निःशुल्क सेवा लिएकाको विवरण टाँस्न निर्देशन

मेयर शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई रहेको जानकारी दिँदै उक्त निर्देशन दिएका हुन् । निःशुल्क सेवा लिएकाको विवरण टाँस गरी महानगरमा नबुझाए कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई अनिवार्य निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको शाहले उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको उनले जनाएका छन् ।

मेयर शाहले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई कानुनले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएका छन् । उनले स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न, अस्पतालका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न तथा अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस नगराई स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँचयोग्य बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।