दमक भ्यु टावर : 'सञ्चालन कार्यविधि र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चितता अध्ययन छैन'

प्रधानमन्त्री भएकै बेला केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र दमकमा १८ तले भ्यु टावर बनाउन सुरु गरेका थिए । निर्माणाधीन टावरको पश्चिममा छ टुकुरे सुकुम्बासी बस्ती । राज्य कोषको डेढ अर्बभन्दा बढी लागतमा भ्यु टावर सम्पन्न भएपछि १८ तलामाथिबाट देखिने नजिकको दृश्य नै यही बस्ती हो । वि.सं. २०२२ देखि बसोबास गरिरहेका सय परिवार अहिलेसम्म लालपुर्जाविहीन छन् ।

दमक नगरपालिकाको दापगाछीमा रहेको ५ बिघा जमिनमा ७२ मिटर उचाइको १८ तले भ्यु टावर निर्माणाधीन रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहितको सुविधा सम्पन्न भ्यु टावर निर्माण गर्न २०७८ पुस २७ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असार २७ मा १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँको सम्झौता भए पनि तोकिएको समयमा काम नसकिएकाले २०८० असार २७ सम्म म्याद थप भएको छ ।

उक्त निर्माण कार्यको दोस्रो भेरिएसनसम्म रू. १० करोड २७ लाख ८१ हजार थप भई संशोधित सम्झौता १ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । महालेखाले यो वर्षसम्म १ अर्ब ४ करोड ४९ लाख १६ हजार भुक्तानी भएकोमा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।

मुख्य कार्यमध्ये १६ औँ तल्लासम्मको सुपरस्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भई १७ औं र १८ औं तल्लाको कार्य बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्यु टावरहरू बनाउँदा त्यसको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ/हुँदैन भनेर हेरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'भ्यु टावर सञ्चालनको कार्यविधि र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको सुनिश्चितताबारे अध्ययन भएको छैन। माग तथा आवश्यकता पहिचानको आधारमा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै ललितपुरको गोदावरीमा ८० करोड २७ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्चेर ३ हजार सिट क्षमताको सभाहल बनाइए पनि संरचनाहरूको सुरक्षा ध्यान नदिइएको र जग्गा अतिक्रमणसमेत भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'सभाहल निर्माण गर्न १४३ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा ४३ रोपनी जग्गामा सभाहल निर्माण भएको र बाँकी जग्गा अतिक्रमण भई घर टहरा निर्माण भएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सभाहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले प्राप्त गरी यो वर्ष ४९ लाख २८ हजार आम्दानी गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भवनमा क्यान्टिन, सुरक्षा गार्ड बस्ने भवनहरूको निर्माण नगरेको, मुख्यद्वारमा पोर्चको निर्माण नगरिएको कारण सेवाग्राहीलाई हल प्रवेशमा असहज भएको, छानोबाट पानी चुहिएको, फल्स सिलिङ्ग भत्किएको लगायतका समस्या देखिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै बुटवलमा ९६ करोड ४० लाख खर्चेर १ हजार ७० जना अट्ने हल बनाइए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक वयवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'सभाहल निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण एवं व्यावसायिक दिगोपनासम्बन्धी कार्यविधि एवं योजना तर्जुमा गरी सभाहलको पूर्ण रूपमा उपयोग हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार करिब १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रकम खर्चेर मुलुकका विभिन्न स्थानमा सभाहलहरू निर्माण भइरहेका छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार ७ प्रदेशमा ४३ वटा सभा हल निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा ११ बनिसकेको र १८ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै १४ वटा सभा हलका लागि जग्गा प्राप्ति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार २९ वटा हलका लागि १८ अर्ब १६ करोड १० लाख लागत अनुमान रहेकोमा ०७८/७९ सम्म ९ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख खर्च भइसकेको छ ।