काठमाडौंमा न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि महानगरले देशैभरका स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिलाई निमन्त्रणा गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय पालिकाको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि आइतबार साँझसम्म २ सय १५ जना पालिकाबाट सहभागी हुने जवाफ आइसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा पालिकाहरुका न्यायिक समितिमा उठ्ने विषयवस्तुमाथि छलफल, समस्या र क्षेत्राधिकारका विषयमा छलफल हुनेछन् । ‘धेरैजसो न्यायिक समितिका संयोजकज्यूहरुको बुझाई एउटै छ,’ डंगोलले भनिन्,‘समितिको क्षेत्राधिकारको बारेमा सम्मेलनमा चर्चा हुने छ । ’

सम्मेलनमा स्थानीय पालिकाका काम कतर्व्य,अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया,स्रोत साधान, इजलाशलगायतका विषयहरुमा छलफल हुने उनले जानकारी दिइन् ।

महानगरले लैंगिक हिंसा विरुद्ध लड्नका लागि उजुरी तथा गुनासा सुन्नका लागि ३२ वटै वडाहरुमा महिला सेलको गठन गरेको छन् । महिला वडा सदस्यहरुको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् । यस्तै,सबै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्रको पनि स्थापना गरिएको उनले बताइन् ।

न्यायिक प्रक्रियामा नगरवासीको पहुँचवृद्धिका लागि हालसालै सबै वडा कार्यालयहरुमा कानुनका विद्यार्थीहरुलाई इर्न्टनको रुपमा महानगरले राखेको छ । उनीहरुले सेवाग्राहीलाई कानुनी परामर्श दिनुका साथै लिखत बनाइदिने, कानुनी विषयको जानकारी दिनेलगायतका काममा समन्वय गरिरहेका छन् ।

यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी घरबहाल सम्बन्धी रहेको जानकारी दिइन् । समितिमा आउने ७५ प्रतिशत उजुरी कोठा खाली गराउने सम्बन्धी आउने गरेको हो । ‘घर बहालका उजुरीहरु धेरै नै आउने गरेका छन् । घर भाडामा लिने र महिनौं दिनसम्म कोठामा ताल्चा लगाएर बाहिर गइदिने घटनाहरु धेरै आउने गरेका छन्,’ डंगोलले भनिन्,‘यसमा सहकारी तथा संस्थाहरु पनि छन् । घरबेटीले कोठा भाडामा नलाग्दा आम्दानी गुमेको भन्दै उजुरी दिन आउनेको संख्या धेरै छ । ’

घरबहाल सम्बन्धीका उजुरी धेरै पर्न थालेपछि महानगरले घरबहाल व्यवस्थापन निर्देशिक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै,लिलामीका घटना सम्बन्धीका उजुरीहरु न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । हालै उपमेयर डंगोलको संयोजकत्वमा उपत्यका मेयर सञ्जालको पनि गठन भएको छ ।