काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण नहुँदा अञ्जली दिदीले बाहिरै भाइटीका लगाउने

शर्मिला पाठक/रासस

काठमाडौँ — तीन वर्षसम्म पनि काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण नभएकाले आउँदो तिहारमा पनि अञ्जली मास्केले मन्दिर बाहिरै भाइटीका लगाउने तयारी गरेकी छन् ।

दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइलाई बीस वर्षदेखि निरन्तर टीका लगाउँदै आएकी अञ्जली दिदीले वसन्तपुरस्थित काष्ठमण्डप भित्रको गोरखनाथ मन्दिर वरिपरि सबैलाई राखेर टीका लगाउँदै आएकी थिइन् । विसं २०५५ देखि टीका लगाउन सुरु गरेकी उनले अहिलेसम्म चार हजार पाँच सय नेपाली र २५० विदेशी दाजुभाइलाई टीका लगाइसकेकी छन् ।

'भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनःनिर्माण गर्ने प्रयाससम्म गरेको छैन, यस वर्ष पनि मन्दिर बाहिरै बसेर भाइटीका लगाउनु पर्नेभयो । त्यसबेलादेखि सबै दाजुभाइलाई मण्डपबाहिरै राखेर भाइटीका लगाउँदै आएको छु,' अञ्जली दिदी भन्छिन्, ‘दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइलाई दिदीका रुपमा आफ्नै माइती सम्झेर टीका लगाइदिँदै आएकी छु’’ ।

पुनःनिर्माणमा ढिला हुँदा वर्ष दिनमा आउने पर्व पनि राम्रोसँग मनाउन पाइएकाले सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्दै उनी जोड दिन्छिन्, 'आगामी वर्ष यही मण्डपमा भाइटीका लगाउन पाइयोस् ।' यही कात्तिक २३ गते यस वर्ष भाइटीका परेको छ, त्यस दिन उनले दिउँसो १३:३०देखि साँझ १६:३० बजेसम्म भाइटीका लगाउने तयारी गरेकी छन् । त्यतिमात्र होइन भाइटीकाका लागि प्रयोग हुने मिठाइ तयार गर्न पनि पसलेहरूलाई भनिसकेकी छन् भने अन्य सामग्री किनमेलमा मास्के अहिले व्यस्त छिन् ।

सुरुमा २०८ जनाका लागि टीकाका सामग्री तयार पारे पनि टीका लगाउँदै जाँदा सङ्ख्या वृद्धि भए सोहीअनुरुप सामग्री तयार गरी टीका लगाइदिने गर्दै आएकी ७३ वर्षीया मास्के भन्छिन्, 'हरेक वर्ष टीका लगाउनका लागि पुरानै अनुहार मात्र नभएर केही नयाँ अनुहार पनि थपिने गरेका छन् ।'

आफू रहेसम्म र शरीरले धानेसम्म टीका लगाइदिने इच्छा भएको र टीका लागाउन विदेशी पनि आउने गरेको जानकारी दिँदै उनी भन्छिन्, 'विदेशमा पनि मेरा धेरै दाजुभाइ हुनुहुन्छ । जापान, बेलायत, भारत लगायत देशका दाजुभाइले निरन्तर रुपमा टीका लाउने गर्नुहन्छ ।'

वसन्तपुरमा दुई दर्जनभन्दा बढी ऐतिहासिक सम्पदा छन्, भूकम्पका कारण दशवटा सम्पदा पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने अन्यमा सामान्य क्षति पुगेको छ । हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख उदयबहादुर पसखलका अनुसार वसन्तपुरमा रहेका केही सम्पदाको पुनःनिर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ भने केहीको तत्काल सुरु हुने अवस्थामा छ ।

वसन्तपुरकै महत्वपूर्ण मानिने सम्पदा नौतले दरबार र काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । कुमारी घरको भूकम्पीय संवेदनशीलताको प्राविधिक पक्षबारे विश्लेषण भइरहेको छ भने गद्दी बैठक यसअघि नै पुनःनिर्माण भइसकेको छ ।

माजु देवल पनि सोमबारदेखि पुनःनिर्माण सुरु भएको छ । काष्ठमण्डप पनि पुनःनिर्माण सुरु भइसकेकाले प्रयोग गर्न नपाए पनि आगामी वर्षको तिहारमा मन्दिर बाहिर बसेर टीका लगाउन नपर्ने पसखल बताउँछन् ।

वसन्तपुरमा पर्यटकको वृद्धि
ऐतिहासिक सम्पदा पुनःनिर्माण भइरहँदा वसन्तपुर अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । यही कात्तिक ५ गते अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी करीब रु १३ लाख आम्दानी भएको र त्यस दिन सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या ८२ पुगेका थिए भने अन्य देशबाट एक हजार २६९ पर्यटक घुम्न आएका थिए । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्ख्या भएको बताइएको छ ।

यस क्षेत्रमा घुम्न आउने सार्क राष्ट्रका पर्यटकले प्रवेश शुल्कबापत १५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने सार्कबाहेकका अन्य राष्ट्रका पर्यटकले रु एक हजार तिर्नुपर्छ । नेपालीका लागि भने शुल्क तोकिएको छैन । अन्य दिन वसन्तपुरबाट औसतमा दैनिक रु १० लाख शुल्क असुल हुने गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ १६:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अव श्रम सम्झौता खाडी मुलुकसँग 

मेघराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कोशेढुङा हो । कुल ग्राहास्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रेमिटेन्सले धानेको हाम्रो मुलुकमा कुल बैदेशिक रोजगारी कै ३० प्रतिशत अर्थात ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली मलेसियामा रहेका छन् ।

मलेसिया काम गर्न जाने र फर्केर आउनेको संख्या लगभग उती नै हुनाले यतिको संख्यामा रहेका नेपालीहरुले श्रम सम्झौताबाट लिन सक्ने आर्थिक लाभ नेपालका लागि निक्कै महत्वपूर्ण छ ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको लागि सरकारले जुन अडान लियो, त्यो अत्यन्तै सराहनीय थियो । फलस्वरुप मलेसिया सरकार सम्झौता गर्न वाध्य भयो । सम्झौताअनुसार हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावरको लागतशुल्क सबै मलेसियाको रोजगारदाताले व्यहोर्ने छ । सम्झौताले कामदारको भर्ना प्रक्रिया, कामदारले पाउने सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा स्पष्ट किटान गरेको छ ।

कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमा वापत मात्रै रकम व्यहोर्न पर्नेछ । भिसा र टिकट, स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छ । कामदार आपुर्ति गरेबापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्छ । जुन सेवा शुल्क म्यानपावरले कामदारसँग उठाउन पाइने छैन । सम्झौताले कामदारको बिमा र अन्य सेवा सुबिधाको बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ । कार्यन्वयन पक्षलाई शंका नगरी सरसर्ती हेर्ने हो भने यो सम्झौता बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ऐतिहासिक हो ।

सरकारले साढे ३ वर्षअघि अर्थात बि. स. २०७२ मा फ्री भिसा, फ्री टिकट लागु गरे पनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । कामदार आयात गर्ने मुलुकहरुसँग छलफल र सम्झौता नगरी एक पक्षीय ढंगले उक्त नियम लागु गरेपछि कार्यन्वयन हुन नसकेको हो । उक्त नियम लागु भएपश्चात म्यानपावर ब्यवसायीले कामदारहरुसँग लाखौं रकम उठाएर दश हजारको रसिद थमाई दिने युग सुरु भयो । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले त भिजिट भिसामा ति मुलुक पठाएर काम लगाइ दिने गरी नेपाल सरकारको कानुनलाई छली समेत गरे ।

शतप्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई राम्रो कामको प्रलोभनमा उनीहरुसँग लाखौं रुपैयाँ उठाए अर्थात म्यानपावर ब्यवसायीले नेपाली कामदारसँग खुलेआम ठगी गरे र त्यस ठगीको अदृश्य साक्षी सरकार आाफै बनिरह्यो । यसो हुनुमा सरकारको नीति नियम निर्माणमा हुने कमजोरी र कानुन निर्माणमा राखिने ‘लुपहोल्स्’ नै मुख्य कारण हो ।

पछिल्लो अनुमानित तथ्याँकअनुसार कतारमा साढे ४ लाख, साउदी अरेबियामा साढे ३ लाख र युएईमा २ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु कार्यरत छन् । सरकारले अब क्रमश: कतार, साउदी अरेबिया, युएईलगायतका खाडी मुलुकहरुमा पनि यस्तै सम्झौता गर्न आवश्यक छ । मलेसिया पछि बैदेशिक रोजगारीको नाममा धेरै नेपालीहरु ठगिने पनि यिनै मुलुकहरुमा जान खोज्ने नेपालीहरु हुन् ।

दुई वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र गतवर्ष भएको राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको युएई भ्रमणबाट खाडीमा कार्यरत कामदारहरुले निकै आशा राखेका थिए । भ्रमणको क्रममा नेपाली संघसंस्थाले राखेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले बैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । अबैध भिजिट भिसाका सेटिङमा संलग्न अध्यागमनका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उनको घोषणा पनि तुहियो । सरकारले निकै उपलब्धीमूलक ठानेको उक्त भ्रमणहरुबाट नेपाली कामदारले कुनै उपलब्धी र सुबिधा प्राप्त गर्न सकेनन् ।

हाल राष्ट्रपति भण्डारी कतारको भ्रमणमा छिन् । संबैधानिक राष्ट्रपति भए पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु पहिले नै केही होमवर्क हुन सकेको भए कतारसँग पनि सोही किसिमको सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो भन्ने रून्चे आशा कतारमा कार्यरत नेपालीहरुले गर्नु अस्वभाविक होइन । तर, त्यो सम्भावना पनि रहेन अब ।

कतिपयले मलेसियासँग गरिएको श्रम सम्झौता खाडी मुलुकहरुमा सम्भव नभएको तर्क गर्ने गरेका छन् । बिशेष गरी खुला बजार अर्थतन्त्र र श्रम बजार रहेको यी मुलुकहरुमा श्रम बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा श्रम सम्झौता गर्नको लागि यी मुलुकहरु तयार नहुने आँकलन समेत गरिन्छ । खाडी मुलुकमा दक्षिण एसियामा सबै भन्दा सस्तो कामदार निर्यातकर्ता मुलुक बंगलादेश र पाकिस्तान रहेका छन् । ती देशका जनता खाडी मुलुक आउनको लागि एजेण्टलाई जतिपनि तिेर्न तयार रहने र सरकारले पनि एजेण्टलाई कडाइ नगर्ने हुनले युएईलगायतका मुलुकको कामदारको बैकल्पिक श्रोत बंगलादेश र पाकिस्तान हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।

कामदार आयात गर्ने यी मुलुकहरुसँग नेपालले मलेसियासँग भएको जस्तै दोहोरो श्रम सम्झौता नगरेसम्म कामदार पठाउन रोक्न सक्छ? रोकेको खण्डमा त्यसको असर के होला? श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियासँग लिएको जस्तै अडान यी खाडी मुलुकहरुसँग लिएभने खाडी मुलुकहरुसँग पनि सम्झौता होला? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । र, यी प्रश्नहरुसँगै खाडीमा रहेका नेपालीहरुमा आशा पनि बढेको छ ।

अब नेपालले यी मुलुकहरुसँग दोहोरो श्रम सम्झौताको लागि कुटनैतिक दबाब सिर्जना गर्नु पर्दछ । नेपालले निस्चित अवधीभित्र केही खाडी मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्ने गरी गृह कार्य थाल्न जरुरी छ । खाडी मुलुकहरुले श्रम सम्झौता गर्न आनाकानी गरे मलेसियाको जस्तै कामदार रोक्का गर्न सकिन्छ । कामदार निर्यातमा रोक्का गर्दा तत्कालिन रुपमा नेपाललाई केही आर्थिक नोक्सानी भएपनि दिर्घकालिन रुपमा फाईदाजनक छ । नेपालबाट कामदार रोक्का गरिएको अवस्थामा त्यसबाट पर्न सक्ने अन्तर्रास्ट्रिय दबाब यी मुलुकहरुलाई निकै भारी हुन सक्छ । बिना सम्झौता कामदार लिएकोमा ति मुलुकको छबीमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अझ केही खाडी मुलुकहरुले बिना श्रम सम्झौता नेपाली युवायुवतीलाई सैनिक र प्रहरीमा भर्ती गरेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उछाल्न सकिन्छ र त्यसलाई तुरुन्त रोक्न बिशेष कदम पनि चाल्न सकिन्छ ।

नेपालबाट रोक्का गरिएका कामदारहरुको बिकल्प के हुन सक्छ? कुन मुलुक हुन सक्छ? यसबारे पनि समिक्षा हुन र जान्न जरुरी हुन्छ । जस्तो युएई र खाडीका अन्य मुलुकहरुमा आवश्यक 'सेल्स म्यान र सेल्स गर्ल्स'को आपुर्तीको बिकल्प भारत र फिलिपिन्स हुन सक्छ । तर ती मुलुकहरुबाट हुने सप्लाई नेपाली कामदार भन्दा निक्कै महंगो हुन जान्छ । १५ सय दिर्हाम्स (४ सय डलर) मा सेल्समा काम गर्ने भारतीय र फिलिपिनो कामदार पाउन कठिन हुन्छ । खाडी मुलुकमा बढी माग हुने सेक्युरिटी गार्डको स्थिती पनि उस्तै छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा सेक्युरिटी गार्डको रुपमा अफ्रिकीहरु आएपनि नेपाली जत्तिको विश्वासिलो नरहेको सुन्नमा पाईन्छ । यी काममा सस्तो कामदार सप्लाई गर्ने बंगलादेश र पाकस्तान बिकल्प हुन सक्ने स्थिती बिलकुल छैन । त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सन र अन्य फिल्डका स्किल्ड कामदारहरु पनि अन्य मुलुकका भन्दा नेपाली कामदारहरु सस्ता छन् । सस्ता मात्र नभएर विश्वासिला पनि उत्तिकै छन् । राम्रा कम्पनीहरुले त अहिले पनि दुबै सरकारले तोके भन्दा बढी नै तलब सुबिधा दिई रहेका छन् ।
तसर्थ कतार, युएई, साउदीलगायतका खाडी मुलुकहरुका लागि नेपालीको बिकल्प खोज्नु भन्दा नेपालसँग सम्झौता गरेर कामदार आयत गर्नु राम्रो र फाईदाजनक हुनेछ । तसर्थ उनीहरुले दोश्रो बिकल्प कदापी रोज्ने छैनन् । अझ कतारको तरल राजनीतिक अवस्थाको फाईदा नेपालले उठाउन सक्छ । कतारले नेपाललाई कुनै पनि हालतमा चिढाउन चाहँदैन । त्यसैले श्रममन्त्रीको अर्को कदम खाडी मुलुकतर्फ सोझिनु पर्दछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ १६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्