कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२९

मेरो सांसद पद खारेज भइसकेको छैन : ढाकाकुमार श्रेष्ठ

'अब म लाटो भएर बसिरहन सक्दिनँ । म जनतालाई देखाउन चाहन्छु- अन्याय परिरहेको छ । त्यसलाई चिरेर, सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर जनताको अगाडि आउनेछु ।'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्कासनमा परेका नेता ढाकाकुमार श्रेष्ठले आफ्नो सांसद पद खारेज भइनसकेको बताएका छन् । जबकी रास्वपाको संसदीय दलका नेता तथा डोलप्रसाद अर्यालले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीलाई कारबाही गरेपछि सांसद पद रिक्त भएकाले नयाँ सांसद नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न भन्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखिसकेका छन् ।

मेरो सांसद पद खारेज भइसकेको छैन : ढाकाकुमार श्रेष्ठ

श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्नका लागि पार्टीको 'कोर टिम'ले साढे २ करोड पैसा मागेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग गरेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

श्रेष्ठले बिहीबार कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि उनले ईकान्तिपुरसँग भने, 'पार्टीले सदस्यबाट निष्कासन गरेकोलाई संविधान र कानुनले सांसद पद रिक्तताको व्यवस्थामा राखेको छैन । त्यो हिसाबले हेर्दा मेरो सांसद पद प्रक्रियागत तरिकाले गएको रहेनछ । प्रक्रियागत त्रुटि पार्टीमा धेरै भएको रहेछ । जुन म बोल्दै आएको थिए । अब कारबाही गरिसक्यो । मेरो सांसद पद खारेज भइसकेको छैन ।'

पार्टीले सदस्यबाट हटाउँदैमा सांसद पद जाँदैन भन्ने कुरा सभामुखले बुझ्नुपर्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ छ । सभामुखले पनि पद रिक्तको सूचना जारी गरेमा आफू कानुनी बाटोमा लाग्ने उनको भनाइ थियो । उनले पार्टीमा कारबाही फुकुवाका लागि पुनरावेदन गर्ने पनि बताए । 'अब पार्टीमा पुनरावेदन दिन्छु । यो-यो कारणले गर्दाखेरि सांसद पद रिक्त नभएको भन्ने लेख्छु । विधानअनुसार निवेदन दिन्छु । त्यसमा स्पष्ट धारणामा दिन्छु । सांसद पद कसरी रिक्त हुन्छ भन्ने पनि दिन्छु,' उनले आफ्ना योजनाबारे सुनाए ।

पार्टीले कारबाही गर्ने क्रममा प्रक्रियागत निर्णय नलिएको पनि श्रेष्ठको जिकिर छ । उनले अब सत्य कुरा सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन् । 'अब सत्य कुरालाई बाहिर ल्याउन कटिबद्ध छु । म गलत होइन भनेर जनतालाई साबित गरेर देखाउँछु । अहिले जनताको दिमागमा भ्रम सिर्जना गरिएको छ । म लाटोसोझो डक्टर प्रोफेसन छोडेर आएको, मलाई राजनीति थाहा पनि थिएन,' उनले भने, 'अब म लाटो भएर बसिरहन सक्दिनँ । म जनतालाईै देखाउन चाहन्छु- अन्याय परिरहेको छ । त्यसलाई चिरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर जनताको अगाडि आउनेछु । सांसदको पद पनि कानुनी हिसाबले गएको छैन ।'

श्रेष्ठले नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कुनै पनि व्यवस्थासँग रास्वपाले गरेको निर्णय नमिल्ने बताए । संविधानको धारा ८९ मा संघीय संसद्को स्थान रिक्तताको व्यवस्था रहेको छ । जसमा ६ वटा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यले सभामुख र राष्ट्रिय सभा सदस्यले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, सभाको कार्यकाल वा सदस्यको पदावधि सकिएमा, सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य बनेको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेकोकुरा सुचित गरेमा वा मृत्यु भएमा सांसदको पद रिक्त हुन्छ । श्रेष्ठले आफ्नो सन्दर्भमा यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको बताए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि आफ्नो पद रिक्त नहुने श्रेष्ठको तर्क छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसद पद रिक्त हुने सम्बन्धि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा 'ह्वीप' सम्बन्धी व्यवस्था छ । सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषयमा ह्विप उल्लंघन गरी पार्टीले कारबाही गरी सांसदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ । यो व्यवस्था आफ्नो सन्दर्भमा नलाग्ने श्रेष्ठको जिकिर हो । उनले यो दफामा उल्लेखित व्यवस्था उल्लंघन गरेका होइनन् ।

सोही ऐनको दफा ३० को दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसरी दल त्याग गरेमा पनि पार्टीले प्रक्रिया पुर्याफएर सांसदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था हो । त्यसरी दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । श्रेष्ठले दल त्याग गरेका पनि होइनन् ।

दल त्यागेको मानिने व्यवस्था ऐनको दफा ३२ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा चार व्यवस्था छन् । पार्टी सदस्यबाट लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, अर्को दल गठन गरेमा भन्ने यो दफामा उल्लेख गरिएको छ । यो दफाअनुसार संसद्मा ह्वीप उलंघन गरेको अवस्थामा मात्रै पार्टीले सदस्यबाट हटाउन सक्ने र सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । ह्विप उलंघन गरेर कारबाही गरिएको जानकारी पार्टीले संसद् सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर श्रेष्ठको हकमा भने रास्वपाले पार्टीबाट हटाएर सचिवालयलाई जानकारी दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका यी कुनै पनि व्यवस्था आफूले उलंघन नगरेको उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७९ २०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?