कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४४

‘गिरिबन्धु चियाबगान बिक्री वा साटफेर हुन सक्दैन भन्ने नजिर ललिता निवास प्रकरणले दिइसकेको छ’

'राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने जायजेथा बिक्री र साटफेर गर्न पाउनेगरी कानुन आइरहेका बेला संसद्‍मा सबैजसो सांसदले कसरी थपडी बजाउन सकेका हुन् ? आश्चर्य लाग्छ । '
'जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको छ भनेर राष्ट्रिय सम्पत्ति गिरिबन्धु चिया बगानलाई निजी बनाउने र त्यहाँबाट व्यापारीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सरोकारका समाजिक वा राजनीतिक मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएका  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पछिल्ला दिनमा झापाको गिरिबन्धु चिया उद्योगमार्फत देखा परेको नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यदोहनविरुद्ध कानुनी बहस पैरवीमा जुटेका छन् ।

‘गिरिबन्धु चियाबगान बिक्री वा साटफेर हुन सक्दैन भन्ने नजिर ललिता निवास प्रकरणले दिइसकेको छ’

सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमार्फत विधिशास्त्रको विकास, कानुनको शासन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका अर्यालले ‘झापास्थित गिरिबन्धु चियाबगानको ३ सय ४० बिगाहा जमिन साटफेर गर्न र बिक्री–वितरण गर्न सकिने नियोजित प्रबन्धका विरुद्ध’ अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजालसले असोज दोस्रो सातामा गर्दैछ ।

राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न ऐन–नियममै सहमति जुटाउँदै अकल्पनीय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित यसबारेमा आएका ऐन, नियम, आदेश र निर्णयसमेत बदर गराइपाऊँ भनेर अर्यालले थालेको बहसपैरवी यतिखेर निकै चर्चामा छ । मूलतः गिरीबन्धु चियाको प्रकरण के हो ? यसमा के–कसरी नीतिगत भ्रष्टाचारको मामिला जोडिएको छ भन्नेबारे अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग कान्तिपुरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

राजनीतिक र सामाजिक सरोकारका विषयमा बहस केन्द्रित भइरहेका बेला झापाको गिरिबन्धु चियाबगानको जमिन साटफेर र खरिदबिक्री गर्न मिल्नेगरीको सरकारी सहजीकरणलाई तपाईंले कानुनी तहमै चुनौती दिनु भएको छ । यो प्रकरणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मैले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरणका रूपमा लिएको छु, गम्भीर प्रकृतिको अवस्था यसमा देखेको छु । खासमा म जग्गाजमिन मामिलाको वा यसबारेको कानुनको विज्ञ होइन, यस प्रकृतिका मुद्दा हेरेको पनि थिइनँ । पहिलो चरणमा हदबन्दी छुटमाथिका जग्गा बिक्री वा साटफेर गर्न सकिने भन्दै संसद्मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन प्रस्तुत भएपछि राष्टिय सभामा सांसद राधेश्याम अधिकारीले विरोधमा बोलेको मात्रै केही हेक्का राखेको थिएँ । प्रदेश १ मा सांसद इन्द्र आङ्बोले पनि यसको विरोधमा बोल्नुभएको थियो । यसरी गिरिबन्धु टि स्टेटले जग्गा खरिदबिक्री गर्न लागेको, राज्य दोहनको तहमा काम हुनै लागेको बारे चर्चा सुने पनि ‘गिरिबन्धु के हो ?’ थाहा थिएन ।

३४४ बिगाहा चियाबगानको जग्गा घडेरीमा परिणत गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्ने नियतमा काम भइरहेको छ भन्दै स्थानीय नेता र केही अनलाइन पत्रिकाले बोल्न—लेख्न थालेपछि मैले भूमिसम्बन्धी ऐन र यसबारेमा आएका राजपत्र अध्ययन गर्न थालेको थिएँ । हदबन्दी छुटमा रहेका जग्गा र यसबाट लाभ लिँदै गरेका गिरिबन्धुजस्ता अरु कम्पनी/जग्गावाल, संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितिको आदेश आदि पनि अध्ययन गर्न पाएँ । त्यो अध्ययनमा विशेषगरी तोकिएको प्रयोजन नरहेपछि (चियाबगान बगान नरहेपछि)को अवस्थामा यसलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने भनेर तोकिएकै रहेछ, यसकारण गिरिबन्धुमा भइरहेको काम गैरकानुनी रहेछ भन्ने बुझेरै यसमा चुनौती दिएर प्रवेश गरेको हुँ ।

अगाडि वा पछाडि पनि एउटै सरकारले यो भूमि ऐन परिवर्तन र हेराफेरिमा लागेकै आधारमा तपाईंले ‘नियत‘ देख्नुभयो वा अरु स्पष्ट आधार पनि देखिएका हुन् ?

त्यतिखेर जो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला ठूला घोटालाका प्रकरण बाहिर आइरहेका थिए । त्यसैमा गिरिबन्धु थपिएको थियो । तर, कानुनी आधार र अरु तथ्यमा स्पष्ट नभइकन मूलधारका मिडियामा यो विषय आएन पनि अथवा, ल्याइएन पनि । मुख्य प्रश्न राज्य, सरकारले गरेको काम अथवा भए–गरेको संविधान, कानुनअनुसार छ कि छैन भन्ने हो । यस्ता कतिपय विषयमा बहस पैरवी हुन्छ तर, सही रूपमा कानुनी निरुपण हुन सकिरहेको हुन्न भनेरै यो विषयको गम्भीरतालाई सम्झाउने गरी यसबारेमा आवश्यक तयारीसाथ प्रवेश गरेको हुँ ।

अहिले बहस पैरवीसँगै संवैधानिक इजलासको न्यायिक निरुपणमा पुग्ने भएपछि मात्रै चर्चामा आएको होइन । कानुन संशोधन गरिनुअघि नै पुरै ‘सेटिङ’ शैलीमा २०७३ साल पुसमै यो जमिनको अढाइ सय बिगाहा जति बिक्री भएको र त्यसको बैनास्वरूप ३८ करोड रुपैयाँ बैंकमा दाखिला भएको कागजसमेत फेला परेको छ । यतिका वर्षसम्म यत्रो सेटिङ र अर्कै अनधिकृत प्रक्रिया अघि बढिरहँदा यो मामला किन कसैको नजरमा जँच्न सकेन होला ?

कतिपय मामला त्यो भनिएकै समयमा बाहिर नआए पनि पछि पनि यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको मामला जीवितै रहन्छ नै । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ सालको व्यवस्थामा हदबन्दी आधारमा तराईमा २५ बिगाहा प्लस ३ बिगाहा गरेर २८ बिगाहासम्म राख्न पाइने अवस्था थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनको ०५८ सालको पाँचौं संशोधन(१० बिगाहा प्लस १ बिगाहा राख्न पाइने) अवस्थामा पनि हदबन्दीमाथिको जग्गा किनबेच, वा सट्टापट्टा गर्ने कानुन नै छैन ।

यसरी कानुनद्वारा निषेधित कुरामा फेरि निर्णय गरिएको रहेछ भने र, मन्त्रिपरिषद्मै लगेर निर्णय गरिएको भए पनि त्यो बदरभागी हुन्छ । यस्तो दूषित दर्ता बदर गर्नैपर्ने हुन्छ । २०७३ सालमै जग्गा बिक्री–वितरण भएको झनै बदरभागी प्रकृतिको कुरा हो । र, विगतमा पनि यसरी खरिदबिक्री भएको थियो, त्यो बेला पनि सबै चुप लागे भनेर कसैले भन्छ भने त्यतिबेलाको कानुन र विधि अदालतमा लिएर जाऔं, सबै स्पष्ट भइहाल्छ । यसरी आफ्नो डिफेन्समा कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाले जे–जसरी यसरी सूचना ल्याइरहनुभएको छ, त्यो हाम्रा लागि पनि सहयोगी बनेको छ ।

राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने जायजेथा बिक्री र साटफेर गर्न पाउनेगरी कानुन आइरहेका बेला संसद्‍मा सबैजसो सांसदले कसरी थपडी बजाउन सकेका हुन् ? आश्चर्य लाग्छ । स्वार्थ समूहको हितलाई हेरेर भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन आइरहँदा र त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरिदिने तथा वैधानिकता दिने हाम्रा सांसद कस्ता हुन् ? यो खोजीको विषय बनेको छ । यसकारण कानुन संशोधनमा सरिक त्यसबेलाको सरकारलाई औंला उठाइरहँदा कानुन संशोधनमा सहभागी सांसदतिर पनि फर्केर प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यसरी अनेक अड्डा–निकाय वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै नियम पारित हुँदैमा कानुनको सबै प्रबन्ध लागू हुन सक्दैन भन्ने नजिर त अहिले ललिता निवासले पनि देखाएको छ । यस आधारमा यो बालुवाटार जमिन र गिरिबन्धु बगानको चलखेलमा के समानता देख्नुहुन्छ ?

सरकारले जफत गरेको ललिता निवासको जमिन पनि फिर्ता भएको छ । अधिग्रहण गरिसकेकोलाई पनि आफैंले फिर्ता गरेर, निजीकरण गरेर बिक्री गरिएको छ । गिरिबन्धुका हकमा पनि त्यहाँको जग्गाको भाउ अचाक्ली बनेको छ भनेर राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी बनाउने र त्यहाँबाट व्यापारीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ ।

प्रकारान्तरले राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी बनाउने र व्यापारीकरण गर्ने हिसाबले दूषित दर्ताकै प्रक्रियामा जान खोजेको हो । यसमा कानुनी आवरण दिइएको मात्रै हो । जग्गाको अनुपात हेर्ने हो भने यो गिरिबन्धु झन ठूलो हो । बालुवाटार र गिरिबन्धुमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहनको विषय मिल्दो छ ।

दूषित दर्ता बदर मात्रै भनेमा जग्गा फिर्ता हुने मात्रै(देवानी) हो, पुरानो दर्ता बदर हुने मात्रै हो । तर, यो प्रक्रियामा कुनै सरकारी कर्मचारी मिलेको छ अथवा कुनै किर्ते काम भएको छ भने त अख्तियार, प्रहरी, सीआईबीले हेर्ने विषय बनिहाल्यो । यो फौजदारी मुद्दा बनिहाल्यो । त्यसमाथि गिरिबन्धु जग्गामा बैना लिनेले ठगी गरिरहेको स्थिति छ, स्वामित्व आफूसँग नरहेकै अवस्थामा खरिदबिक्री चलेको स्थिति आफैंमा निषेधित कार्य हो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०८० १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि सुन तस्करी मौलाइरहेको छ। यसको कारण के होला ?