उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग छिट्टै बन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

'प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ। बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ। केही समयभित्रै आयोग बन्छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिनेछ।'

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गरिने पनि बताए । 'ओभरस्टाफिङको समस्या छ । डुप्लिकेसनको समस्या छ । अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जानका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै उनले आयोगले काम गर्दै जाने र सुझावहरू कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, 'मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा मैले जेजति कुरा भनेको छु। तिनीहरू फेरिँदैनन्। कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ।'

यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आए पनि त्यसकारण सरकारको नीति नफेरिने उनको भनाइ थियो । 'हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि । त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौँ। मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ, तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस्,' उनले भने ।

के छ दोस्रो चौमासिक समीक्षामा ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थद्वारा प्रस्तुत वार्षिक चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूको वार्षिक बजेट र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति, वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनको प्रगति, कार्यालयबाट सम्पादित कामहरू र मुख्य प्रगति विवरण, अघिल्लो बैठकका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

समीक्षाको क्रममा बेरूजु फर्स्योटमा विगतभन्दा राम्रो प्रगति भएको बताइएको थियो । साथै जीआइएस नक्सांकन अनलाइन प्रकाशनको काम गरिएको, नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदा लगायत विषय समीक्षामा समेटिएको छ।

त्यसैगरी विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सुशासनको अवस्था अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकता र गुणात्मक प्रगति, राजस्व संकलन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विगतभन्दा ५२ प्रतिशतले प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको, खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धी नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय लगायतका सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएको, भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको लगायत विषय समीक्षामा समेटिएका छन्।