संसद् विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भयो : सभामुख

राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल पूर्णतः सञ्चालन हुन नसक्दा र राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीले कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको बताएका हुन् ।

'संघीय कानुन बनाउने संघीय संसद्ले हो । गत कार्यकालको संसद् पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन । त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो । विरोध र बहिस्कारको स्थिति भयो । जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन । राजनीतिक अस्थिरता भयो,' सभामुखले भनेका छन्, 'कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो । यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो । अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ ।'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌मा आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा २०७७ पुस ५ मा विघटन गरेका थिए । पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर ओलीले दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ मा विघटन गरेका थिए । दुवै विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो ।

नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्षमा हुँदा कार्यान्वयनका सकारात्मक र नकारात्मक असर देखा परेको सभामुख घिमिरेले बताएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलहरूबीच संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक दलहरूबीचको जिम्मेवारी बोध र उनीहरूले देशप्रतिको समझदारी कसरी बढाउँछन् भन्नेमा संसद्को प्रभावकारीता देखिने उनको भनाइ छ । 'दलीय प्रणालीमा संसद्लाई प्रभावकारी तरिकाले लैजानका लागि राजनीतिक पार्टीहरूबीचको समझदारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेमा सरकार र संसद् जिम्मेवार ढंगबाट चल्छ । संसद्लाई ऐन, कानुन बनाउन दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ । त्यसका लागि संसद् र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्छ,' उनले भनेका छन् ।

न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने भएपनि पछिल्लो समय त्यसमा असन्तुलन भएको जस्तो देखिन्छ नि ? भन्ने प्रश्नमा सभामुख घिमिरेले संविधान कार्यान्वयनमा जाँदा आफैं स्पष्टता आउने बताए । 'संविधानले स्पष्टरूपमा राज्यका तीन अंगलाई स्वायत्तता दिएको छ । कसले कहाँ–कहाँ के–के गर्ने भन्ने तोकिएको छ । त्यसमा मिलेन भने हस्तक्षेप दिने वा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन् । त्यसमा व्यवहारमा केही समस्या देखापरेका छन्,' उनले भनेका छन्, 'राजनीतिकमा अस्थिरता, अन्योल र अराजकता बढेपछि यस्ता कुरामा चलखेल हुने गरेको छ तर यो सुरुआती चरणमा देखिएको सवालका रूपमा लिनुपर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा संविधानको व्यवस्थाअनुरुप स्पष्टता हुँदै जान्छ ।'

संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा प्रश्न उठेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । संघीयताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै गर्दा समस्या नरहने उनको भनाइ छ ।

सभामुख घिमिरेले अहिलेको समय संविधान कार्यान्वयनको भएको बताएका छन् । उनले निर्वाचन प्रणाली, संघीयता लगायतका विषयलाई लिएर संविधान संशोधनतिर लाग्न नहुने बताए । 'अहिले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै जानुपर्छ, हतारमा निर्णय गरेर संशोधनमा लाग्नु आवश्यक हुँदैन,' उनले भने ।