भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ७३ करोड

रासस/याेन्हाप

भक्तपुर — भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि तेस्रो नगरसभाबाट पारित एक अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

ZenTravel

नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बजेट सार्वजनिक गर्दै आयतर्फ बाह्य स्रोत ९८ करोड ८६ लाख ८३ हजार तथा आन्तरिक स्रोततर्फ पर्यटन शुल्क, जग्गा बिक्री, विभिन्न कर दस्तुरबाट ५४ करोड ५३ लाख १७ हजार रुपैयाँ संकलन हुने बताए ।

त्यस्तै व्ययतर्फ युवा तथा खेलकूद समितिका लागि एक करोड ८० लाख, महिला तथा बालबालिका समाज कल्याणका लागि ३० लाख, वातावरण तथा पर्यटनतर्फ एक करोड, कृषितर्फ ८५ लाख, आर्थिक समितिका लागि ७८ लाख, निर्माण समितिका लागि १२ लाख, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ३५ लाख, विधेयक समितिका लागि दुई लाख, न्यायिक समितिका लागि १० लाख र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिकतर्फ दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालू खर्चमा ८७ करोड ९३ लाख ८८ हजार र पूँजीगततर्फ ८५ करोड ४६ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । क्रमागत योजनाका लागि १६ करोड ७३ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए ।

कर प्रणालीमा सुधार, उपभोक्ता समिति वा अमानतबाट विकास निर्माणलाई प्राथमिकता, भूकम्पपीडितलाई नक्सामा छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता, ५५ झ्याले दरबार सर्वसाधारण र पर्यटकका लागि खुला गरिने र परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने नगरवासीलाई इँटा काठमा ३५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १६:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि जित्नुपर्ने

प्रकाश सिलवाल/रासस

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशन/अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । 

एकतापछि गठित नेकपाको विधानमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पनि आगामी महाधिवेशनमा भाग लिन सदस्यता रहेको भूगोलबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ गते एकता भएपछि बनेको केन्द्रीय कमिटीका ४४१ सदस्य तथा मातहतका प्रदेश, जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यले सम्बन्धित कमिटीमा रहेका संगठित सदस्यबीच प्रतिष्पर्धा गरी प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने छ । विगतमा एमालेले प्रतिनिधि निर्वाचन (चयन) को प्रणाली अभ्यास गर्दै आए पनि माओवादी केन्द्रमा आवधिक र नियमित महाधिवेशन/अधिवेशन नभएकाले यस्तो अभ्यासको कार्यान्वयन भएको थिएन ।

नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पादनका क्रममा रहेको पार्टीको विधानलाई मंगलबार बसेको सचिवालयको छैटौँ बैठकले प्रकाशन गर्न अनुमति दिएकाले अब चाँडै विधान र नियमावली सार्वजनिक हुनेछ भन्दै सबै महाधिवेशन/अधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । एकतापछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने आन्तरिक समझदारी शीर्ष नेताबीच भएको बताइए पनि प्रतिनिधि चयनमा पराजित भएमा ती नेताले महाधिवेशनमा चुन्न र चुनिन पाउने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको बैठकले पारित विधान र नियमावलीलाई प्रकाशन गर्ने र आधारभूत तहसम्मको एकतालाई एकता घोषणामा उल्लेख भएको अवधि तीन महिना (आगामी भदौ ३) भित्र पूरा गरिसक्ने गरी काम हुने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए ।

एकतापछि प्रधानमन्त्री ओलीको छिमेकी चीन भ्रमण र अध्यक्ष दाहालको श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर भ्रमण तथा अन्य कार्यव्यस्तताले विधान र नियमावली पारितमा ढिलाइ हुँदा मातहतका कमिटीको एकताले गति लिन सकेको छैन । 'तलको एकतामा अब ढिलाइ हुँदैन, शीर्ष नेताहरुको कार्यव्यस्तताले नभ्याइएको हो, हामी तीन महिनाभित्र सक्ने तयारीमै छौँ' उनले भने ।

विधान र नियमावली प्रकाशनपछि तल्ला कमिटीको एकताका लागि यसअघि पार्टी सचिवालयले गठन गरेका सम्बन्धित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनेछन् र पार्टीले कहाँ कहिले एकता गर्ने भन्ने कार्ययोजना तय गर्नेछ ।

पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्ययोजनाबारे मंगलबार छलफल सुरु भएको र आगामी बैठकले टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका काम र विभिन्न निर्णयका बारेमा अवगत गराएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १६:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×