नक्कली शरणार्थी प्रकरण : प्रहरीमा एउटा बयान, अदालतमा अर्कै

शरणार्थी प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ । गृह प्रशासनका गोप्य दस्ताबेजहरू किर्ते गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन गिरोहका विवरण घुसाइएका तथ्य अनुसन्धानबाट खुलिसकेका छन् । यस प्रकरणमा गृहमन्त्री र गृह सचिवदेखि गृहमन्त्रीकै सुरक्षा सल्लाहकारको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जेठ १० मा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, किर्ते र संगठित अपराधका कसुरमा कारबाही मागदाबीसहित अभियोगपत्र अदालतमा दायर गरेको थियो ।

हाल हिरासतमा रहेकालाई तारिखमा छोड्ने वा धरौटीमा छोड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भन्ने आदेश दिनुअघि आइतबारबाट अदालतमा थुनछेक बहस हुँदै छ । त्यसका लागि अदालतले पक्राउ परेका सबैसँग बयान लिइसकेको छ । बयानमा आरोपितहरूले आफू ‘निर्दोष’ रहेको जिकिर गरेका छन् । कतिसम्म भने गिरोहका नाइके सानु भण्डारी पक्राउ परिसकेपछि उनको घरमा खानतलासी गर्दा प्रहरीले नक्कली शरणार्थी बनाएर युवालाई अमेरिका पठाउने भन्दै असुल गरिएको रकम र उक्त रकम विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई बुझाएको विवरण समेटिएको डायरी बरामद गरेको थियो । तर, भण्डारीले उक्त डायरी नै आफ्नो नभएको जिकिर गरेका छन् । डायरीमा भएको विवरण र रकम लेनदेनसँग मिल्ने तथ्य–प्रमाण अभियोगपत्रसँगै अदालतमा पेस गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती अभियुक्तहरूले अदालतमा इन्कारी बयान दिँदैमा केही फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘फौजदारी अपराधका अभियुक्तहरूले अदालतमा बयान दिँदा ९९ प्रतिशत कसुर इन्कार गर्छन्, यो इन्कारी बयानले न्यायिक निरूपण र आदेशमा केही असर पार्दैन,’ पूर्वन्यायाधीश वस्तीले कान्तिपुरसँग भने, ‘इजलासले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाण हेर्छ । पुष्टि हुने आधार हेर्छ । अभियुक्तले प्रहरीमा एउटा र अदालतमा अर्को बयान दिँदैमा उम्किन्छु भन्छ भने त्यो निरर्थक हो ।’

प्रहरी अनुसन्धानमा अपराध स्वीकार गरेका अन्य अभियुक्तले पनि अदालतमा फरक बयान दिएका छन् । तर, यो अपराधमा चार तहबाट काम हुने गरेको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलिया तथ्य र प्रमाण सुरक्षित रहेकाले इन्कारी बयान दिँदैमा फरक नपर्ने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसहित १६ र मुद्दा दायर भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका २ जना हाल न्यायिक हिरासतमा छन् । यो कसुरमा अरू १२ जना फरार छन् ।

रायमाझी र खाणले ‘राजनीतिक भविष्य सिध्याउन आफूलाई मुछिएको’ भन्दै कसुरबाट सफाइ दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । शरणार्थी समस्या समाधानका लागि पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गठन भएको बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन नै किर्ते गरेर गिरोहले तयार पारेको विवरण घुसाएका सचिव पाण्डेले अदालतमा भने त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् । प्रहरी बयानमा गिरोहले दिएको पैसा खाणलाई बुझाएको बताएका पाण्डेले अदालतमा त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

अदालतमा बयान दिँदा फौजदारी अपराधका अभियुक्तहरूमध्ये ९९ प्रतिशतले इन्कार गर्छन्, कसुर स्विकार्ने अपवाद मात्रै हुन्छन् तर इन्कारी बयानले न्यायिक निरूपण र आदेशमा केही असर पार्दैन, इजलासले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाण हेर्छ – प्रकाश वस्ती, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

अदालतमा बयान दिने क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाणले आफ्नो राजनीतिक जीवन सिध्याउन राज्यले षड्यन्त्र गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो राजनीतिक जीवन सिध्याउन राज्यले षड्यन्त्र रच्यो, मलाई फसाउने उद्देश्यले यी सबै झूटा आरोप र मुद्दा लगाइएका हुन्, यस सम्बन्धमा मैले न्यायमूर्तिसँग न्यायको याचना गर्दछु । उक्त कसुरमा मेरो संलग्नता नरहेको हुँदा अभियोग मागदाबीबाट फुर्सद दिलाइपाऊँ । सफाइ पाऊँ ।’

आफू ईश्वरसँग विश्वास गर्ने धार्मिक प्रवृत्तिको व्यक्ति भएको भन्दै उनले जनतालाई झुक्याउने र अनुचित लाभ लिने कुनै कार्य गर्नेबारे सोच्न पनि नसक्ने दाबी गरेका छन् । प्रहरी बयानमा सचिव पाण्डेले सवा करोड रुपैयाँ गिरोहका सदस्यबाट बुझेर खाणलाई पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन् । यसप्रति खाणले प्रहरी बयानमा इन्कार गरे पनि पाण्डेले सकारेका छन् । अदालतमा भने दुवैले इन्कारी बयान दिएका छन् । ठगीको अनुसन्धान गरेर राज्यविरुद्धको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएकामा पनि खाणले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सचिव पाण्डेले प्रहरी बयानमा अपराध स्वीकार गरे पनि अदालतमा आफू भावनामा बगेर कतिपय विषय उल्लेख गरेको र बयानमा प्रहरीले दबाबमा भन्न लगाएको आरोप लगाएका छन् । उनले ‘पूर्ववर्ती सरकारले निश्चित प्रक्रियामा लगेको विषयलाई पछिल्लो सरकारले निर्णय गरी टुंगोमा पुर्‍याएको’ जिकिर गरेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा पाण्डेले आफू गृह सचिव भएका बेला कुनै पनि लेनदेनमा शरणार्थीका सम्बन्धमा निर्णय नभएको जिकिर गरेका छन् । तर, प्रहरी बयानमा गिरोहले दिएको पैसा गृहमन्त्रीसम्म पुर्‍याएको सकारेका छन् । ‘भुटानी शरणार्थी समस्यालाई सरकार र राज्यले दशकौंसम्म थाती राखेर बस्ने अवस्था थिएन, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो,’ उनले बयानमा जिकिर गरेका छन्, ‘पूर्ववर्ती सरकारले निश्चित प्रक्रियामा लगेको विषयलाई पछिल्लो सरकारले निर्णय गरी टुंगोमा पुर्‍याएको हो । मैले नहुने र गर्न नहुने काम गराउन सरकारी कागजात तयार गरी निर्णयको लागि पेस गरेको अवस्था होइन ।’

प्रहरी बयानमा पाण्डेले केशव दुलालबाट रकम लिएको बताएका छन् । अदालतमा भने सूचना लिनका लागि दुलालसँग सम्पर्क रहे पनि आर्थिक कारोबार नरहेको उनको जिकिर छ । तर, गृहमन्त्री र गृह सचिवबाट नाजायज दबाब र प्रभाव अनि गलत निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारी साक्षीका रूपमै उल्लेख गरेका छन् । गिरोहको योजनाअनुसार नै पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन झिकेर गिरोहको प्रतिवेदन घुसाएको बयान कर्मचारीले दिएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल स्वीकृत गराउनका लागि लगिएको प्रतिवेदनको जानकारी तल्लो तहका कर्मचारीलाई दिन आवश्यक नभएको पाण्डेको बयान छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई स्वीकृत भएको प्रतिवेदन अघिल्लै क्याबिनेटमा पेस भएको हो, मन्त्रिपरिषद्को अभिलेखमा बसेको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई मन्त्रालयमा प्राप्त भई सचिवको तोक आदेश भएपछि अभिलेखमा राखिएको कागजात कुनै पनि हालतमा हटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘अभिलेख राख्ने कर्मचारीले क्याबिनेटमा स्वीकृत भएको प्रतिवेदन अभिलेखमा हुँदाहुँदै अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अर्को प्रतिवेदन पठाउनु सरासर गल्ती र कमजोरी हो । सो विषयमा डकुमेन्ट सिर्जना र अभिलेख दुवैमा भूमिका नभएका सचिव र मन्त्रीलाई दोष लगाउनु आफ्नो कमजोरी पन्छाउनु मात्र हो ।’

अर्का अभियुक्त टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राईले पनि अदालतको बयानमा कसुर इन्कार गरेका छन् । भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले यो प्रकरणको मुख्य योजनाकार नै रायमाझी, केशव दुलाल र सानु भण्डारी भएको बयान दिएका छन् । बाँकी शरणार्थीको समस्या समाधान हुने, आफूले नेपाल सरकारबाट पाउने सुविधा सुचारु हुनेलगायत कारण आफू गिरोहको योजनामा जोडिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । यो काम अघि बढ्ने विश्वासमा परी रायमाझीमार्फत आफू माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (हाल प्रधानमन्त्री) को निवासमै पुगेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

गिरोहका दुई प्रमुख नाइके दुलाल र भण्डारीले अदालतसमक्ष दिएको बयानमा आफूहरू यो प्रकरणमा नजोडिएको जिकिर गरेका छन् । अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा चार तहबाट यो धन्दा चलाइएको र त्यसको सूत्रधार नै दुलाल र भण्डारीसहितको समूह रहेको उल्लेख छ ।

पूर्वन्यायाधीश वस्तीले देशभित्र मात्र नभई संसारले समेत चासोका साथ हेरेको यो प्रकरणलाई इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले पनि गम्भीर रूपमा लिएको हुन सक्ने बताए । ‘हरेक न्यायाधीशका लागि हरेक मुद्दा उत्तिकै संवेदनशील लाग्छ, आफूले गरेको न्याय निरूपण राम्रो होस् भन्ने न्यायाधीशको चाहना हुन्छ,’ उनले भने, ‘अझ शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा त संसारले महत्त्वका साथ हेरेको विषय हो । देशभित्र पनि जनस्तरबाटै यसलाई चासोका साथ लिएकाले मेरो कामलाई संसारले हेरिरहेको छ भन्ने बोध न्यायाधीशमा हुन्छ । शरणार्थी प्रकरणको गाम्भीर्यतालाई पनि न्याय निरूपण गर्नेले बुझेकै हुनुपर्छ । हुन्छ ।’