गिरोहको लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्कियो

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने र पैसा उठाउने उद्देश्यले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला कार्यदल गठन गरिएको विभिन्न कडीहरूले देखाएका छन् । केशव दुलाल र सानु भण्डारीको गिरोहले बनाएको योजनाअनुसार कार्यदल बनाई उनीहरूले नै प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति राखिएको सम्बन्धित सदस्यले नै पुष्टि गरेका छन् । तर, ओलीको पाला सुरु भएको धन्दालाई त्यसपछि आएको सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको तथ्य भेटिएका छन् ।

ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा सरकार बनेपछि २९ असार २०७८ मा गृहमन्त्री भएका खाँणले २७ साउनमा पाण्डेलाई गृह मन्त्रालय ल्याएका थिए । गत बुधबार पक्राउ पर्नुअघि पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट (खाली) गरेको भेटिएकाले ‘रिकभर’ गर्न पठाइएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । तर, गिरोहका अन्य सदस्यका मोबाइल डिभाइसबाट प्राप्त विवरणअनुसार भने पाण्डे र गिरोहबीच निरन्तर सम्पर्क र साँठगाँठ रहेको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका नाममा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन शंकाको घेरामा परिसकेपछि पनि गृह सचिव पाण्डेले कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको दस्ताबेज पनि कान्तिपुरसँग सुरक्षित छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारका पाला २०७६ असार २९ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको थियो । तर गिरोहको स्वार्थसिद्ध हुने गरी शंकास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नयाँ गृहमन्त्री अग्रसर भएका थिए ।

पन्थीको कार्यदलले छुटेका शरणार्थीको सूचीमा समावेश गर्न ४ सय २९ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यो प्रतिवेदनमा नै नक्कली शरणार्थी परेको भनेर प्रश्न उठेकोमा उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सुझाव पेस गर्ने गरी पाण्डेले ‘सचिवस्तरीय’ निर्णयबाट अर्को समिति गठन गरेका थिए । उनले २०७८ असोज १४ मा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि झापा जिल्ला प्रशासनले भने अग्रसरता लिएन, यो विषय विवादास्पद भइसकेकाले तत्काल अघि नबढाउन मौखिक रूपमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको झापा प्रशासनका तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन् ।

झापा प्रशासनबाट कुनै प्रतिवेदन नआउँदै २०७८ मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी ओली सरकारका पालामा बनेको प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । छुट शरणार्थी दर्ता गर्ने विषयले सरकारी मान्यता पाए पनि उनीहरूलाई तेस्रो देश पुनर्वास गराउने विषयमा कुनै पनि देशसँग सहमति भएको थिएन । यसका लागि सुझाव पेस गर्न भन्दै फेरि झापा प्रशासनलाई पत्र लेखिएको थियो । यसअघि सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम पठाइएको पत्रको ‘फलोअप’ गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर २०७९ जेठ २७ मा झापा प्रशासनलाई अर्को पत्र पठाइएको थियो । पहिले पाण्डेले लेखेको पत्रअनुसार काम गर्नु भन्दै भदौसम्मको म्यादसमेत थपेर गृहमन्त्री खाँणको निर्णय भन्दै लेखिएको पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘कार्य सम्पादनको सिलसिलामा आवश्यक परे उपसमिति गठन गरी काम गर्न/गराउन सक्ने (छ) ।’

दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी पूर्व/तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी छुट शरणार्थीहरूसमेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय एवं सुझावसहित पेस गर्ने ।’ यसरी ओली सरकारका पाला गठन भएको कार्यदल र देउवा सरकारका पाला गठन भएको समितिलाई कार्यादेश दिँदा ‘छुट शरणार्थी’ भनेर नक्कली खडा गर्ने ठाउँ बनाइएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट झापा प्रशासनलाई पत्र काटिएको चौथो दिन गत जेठ ३१ मा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गर्‍यो, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहले नेपाली युवाबाट करोडौं रुपैयाँ असुलेको छ ।’ त्यसपछि गिरोहलाई रकम बुझाउने केही व्यक्ति सम्पर्कमा आएका थिए, त्यही सूचनाको लहरो तान्दै जाँदा पहरो भत्किन थालेको हो ।

‘छुट शरणार्थी’ भने अमूर्त निर्देशन आएको र ‘स्पष्ट कार्यादेश’ नभएका कारण यो विषयमा खासै काम नगरिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलको भनाइ छ । ‘पन्थीे कार्यदलले सिफारिस गरेको भनेका ४ सय २९ जना र छुट शरणार्थीका विषयमा ठोस राय र सुझाव दिन झापा प्रशासनलाई दिइएको जिम्मेवारीमा हामीले केही गरेका छैनौं । स्पष्ट कार्यादेश र समितिमा रहने जनशक्ति पनि किटान नगरेका कारण यसमा हामी अघि बढ्न सकेनौं,’ उनी भन्छन्, ‘बरु नक्कली शरणार्थी बनाउने कसुरमा संलग्नमाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका थियौं ।’

‘छुट शरणार्थी’ दर्ताका नाममा नक्कली शरणार्थी खडा गरी पैसा संकलन गरिएको भन्दै झापा प्रशासनले गत फागुन १७ मा गृहमा पत्र पठाएको थियो, लगत्तै चैत १२ मा काठमाडौंबाट गिरोहका ३ जना पक्राउ परेका हुन् । तर, यो धन्दामा राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको मिलेमतो कुन तहमा पुगेको थियो भन्ने घटनाक्रमले खुलाउँदै छ ।

यही पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा–पत्नी आरजु राणा देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणले पनि पैसा लिएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । यो अडियोमा गिरोहका कुनै सदस्यले अरू कसैलाई हिसाबकिताब ‘अपडेट’ गराएको बुझिन्छ । यसमा आरजुलाई साढे २ करोड र मञ्जुलाई उनको घरमै गएर ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको दाबी गरिएको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको अडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, त्यसैले परीक्षण गर्न प्रयोगशाला पठाइएको छ ।’

शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा गठन गरिएको ‘विवादास्पद’ कार्यदलका संयोजक पन्थीसँग पनि प्रहरीले आइतबार सोधपुछ गरेको छ । ‘उहाँलाई परिसरमै बोलाएर सोधपुछ गरिएको हो, छिट्टै बयानका लागि पनि बेलाइनेछ,’ एक प्रहरी अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । पन्थी स्वयम्ले पनि गिरोहका सदस्यसँग ‘चिसो खान’ भेडेटारमाथिको नाम्जे घुम्न गएको कान्तिपुरसँग स्विकारेका छन् । उनले नेता टोपबहादुर रायमाझी, कार्यदलका सदस्य गणेश केसी, केशव–सानुसहितको टोलीमा हिमालय होटल पुल्चोकमा डिनरमा गएको समेत सकारेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७६ जेठ ३० मा पन्थीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय टोली बनाएका थिए । ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रहेका गणेश केसीलाई विज्ञका रूपमा सदस्य बनाइएको थियो । त्यस्तै, शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य सचिव थिए । ललितपुरका केसी कसरी शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी विज्ञ भए ? यो सबै गिरोहको काम हो भन्ने प्रस्ट पार्दै उनले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘ललितपुर, हात्तीवनमा मेरो छिमेकी हुन् सानु भण्डारी । उनैले गृहमा एउटा कार्यदल बन्दै छ, त्यसमा तपाईंलाई सदस्य राखिनेछ, अवसर हो, काम गर्नुहोला भनेका थिए । उनले भनेजस्तै मैले असार ३०, २०७६ मा पत्र पाएँ ।’

मन्त्रीले नै सिधै नाम दिएर कार्यदल गठन गरेको तत्कालीन गृह सचिव तथा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राईको भनाइ छ । ‘म त्यसबेला गृह सचिव थिएँ, गृहमन्त्रीज्यू (थापा) ले शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदलमा नियुक्त गर्न भन्दै ३ जनाको नाम दिनुभएको थियो । त्यसमध्ये गणेश केसी भन्ने व्यक्ति को थियो, मलाई थाहै थिएन ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गिरोहसँगको साँठगाँठ खुलेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डेलाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित गिरोहका अरू सदस्यहरूको बयान तथा प्राविधिक अनुसन्धानपछि पाण्डे यस प्रकरणमा तानिएका छन् । धन्दामा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी फरार छन् । त्यही प्रमाणका आधारमा अदालतबाट अनुमति लिएर प्रहरीले तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेलाई जडीबुटी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो । आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाण्डेसहित हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ८ जनालाई थप सात दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

भुटानबाट विस्थापित भई आएका १ लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थी नेपालबाट अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पुनर्वासमा गइसकेका छन् । तेस्रो देश जान अनिच्छुक ६ हजार ३ सय ६५ जनालाई नेपालमै कार्य सहमति दिने विषय अघि बढेकोमा गिरोहले ‘छुट’ शरणार्थी खडा गरेर पैसा उठाउने धन्दा रचेको थियो । यसक्रममा एक जनाबाट १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको तथ्य बाहिरिएको थियो । गिरोहले दाङ, अर्घाखाँची, सल्यान, झापा, मोरङ, सुनसरी, बागलुङ, गोर्खा, कास्की, प्यूठानलगायत जिल्लाका युवाबाट रकम उठाएको भेटिएको छ ।