकेको छु ।’

गिरीबन्धु चिया बगानको अंशियारमा कृष्ण, प्रेम, नन्दकिशोरसहित छत्रबहादुर, भरत, श्याम, राजेश, प्रशान्त र रमेश गिरी ९ जना छन् । यीमध्ये १०२ बिघाका अंशियार प्रेमकुमार र कृष्णकुमारले भने जग्गा साटफेर वा बिक्रीवितरण उचित नरहेको भन्दै आफ्नो अंश अधिकारका लागि छुट्टै कानुनी लडाइँ जारी राखेका छन् । प्रेम र कृष्ण दाजुभाइले ‘गिरीबन्धु टि–इस्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीसमेत अन्य सेयरधनीले २०४० सालदेखि आफू संलग्न भई एकलौटी रूपमा अवैध र गैरकानुनी ढंगबाट कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको’ भन्दै झापा जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी र दूषित कित्ता नक्सा एकीकृत निर्णय, दर्ता बदरसम्बन्धी मुद्दा दिइसकेका छन् ।

भूमाफिया र चलखेलको शृंखला

बिर्तामोड चोकसँगै बनेको बसपार्क र बी एन्ड सी हस्पिटलकै क्षेत्र पनि केही वर्ष अघिसम्म गिरीबन्धु बगान क्षेत्रमै पर्थ्यो तर गिरीबन्धुका अंशियार सुदर्शन गिरीले बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जमिन अंशमा लिएर बिक्रीवितरण गरिसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा २०६० सालमा बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जग्गा साटफेर र बिक्रीवितरणको अधिकार दिइएको थियो । ‘हो, त्यो पनि एउटा नजिर हो,’ उक्त जग्गाको साटफेर र बिक्री प्रबन्धमा जुटेका विष्णुबहादुर राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो निर्णयमा रहेर बाहुनडाँगी (मेचीनगर–४) मा साटफेरको जग्गा लिई नाज टि–इस्टेट सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’

उनका अनुसार, अहिले पनि नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर गिरीबन्धुजस्तो कृषि उद्योग वा कम्पनीको जग्गा साटफेर गर्न सकिनेसहितको प्रबन्ध ल्याएपछि यहाँको जमिनमा सहरी योजना र व्यवस्थापनको काम सुरुवात गरिएको बताए ।

गिरीबन्धुका एक अंशियार नन्दकिशोर गिरीका अनुसार उनीहरूको जग्गाको साटफेर र बिक्री प्रबन्धका लागि स्थानीय विष्णु राई र काठमाडौंमा व्यवसायी दीपक मल्होत्रालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘हामीले भने लिखित रूपमा दिएकै हौं, राई र मल्होत्रालाई । अब सट्टापट्टाको जमिन कता हेरिँदै छ, अरू कानुनीसहितका प्रक्रिया के–कसो हुँदै छ, तिनलाई नै थाहा होला,’ उनले भने ।

जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका राईले कुल जग्गामध्ये १ सय बिघाको व्यवस्थापन जिम्मा आफूले लिएको र अर्को १ सय बिघा व्यवसायी मल्होत्राले सम्हालेको बताए । ‘मसँग झापाभरि र पूर्वाञ्चलकै भनौं न, केही जग्गा बैना दिने ग्राहक आएका छन्,’ उनले भने, ‘गिरीबन्धुकै बैंक ऋण तिर्न र अरू मसलन्द खर्चमा उठेको पैसा खर्च भएको स्थिति छ । मेरो अनुमानमा झन्डै ५० करोड रुपैयाँ जग्गा बैनामा उठिसकेको छ ।’

०००

‘भूमाफिया र एजेन्टबाट प्रलोभनहरू खुबै आए’

केदार न्यौपाने
पूर्वभूमि व्यवस्था सचिव

गिरीबन्धु टी इस्टेटसहितका कम्पनीको जग्गा हदबन्दी छुट दिनेबारेको ऐन आइसकेपछि २०७६ माघदेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव बनेर आएका केदार न्यौपानेलाई ७ महिनापछि नै जगेडा समूहमा लगियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालको निर्देशनअनुसार जग्गा हदबन्दीबारेको नयाँ आदेश जारी गर्न र राजपत्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामा ‘काम नगरेपछि’ न्यौपानेलाई सरुवा गरेर उनको ठाउँमा कर्णाली प्रदेशका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइएको थियो । पाण्डेकै अन्तिम निर्णय र हस्ताक्षरमा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित (२०७८ जेठ ३) भएको थियो ।

सरकारको सचिव भएर गिरीबन्धु टी इस्टेटसहितको जग्गा हदबन्दी छुट प्रक्रियामा किन असहयोगी बन्नुभएको थियो ?

म मन्त्रालय आउनेबित्तिकै ‘पेन्डिङ’ मा रहेका सबै काम तत्कालै गर्नुपर्‍यो भन्दै मन्त्री अर्यालले ताकेता गर्नुभएको थियो । त्यो ‘पेन्डिङ’ के रहेछ भनेर बुझ्दा प्राथमिकतामा गिरीबन्धुको काम रहेछ । म पनि झापाकै बासिन्दा भएकाले ‘पेन्डिङ’ मा रहेको कामको क्षेत्रबारे जानकारै थिएँ, त्यसमाथि बिर्तामोड क्षेत्रको गिरीबन्धुको साढे ३ सय बिघाभन्दा बढी जमिनमाथिको चलखेल त्यति सहज कुरा होइन भन्ने बुझेकाले म अघि बढिनँ ।

दबाब र निर्देशन त आइरहेका थिए होलान् ?

प्रत्यक्ष थाहा हुने गरी मन्त्री वा मन्त्रालयभन्दा पनि बाहिरका बिचौलियाहरू मलाई भेट्न कार्यालयमा खुबै आउँथे । त्यसमा काठमाडौंदेखि झापासम्मका एजेन्टहरू थिए । तपाईंलाई पनि निकै फाइदा हुनेछ भन्थे, प्रलोभनहरू आइरहन्थ्यो । तर, यो काम ठीक होइन भन्ने लाग्यो र म चुपै लागिरहें ।

मन्त्रालयभित्र पनि कर्मचारी तहको सुझाव र मूल्यांकन थियो होला ?

निकै सरोकार थियो तर कर्मचारी तहमा हाम्रो चिया बैठकमा गिरीबन्धु जस्तो राज्यको सम्पत्तिमा जग्गा हदबन्दी छुटको प्रबन्धले सिधै राज्यदोहन गरेको अर्थ लाग्नेछ । ‘साथी हो, यसबाट जेलै जान सकिन्छ, हतारिनु हुन्न’ भनेर गफगाफ चल्थ्यो । त्यो हाम्रो गफ मन्त्रीज्यूकहाँ पनि पुगेछ क्यार । त्यसपछि त म बक्रदृष्टिमा पर्न थालिहालें नि ।

यस्तो गम्भीर मामलामा ततेत्रका नेता र सांसदहरूको सुझाव/सरोकार केही रहन्नथ्यो ?

मिलेमतो भनौं कि सरोकार नरहेको स्थिति हो, ठ्याक्कै भन्न सकिएन । कर्मचारी तहमा बसेको मजस्तो व्यक्तिलाई मन्त्रालयभित्रै हुने कामकारबाही वा गतिविधिको बढी अर्थ रहन्थ्यो । गिरीबन्धुका हकमा झापाका नेताहरू कोही खुलेरै लागेका देखिन्थे, कोही भने मौनप्रायः थिए । हदबन्दी छुटको विषय नीतिगत भ्रष्टाचार थियो भनेर त्यहीबेला संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आपत्ति जनाएको थियो, तर सुनुवाइ कहाँ भयो र ?

०००

‘बैना दिएको हुँ, फिर्ता लिँदै छु’

मनोज प्रसाईं
शिवम् हाउजिङ

मनोज प्रसाईं पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा चिनिएका हाउजिङ व्यवसायी हुन् । अहिले पनि बिर्तामोड क्षेत्रमै उनको हरिहर र सुगम हाउजिङ सञ्चालनको अवस्थामा छन् । व्यवसायी प्रसाईंका अनुसार १५ लाखदेखि ३० लाख रुपैँया प्रतिकट्ठासम्म बैना रकम बुझाउँदै बिर्तामोडका उद्यमी–व्यवसायी र काठमाडौंका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू समेत गिरीबन्धुका जमिन किन्न तत्पर रहँदै आएका छन् ।

तपाईंले के देखेर गिरीबन्धुका जमिन खरिद गर्न बैना दिनुभएको हो ?

कानुनसम्मत निर्णय आएपछि केही पैसा गिरीबन्धुलाई बैनास्वरूप दिएको हुँ । म मात्रै होइन, झापादेखि काठमाडौंसम्मका धेरै साथीले बैनास्वरूप पैसा दिएका छन्, २ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म । यसरी पैसा हाल्ने मेरो अनुमानमा ५ सय जति व्यक्ति होलान् । म हाउजिङ व्यवसायी हुँ, जसले जमिन दिए पनि २/४ बिघा किन्न चाहेको हुँ । यसमा अरू कुनै कारण छैन ।

यही मुद्दा पनि न्यायिक निरूपण क्रममा छ । हिजोसम्म राज्यको सम्पत्ति रहेकामा आज ऐन/नियम फेरेर जग्गा साटफेर/बिक्री गर्न पाइने स्थिति देखिएको हो । तपाईं यसबारे जानकार हुनुहुन्नथ्यो र ?

त्यो भन्दा पनि दुवै संसद्बाट पारित भएर आएको नियममा राष्ट्रपतिको लाहाछाप छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू छन् । अब हामी स्थानीय तहमा व्यवसाय गर्नेले योभन्दा अर्को कुन प्रक्रिया, पद्धति खोज्ने र ? म त भन्छु, यो राज्य निकम्मा नहुने हो भने यो गिरीबन्धु सम्पत्तिको निश्चित मुआब्जा दिएर सरकार स्वयम्ले नगर विकास योजनामा व्यवस्थित सहर विकास गर्नुपर्ने हो । तर, यसरी अर्कै रूपमा निर्णय आएपछि हामीले के भन्ने र ? के गर्ने ?

तपाईंले कति बैना दिनुभयो ? कसलाई दिनुभयो ?

केकति भन्दा पनि २/४ बिघा जमिन चाहिने अवस्थामा यहाँ खोजी गरेको हुँ । तर, मैले गिरीबन्धुका म्यानेजिङ डाइरेक्टर छत्र गिरीलाई भेटेर भनिसकें— ‘हामीले पैसा दिएर र उठाएरै गिरीबन्धुको बैंक कालोसूचीबाट हटेको हो ।


गिरीबन्धुका प्रबन्ध निर्देशक छत्र गिरी ।

अब अहिले आएर अनेक विवाद र लफडामाझ म यसमा रहन चाहन्नँ । आज यो जमिन चाँदी छ, भोलि हीरा भए पनि मलाई चाहिँदैन । बैना दिइएको पैसा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्‍यो ।’

०००

‘बगान क्षेत्र व्यवस्थित सहर बन्नेछ’

विष्णुबहादुर राई
गिरिबन्धु जग्गा व्यवस्थापन संयोजक, बिर्तामोड

भूपू सैनिक संघसम्बद्ध विष्णुबहादुर राई गिरीबन्धु जग्गाको व्यवस्थापन, बिक्री र साटफेर गर्ने/गराउनेमध्येका मुख्य साझेदार हुन् । यसअघि पनि उनले बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जमिन बिक्री–वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका थिए । गिरीबन्धुका अंशियार सुदर्शन गिरीको अंशमा रहेको बसपार्क क्षेत्रको जमिनबापत मेचीनगर नगरपालिका–४, बाहुनडाँगीमा सट्टाभर्ना जमिन किनेर चियाबगान (नाज टी इस्टेट) सुरु गराएका थिए । ५१ बिघामध्ये ३८ बिघा जमिन (प्रतिकट्ठा ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) उनी आफैंले लिएर बसपार्क क्षेत्रको व्यवस्थित योजना तथा जग्गा बिक्री गर्नमा उनी लागेका थिए । गिरीबन्धु चिया बगानको अबको योजनाबारे राईले भने, ‘गिरीबन्धुमा जेजति चियाबारी छ, यो यत्तिकै मासिने होइन । यसको सट्टाभर्ना जमिन र चिया खेतीको प्रबन्ध नगरी त्यत्तिकै स्थानान्तरण हुँदैन ।’ बिर्तामोड क्षेत्रमा सिंगो देशलाई देखाउने गरी योजनाबद्ध सहर निर्माण गर्ने योजना राखेको उनले बताए ।

‘गिरीबन्धुको चिया बगान क्षेत्र अहिले अवाञ्छित गतिविधि, लागूपदार्थ दुर्व्यसनी अड्डा, हत्याहिंसाको उर्वर स्थल बनिसकेको छ । त्यसमाथि ५० वर्षअघि लगाइएको चियाको उत्पादन क्रमशः शून्यतिर जाने अवस्था छ । यहाँ आसपासका जेजति मानिसलाई सोध्नुस्, यहाँबाट चियाबारी हटाउनैपर्छ भन्ने सुझाव सबैले दिन्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँबाट झापा गाउँपालिकामा बगान सार्न खोजिएको हो, त्यहाँ १ सय ८० बिघा जमिन हेरेका पनि छौं । कचनकवल, हल्दीबारीतिरबाट पनि केही प्रस्ताव आएको छ । हाम्रो मागचाहिँ कोशी प्रदेशभरिमा कतै सार्न पाऊँ भन्नेछ ।’

यसमा सेयर खोलेको उनले बताए । ‘एक बिघाको एक सेयर हो । यसमा हामीले ४०–५० करोड रुपैयाँ उठाएका हौं । उठाएर पनि हामीले यहींको काममा लगाएका हौं, गिरीबन्धुको बैंक ऋण र अन्य प्रक्रियामा यो खर्च गरिएको छ । पैसा उठाएर हामीले गोजीमा हालेका होइनौं,’ उनले भने, ‘अबको सहर योजनामा हामीले त २/३ बिघाको एउटा प्लट बनाइदिन्छौं । त्यसभित्र हस्पिटल, हाउजिङ, सडक, प्ले ग्राउन्ड, बिजनेस हब टावर, सिटी सेन्टर आदि रहन्छ नै ।’

अर्को चरणमा अदालती प्रक्रिया नटुंगिएसम्म जग्गा हेर्ने र प्लानिङ गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले गिरीबन्धुबाट पाएको सहमति (मेमोरेन्डम) मा यो बगानको १ सय बिघा मेरो भागमा र अर्को १ सय बिघाको बिक्री/व्यवस्थापन काठमाडौंका दीपक मल्होत्राले गर्नुहुनेछ । मैले भने झापा जिल्लाभरका लागि र अझ पूर्वाञ्चल क्षेत्रका लागि भनेर १ सय बिघाको भाग लिएको हुँ । बाँकी जमिनमा गिरीबन्धुले आफ्नो योजना, सेयरअनुसार प्रबन्ध गर्नेछन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०८० ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x