हतारको बिहेले पछुतो

देशभर गर्भवतीमध्ये १५–१९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत, मधेसमा २० प्रतिशत

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि एसईई दिएपछि मुगु ताल्चाकी अस्मिता रावल र सदरमुकाम गमगढीनजिकै भामवाडाका सोविन्द्र रावलले भागी विवाह गरे । अस्मिता १६ र सोविन्द्र १८ वर्षका थिए । अहिले उनीहरू १६ महिनाकी छोरीको बाआमा भइसके ।

विवाह गरेपछि पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेका भए पनि घरायसी मामला झेलिरहनुपर्दा बेलाबखत पछुतो भइरहन्छ अस्मितालाई । मंसिर अन्तिम साता उनकै घरको भेटमा भनिन्, ‘सानै उमेरमा बिहे गरियो, पहिला पढौंभन्दा दिमाग गएन । अहिले छोरी सम्हाल्नुपर्छ, घर सम्हाल्नुपर्छ, ढुक्कैले पढ्न भ्याइँदैन ।’ सासूससुरासितको संयुक्त परिवारबाट अलग भइसकेका छन् रावल दम्पती । ऐच्छिक नेपाली विषय लिएर कक्षा ११ मा पढिरहेकी उनी माइती अथवा सासूससुरालाई छोरी हेर्न लगाएर स्कुल जान्छिन् । सन्तानको सुख र घरव्यवहार धान्न उनका पति भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने तरखर गर्दै छन् । ‘बुबाआमाले पनि खेतीपाती गरेरै जीवन बिताउनुभो, यस्तै भो,’ उनले भने, ‘अब हामीले छोरीको राम्रोको लागि पढाइ, लेखाइ गराउनुपर्‍यो, यहाँ रोजगारी नभएपछि विदेश जानैपर्ने भयो ।’

रावल दम्पतीको जस्तै उमेर नपुग्दैको विवाहले किशोरकिशोरीको शिक्षा प्राप्तिमा मात्रै होइन, उमेर नपुग्दै वयस्कहरूले जसरी सन्तान र परिवारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुदा सर्वाङ्गीण विकासमा नै अवरोध पुग्ने गर्छ । जनगणना–२०६८ अनुसार मुगु जिल्लामा कुल विवाहितहरूमध्ये ५७.०१ प्रतिशत १९ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । कम उमेरको विवाहदर बालकको तुलनामा बालिकाको दर झन्डै दोब्बर (६४.५२ प्रतिशत) छ । यहाँका विवाहित महिलाहरूले १५ देखि १९ वर्षको उमेरमै तीन सन्तान जन्माइसकेका हुन्छन् । हालै प्रकाशित ‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२’ ले पनि १४ प्रतिशत महिला १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका गर्भवती हुने गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार १५ देखि १९ वर्षका गर्भवती किशोरीहरू सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा २० प्रतिशत छन् । वाग्मती प्रदेशमा ८ प्रतिशत छ । २०७६ मा महिला, कानुन र विकास मञ्चले तयार पारेको ‘बालविवाहविरुद्धको अधिकार’ सम्बन्धि सामाग्रीमा नेपालमा बालविवाहको दर बासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिकस्तर, घरपरिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिका आधारमा फरक छ । मुख्य गरी ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी छ । बालविवाहले गर्दा गरिबी र घरेलु दासत्वको दुष्चक्र चलिरहन्छ । विवाहको असर बुझे पनि सहमति जनाउने क्षमता हुँदैन ।

मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई बालविवाह भनेको छ । यसरी उमेर नपुगी विवाह गर्न/गराउन पाइँदैन । बालविवाह गरिसकेपछि गैरकानुनी हो भन्ने थाहा पाएकाहरू अपरिचितहरूसँग झट्टै खुल्दैनन् । अस्मिताले थपिन्, ‘पहिले ख्याल गरिएन, कानुन लाग्छ भन्ने बिहे गरिसकेपछि थाहा भयो । छोरी नि भइसकी बिहे फिर्ता गर्न मिलेन ।’ स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार अशिक्षित ३३ प्रतिशत र केही माध्यमिक शिक्षा लिएका ८ प्रतिशत महिलाहरूले १५ देखि १९ वर्षको उमेर समूहमा बच्चा जन्माउने सम्भावना बढी हुन्छ । ‘यसको असर महिलामा बढी हुन्छ, किनकि किशोरावस्थामै गर्भधारणपछि शिक्षा छुट्ने भो । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण हुन पाउँदैन, परनिर्भर हुनुपर्छ, यसले लैगिक हिंसा निम्त्याउँछ,’ महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा बालविवाहविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी सामग्री लेखकहरूमध्येका सविन श्रेष्ठले भने, ‘विवाह दर्ता, बच्चाको जन्मदर्ता नहुने हुँदा कानुनी लडाइमा कठिनाइ भइदिन्छ । आङ खस्नेजस्ता प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरू हुन्छन्, मातृमृत्युको उच्च जोखिम हुन्छ ।’

मानव विकास सूचकांकसम्बन्धी दुई वर्षअघि प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशहरूमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा बढी लैगिक असमानता सूचकांक ०.५५८ छ । कर्णाली प्रदेशमै बाल मृत्युदरमा सबैभन्दा बढी कुपोषणले १५.१ प्रतिशत गर्दा हुने गर्छ । सातै प्रदेशहरूमध्ये मधेस प्रदेश र कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी बढी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको गत वर्षको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा बढी गरिबी ३९.५ प्रतिशत छ । ७ वर्षअघि विवाह गरेका २६ वर्षीय रूपकर्ण थापा यही गरिबीको जालोमा छन् । खेतीकमाइले तीन महिना खान पुग्दैन । ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको सडक निर्माण योजनामा स्टोर किपरको कार्यअवधि सकिएपछि परिवारको पालनपोषणमा समस्या बल्झिएको छ ।

गमगढीदेखि पारि रुगाँ गाउँका थापाले १९ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेका थिए । दुई छोरी र एक छोराका बाबु भइसके । कान्छी छोरी ३५ दिनकी भइन् । ‘घरपरिवार पाल्न, बच्चाको पढाइ खर्च जुटाउन मैले कमाउनुपर्छ, गाउँमा रोजगारी छैन, अब विदेश जाने सोचमा छु,’ उनले भने । उनले यसो भनिरहँदा सानै उमेरमा विवाह गरेर गल्ती गरेको भाव देखाउँथे । आठ वर्षअघि मुगुमा कार्यक्रम गर्न पुगेका संघसंस्थाका कर्मचारीहरूसित भेट्दा उनीहरूले आफूलाई पढ्न उक्साएको कुरा बेवास्ता गरेकामा दुःख माने । ‘यहाँ आएको सरहरूले पढ्न काठमाडौं जाऔं भन्नुभएको थियो, बिहे गरियो, पढाइ छुट्यो,’ थापाले भने, ‘अहिले पछुतो लागिरहेको छ । पढेको भए शिक्षक सेवातिर तयारी गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनले एसईई उत्तीर्ण गरेका छन् । कक्षा ११ मा थिए तर पोहोर परीक्षा दिने बेलैमा आमा बितेपछि पढाइ रोकियो । उनकी श्रीमती २४ वर्षकी भइन् । उनले पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन पाइनन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७९ ०८:३०

प्रतिक्रिया

अर्को समाचार

संग्रह सेयर

समाचार

राज्यले देख्दैन मुगुको दुःख

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको र गरिबीले गाँजिएको मुगुमा खानेपानी मात्रै होइन, यातायात, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्लगायत राज्यका आधारभूत सुविधाको अभाव

पुस १७, २०७९विद्या राई

मुगु — सोह्र वर्षकै हुँदा आमा बनेकी सोरुकी सम्झना बडुवालले गर्भावस्था र सुत्केरी बेला खानपान र स्वास्थ्यको उचित हेरचाह पाइनन् । कामको चापमा पिल्सिएकी ३० वर्षीया उनलाई १० वर्षदेखि पाठेघरको समस्या छ । ‘सुत्केरी हुँदा पोसिलो खानेकुरा खान र आराम गर्न पाइएन, अहिले रोग पालेर बस्या छु,’ उनले भनिन् ।

नेपालगन्जका अस्पताल पुगिन्, तर निको भएको छैन । मेलापात जाँदा, उकालो–ओरालो गर्दा र भारी सामान उचाल्दा व्यथा झनै बल्झिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीले आराम गर्न सुझाएपछि सम्झना र श्रीमान् गमगढीमा डेरा लिएर बस्न थालेका छन्, सास्ती घटेको छैन । सहर आएपछि पनि खोलासम्म पुगेर पानी ओसार्न परेकै छ । ‘धाराबाट ग्यालिनमा पानी भरेर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गमगढीमा कहिलेकाहीँ दुई–तीन सातासम्म पानी सुक्छ, बोक्नुपर्छ । बड्डा (श्रीमान्) सधैं घरमा हुँदैनन्, खोलाबाट ओसार्न जानैपर्छ ।’

गमगढीमा प्रायः सबैजसो घरमा खानेपानीका धारा छन्, नियमित पानी आउँदैन । पानी ओसार्न दुई घण्टा टाढाको खोला पुग्नुपर्छ । होटल व्यवसायीले खच्चड र ट्र्याक्टरमा पानी ओसार्छन् । अरूले पिठ्यूँ र कम्मरमा ओसार्छन् । गमगढीदेखि मुनितिर मुगु–कर्णाली नदी बग्छ । माथितिर रारा ताल छ । खानेपानीका पाइप र मुहानको व्यवस्थापन नहुँदा सदरमुकामका बासिन्दाले खानेपानी अभाव खेप्दै आएका छन् । दुई साताअघि न्युरोडमा पानीको पाइप फुटेर सडकमा भल बगिरहेको थियो । मुनिपट्टि नन्दादेवी बोहरालगायत स्थानीय सानो धारामा पानी थाप्न खोसामार गर्दै थिए । ढलनाली नहुँदा सडकमै बिछ्याइएका खानेपानीका पाइप ठूला सवारीसाधनले फुटाइदिन्छन् । सडक हिलाम्मे बन्छ । नन्दादेवीले भनिन्, ‘यो कुरा नगरपालिकामा भन्दा खानेपानी कार्यालयको जिम्मेवारी हो भन्छ, खानेपानीले सुन्दैन । रोडमा खोलो बग्छ तर थाप्नलाई पालो पाइँदैन । पानीकै कारण कहिलेकाहीँ झगडासमेत पर्छ ।’

छायाँनाथ राराका नगर प्रमुख विष्णुकुमार भामले गमगढीसहित १४ वटै वडाका २ हजार ८ सय ९४ घरधुरीमा पर्याप्त खानेपानी पुर्‍याउन एक घर, एक धारा अवधारणाअन्तर्गत चालु आवमा ४३ वटा बृहत् परियोजना सञ्चालन गरेको बताए । ‘म पहिला वडाध्यक्ष थिएँ, नगर प्रमुख भएको छु । कार्यकालभित्र सुविधा पुर्‍याउने गरी काम गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘गमगढीको सडक कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत पर्छ, संघले हेर्छ । त्यसैले समस्या छ । पोहोर ठेकेदार भाग्यो, हामीले ताकेता गर्‍यौं । सडक कालोपत्र र ढल व्यवस्थापन गर्न १० करोड बजेटको काम भइरहेको छ ।’

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको र गरिबीले गाँजिएको मुगुमा खानेपानी मात्रै होइन, यातायात, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्लगायत राज्यका आधारभूत सुविधाको अभाव छ । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार २०६९ मा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको यो जिल्लाका चार वटै स्थानीय तहमा गरी करिब ५ सय ५० मिटर सडक छ । साँघुरा, कच्ची र असुरक्षित सडकमा दुर्घटनामा परी २ वर्षमा ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यातायात सहज नहुँदा बिरामीले घरैमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

गमगढीदेखि कालीकोटको नाग्मसम्म ९५ किमि खण्ड कटेपछि मात्रै कालोपत्र सडक भेटिन्छ । ‘सदरमुकाम जोड्ने मूल राजमार्ग नै कालोपत्र भएको छैन, मैले यो ठाउँमा गाडी चलाउन थालेको १४ वर्षभन्दा बढी भयो, आजसम्म बाटो उस्तै छ,’ एक दातृ निकायका सवारी चालकले भने । गमगढी, सिञ्जा, नाग्म, कालीकोट, मान्म, दैलेख, राकम कर्णाली, दैलेखको गुराँसे, सुर्खेत, नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौं पुग्न बसमा तीन दिन लाग्छ । नेपालगन्जबाट ताल्चा विमानस्थलसम्म हवाई यातायातको सुविधा छ तर चल्ने टुंगो हुँदैन । हावा चल्यो, बादल लाग्यो भने दुई सातासम्म पनि उडान हुँदैन । बिरामीलाई हेलिकोप्टर चार्टर गरेर अन्यत्र जानुपर्छ । आफ्नै खेतीको उब्जनीले ६ महिना मात्रै खान पुग्ने सर्वसाधारणका लागि हेलिकोप्टर चार्टर सम्भव छैन ।

गत वर्ष पुसमा गमगढीबाट हिँडेर एक घण्टामा पुगिने पारी रुगाँ गाउँमा रूपकर्ण थापाले दमरोगी आमालाई बचाउन सकेनन् । रोगले च्यापेपछि उनीहरूले जिल्ला अस्पताल ल्याए । उपचार सम्भव नहुने भएपछि अस्पतालले अन्यत्रै लैजान रेफर गर्‍यो । जुम्ला अस्पताल लैजान भनेर गमगढीबाट गाडी चढाएर बाटो लागे । बीच बाटोमा बरफ जमेर गाडी जाँदैनन् भनेपछि घरै फर्काएर ल्याए । उपचार नपाएकी रूपकर्णकी ५४ वर्षीया आमा घर फर्काएको केही दिनमै बितिन् । ‘बर्खामा बाढीपहिरोले बाटो लैजान्छ, हिउँदमा बरफ जम्छ । जिल्लामै उपचार सुविधा भएको भए बाहिर जानु पर्दैन थियो, बाटो गतिलो भएको भए मेरी आमा अहिले हामीसँगै हुने थिइन् । हामी दुर्गमका मान्छेलाई कति बेला मर्ने–बाँच्ने ठेगान छैन,’ रूपकर्णले सुनाए ।

जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा सामान्यबाहेकका उपचार गर्न नेपालगन्ज र काठमाडौं धाउनुपर्छ । मुगुका प्रतिनिधिसभा पूर्व सांसद गोपालबहादुर बमलाई काठमाडौंको वीर अस्पतालमा उपचारका लागि आउजाउ गर्न मात्रै कम्तीमा ५० हजार खर्च चाहिन्छ ।

पाठेघरको समस्या भएकी सोरुकी सम्झना जिल्ला अस्पतालमा उपचार नभएपछि पटक–पटक नेपालगन्ज धाइन् । पछिल्लोपटक कात्तिकमा फलोअपमा गएर फर्केकी उनले भनिन्, ‘काठमाडौं जान धेरै खर्च चाहिने भो । नेपालगन्ज धेरैचोटि गइयो, दुई–तीन लाख ऋण भैगो । मरे मरुँला, बाँचे बाँचुला भनेर आयौं । पैसा छैन, बिरामी भएको भयै, निको हुने होइन ।’ उनी तीन सन्तानकी आमा हुन् । पछिल्ला सन्तान जुम्ल्याहा छन् । ६/६ वर्षका छोरा र छोरी सोरुमै बुहारीसित छन् । रोग निको पार्न महिनाको ६ हजार भाडा तिरेर डेरामा बस्दै आएकी उनले हरेस खाँदै गएकी छन् ।

यही साता अचानक पिसाब रोकियो, सेतो पानी बग्ने समस्या भयो । हत्त न पत्त जिल्ला अस्पताल पुर्‍याए । स्वास्थ्यकर्मीले माथि बजारका फार्मेसीबाट स्लाइन ल्याउन भने । ‘बड्डाले झपारेपछि दुई–तीन हजारको औषधि किनेर ल्याएर लगाइदिए । दुई दिन बसेर अलि बिसेक भएपछि कोठा फर्केकी छु,’ उनले सुनाइन् । २०६३ देखि सञ्चालनमा आएको १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा उपकरण, दक्ष चिकित्सक र औषधि पर्याप्त नहुँदा सामान्य उपचार पाउन पनि मुस्किल भएको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक उमेश गौतमले बताए ।

मानव विकास सूचकांकअनुसार देशभरको मानव विकास औसत मान ०.५८७ हुँदा सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ०.५१ र कर्णालीको ०.५४ छ । लैंगिक असमानता सूचकांक कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ०.५५८ छ । कर्णाली प्रदेशमै बाल मृत्युदरमा सबैभन्दा बढी १६ प्रतिशत कुपोषणका कारण हुने गर्छ । मधेस र कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी बढी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको गत वर्षको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा बढी गरिबी (३९.५ प्रतिशत) छ । यो पछिल्लो मानव विकास सूचकांक रिपोर्टमा मुगुको तथ्यांक उपलब्ध नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

‘तराईमा १० मिटर बन्ने बजेटले यहाँ एक मिटर बाटो बन्छ, प्रधानमन्त्रीदेखि योजना आयोगसम्म मुगुको आवश्यकताअनुसार बजेट माग्न बिन्तीपत्र दिएका हौं,’ बमले भने, ‘काठमाडौंको सडक भत्काउन र बनाउन पटक–पटक करोडौं बजेट छुट्याइन्छ । झापामा पार्क बनाउन अर्बौं बजेट गयो, मुगुमा चाहिने हालिदिएनन् । काम गरे पनि देखिएन ।’

कर्णालीलाई राज्यले हेपिरहने पुरानै मानसिकताले गर्दा जनताको प्रतिनिधित्व गरेर सिंहदरबार आइपुगे पनि जीवनस्तर सुधारमा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रारामा सम्मेलन गरियो, मन्त्रीहरू पुगे, केही होस् भन्ने थियो, भएन,’ उनले भने, ‘न सडक राम्रो, न खानेपानी, सिँचाइ राम्रो । मान्छे अझै दियालो बालेर हिँडिरहेका छन् । संसद्मा जति बोले पनि, बोल्न र ताली पिट्नका लागि मात्रै भयो ।’

सचेतना, विकास र पूर्वाधारमा धिमा गति लिइरहेको मुगुलाई गत असोज १९ देखि एक साताजति परेको ठूलो वर्षा र बाढीपहिरोले तहसनहस बनायो । बाढीपहिरोले जिल्लाभरि घर, सडक, विद्युत्, खानेपानी, पुललगायत भौतिक संरचना, पशुचौपाया र कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याएको थियो । छायाँनाथ रारा–११ को तल्लो सालिम गाउँमा ८ जनाले ज्यान गुमाए । ४ सय ८ परिवारका ५ हजार २ सय ८२ जनसंख्या विस्थापित छन् । २ सय ३६ घर पूर्ण रूपमा क्षति भए, ३ सय ९९ उच्च जोखिममा छन् । १ सय ८८ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

मौसम सुधार भएयता घर र वरपर सुक्खा पहिरो खसिरहेको छ । भिरालो भूगोल, बाढीपहिरो गइरहने हुँदा उब्जाउ भूमि घट्दै गएको छ । २०५८ मा मुगुमा खेतको क्षेत्रफल १२६७.७ हेक्टर थियो । १० वर्षपछिको कृषि जनगणनामा यो घटेर ९३२.२ हेक्टरमा झरेको छ । पाखो खेत ५,१८५.७ हेक्टर थियो । भिरालो जमिन बाढीपहिरोले बगेपछि खेतको क्षेत्रफल घटेको छ ।

आव २०७२/७३ को मुगुको जिल्ला पार्श्वचित्रअनुसार ०७१ मा कक्षा १ मा ४ हजार १ सय ७६ जना भर्ना हुँदा कक्षा १२ मा पढ्ने ५ सय ६१ मात्रै थिए । साविक कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामा ५ वर्षमुनिका वा बढी उमेर समूहमा यस जिल्लाको साक्षरता दर सबैभन्दा कम देखिन्छ । त्यतिबेलाको विवरणअनुसार मुगुको साक्षरता दर ५१.२५ प्रतिशत मात्रै थियो । संघीय संरचना लागू भए पनि स्थानीय तहले आफ्नो प्रोफाइल बनाउन नसक्दा जिल्लाको आवधिक पार्श्वचित्र नभएको जिसस मुगुका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी भीमराज सेजुवालले बताए । अधिकांश विद्यालयका संरचना धराप छन् । विद्यार्थीहरू धूलो र चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । विद्यालयहरूमा शिक्षकको पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन सरकारले विद्यार्थीलाई दिने दिवा खाजा नै कटौती गरिएको छ ।

‘केन्द्रबाटै बजेट कम आउँछ, कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाएर वर्षमा १५ करोडजति नगरपालिकालाई काम गर्न बजेट आउँछ, त्यसले कति नै पुग्छ र ?’ नगर प्रमुख भामले भने । स्थानीय तहको आवश्यकताको तुलनामा बजेट नै थोरै आउँदा काम गर्न गाह्रो भएको उनको गुनासो छ ।

क्षेत्रीय विकास, प्राकृतिक स्रोत–साधन व्यवस्थापन, युवा मामिलासम्बन्धी विज्ञ एवं प्रदेश योजना आयोग कर्णाली प्रदेशका पूर्वसदस्यसमेत रहेका योगेन्द्र शाहीले ‘कनेक्टिभिटी’ को मोडेलमा विकास र यसको महत्त्व राज्यले बुझ््न नसक्दा मुगुलगायतका जिल्ला मानव विकासमा पछाडि परेको बताए । ‘खाद्यान्न छैन, कुपोषण हुने भो, स्याउ उत्पादन भए पनि बेच्ने ठाउँ भएन, विकासको मेरुदण्ड भनेको कनेक्टिभिटी हो, बाटो हो, दुई–चार वटा अनुदानका बाख्रा बाँडेर, दुई–चार बोरा चामल हेलिकोप्टर पठाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्णाली राजमार्गलाई कालमार्ग भनेर चिन्नुपर्ने अवस्था छ । ४०/५० करोड हालेर के काम हुन्छ ? केन्द्र सरकारले सारा बाटो अकुपाई गर्ने, प्रदेशले बजेट हाल्न नपाउने ।’

कुनै ठाउँमा चाहिनेभन्दा बढी डोजर लगाउने काम भएको तर कतिपयमा आवश्यक भएको ठाउँमा सडक जोडिनै छैन । ‘बाटोसँगै विकासका ढोका खुल्छन् भनेर म प्रदेश योजना आयोगमा हुँदा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा भनें तर महत्त्वपूर्ण परियोजना पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यानै पुगेन,’ उनले भने, ‘अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्छ । सरकार फेरिए पनि मध्यपहाडी राजमार्गको जसरी नियमित काम हुनुपर्‍यो ।’

समतामूलक नीति, योजना पुग्न नसक्दा कर्णालीको विकास हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य विमला राई पौडेलले बताइन् । ‘बजेट र योजनामा छुट्ने होइन तर झापामा बन्ने पुल र कर्णालीको पहाडमा बन्ने पुललाई एकै मापदण्डले काम गर्दैन, भौगोलिक विविधता हेरेर बजेट पठाउने काम भएन,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा मात्रै होइन, सरकारमै कर्णालीको प्रतिनिधित्व कम छ । धेरै वर्षअघि सरकारले कर्णाली विकास समिति बनाएको थियो तर त्यसलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइयो । यति वर्षभित्र यति काम गर्ने भन्ने म्यान्डेट बनाउने र लागू गर्ने काम भएन । ‘मन्त्रालय हाँक्ने आउन सकेनन्, भएका संरचनाले प्रभावकारी काम भएनन्, काम भएकाको मनिटरिङ भएन,’ उनले भनिन्, ‘म एक पटक कर्णालीको पहाडमा जाँदा एउटै घरमा चार–पाँच वटा एनजीओका बोर्ड थिए, मान्छेलाई खान पुगेको छैन । कर्णालीको समृद्धिका नाममा यति धेरै परियोजना गएका छन् । बरु त्यो बजेट प्रतिव्यक्ति राहत बाँडेको भए लाभान्वितसम्म पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’

प्रकाशित : पुस १७, २०७९ ११:४६

पूरा पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया

थप केही समाचारबाट