विराटनगर — कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्को सहप्रकाशन नारी मासिकले आयोजना गर्दै आएको अन्तरसंवाद ‘निर्भीक नारी’ को कोशी प्रदेश संस्करणमा सहभागी विज्ञहरूले महिलाका समस्या र चुनौतीका विभिन्न आयामबारे चर्चा गरेका छन् । बुधबार प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा सम्पन्न कार्यक्रममा राजनीतिकर्मी, उद्यमी, सामाजिक क्षेत्रका अगुवा, चिकित्सक, बुद्धिजीवी, स्वयंसेविकालगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबीच प्यानल छलफल भएको थियो । 

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र संघीय संसद्की उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा ‘सक्षम नारी, सबल नेतृत्व’, ‘स्वदेशमै रोजगार : युवा सरोकार’, स्वस्थ महिला, स्वस्थ मुलुक’ र ‘लघुवित्तले उद्यमी बनायो, ऋण तिर्न नसक्दा समस्या निम्त्यायो,’ शीर्षक सत्रमा प्यानल छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री कार्कीले महिलाहरूको सर्वांगीण विकासका लागि प्रदेश सरकारले रचनात्मक गतिविधि सुरु गरेको बताए । खासगरी महिलालाई सफल उद्यमी बनाउने अभियानमा प्रदेश अग्रसर बनेको उनले बताए । ‘महिला नेतृत्वलाई उद्यमी बनाउन हामी तयार छौं,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले थपे, ‘धेरैभन्दा धेरै महिलाका बारेमा के गर्न सकिन्छ, आउनुस् बहस गरौं ।’ उनले अधिकारका लागि लड्ने र सक्षम अनि निर्भीक बनाउने वातावरण प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने बताए । 

प्रदेशमा वार्षिक रूपमा ९६ हजार महिला गर्भवती भएकामा ८२ हजार मात्रै बच्चा जन्मिएका छन् । बाँकी बच्चाको तत्काल मृत्यु हुने गरेको र १५ हजार अपाङ्गता भएका जन्मिँदै आएको तथ्यांक पेस गर्दै उनले बाल मृत्युदरलाई घटाउन सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने जनाए । ‘हाम्रो प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिला साक्षरता १६ प्रतिशत कम छ,’ उनले भने, ‘जनसंख्या बढी अनि साक्षरता कम कसरी भयो ?’ महिला र पुरुषको साक्षरता दर बराबर बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार लाग्ने कार्कीले बताए । उनले समग्र महिला र समाज विकासका लागि बजेटको माग नै कम हुने गरेको अनुभव साट्दै भने, ‘विभिन्न थर, जात र गोत्रका कुल, वंश प्रतिष्ठान, सामुदायिक भवन, तीबाहेक, नाला, पिच, ब्यटिफिकेसनबाहेक कसैले पनि समग्र महिला, समाजका बारेमा बजेट मागेको मलाई थाहा छैन ।’ 

उपसभामुख राना मगरले देशमा संघीयता आए पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न नपाएको टिप्पणी गरिन् । प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा संघीय सरकारले अझै उदारता नदेखाएको उनको जिकिर थियो । भनिन्, ‘प्रदेशको अधिकारलाई केन्द्रकै रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यस्तो हुनुभएन । प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्‍यो ।’ उनले प्रदेशसँगै र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् । ‘त्यसो भयो भने बल्ल जनताले संघीयताप्रति अपनत्व महसुस गर्न पाउँछन्,’ उपसभामुखले थपिन्, ‘नत्र संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा हुन सक्छ ।’ 

घरलाई सही संस्कार दिन जसरी आमाको भूमिका हुन्छ, त्यसरी नै देशलाई अगाडि बढाउन महिला नेतृत्वको भूमिका रहने बताउँदै उनले महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वको अग्रमोर्चामा सहभागी गराउन जरुरी रहेको बताइन् । ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महिलाको ठूलो भूमिका हुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘त्यही कारण पनि महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनैपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भयो भने देशको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ ।’ 

‘सक्षम नारी : सबल नेतृत्व’ शीर्षकको पहिलो सत्रमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री इन्दिरा थापा, उच्च अदालत विराटनगरकी न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी, महिला उद्यमी कृति श्रेष्ठ र दलित अधिकारकर्मी सावित्रा परियार छलफलमा सहभागी थिए । नारी मासिककी पत्रकार लक्ष्मी भण्डारीले सहजीकरण गरेको उक्त छलफलका वक्तहरूले नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढाउने विभिन्न उपायबारे चर्चा गरेका थिए । वक्ताहरूले निर्णायक तहमा महिला संख्या बढाउन आवश्यक पूर्वाधार र आगामी दिनमा अगाडि बढाउनुपर्ने पहलबारे पनि छलफल गरेका थिए । 

‘स्वदेशमै रोजगार : युवा सरोकार’ विषयक दोस्रो सत्रमा युवा उद्यमीहरू गौरव दुगड र रक्तिम प्याकुरेल, विराटनगर महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा कार्की, उपप्राध्यापक बन्दना जैन र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार दिलनाथ फुएलले संवाद गरे । पत्रकार प्रकृति दाहालले सहजीकरण गरेको यस छलफलमा वक्ताहरूले विदेशिने जनशक्तिलाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताएका थिए । वक्ताहरूले उद्योगधन्दाहरू राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भई बन्द भएको बताएका वक्ताहरूले विदेशमा पढेका सक्षम युवालाई देश फर्किएर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण हुन नसकेको गुनासो पनि गरे । 

‘स्वस्थ महिला : स्वच्छ मुलुक’ शीर्षकको तेस्रो सेसनमा कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा देवकोटा, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साह, धरान उपमहानगरकी पूर्वउपप्रमुख मन्जु भण्डारी र महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका कोशकशा कौसरले महिला स्वास्थ्य र समस्याबारे चर्चा गरे । 

महिला स्वस्थ भए घरपरिवार, टोलछिमेक, समाज मात्रै नभई सिंगो मुलुक नै स्वस्थ बन्ने भन्दै वक्ताहरूले स्वस्थ महिलाले नै हरेक काम उत्कृष्ट रूपमा निभाउन सक्ने दाबी गरे । तर, पछिल्लो समय महिलाको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने गरी देखिएका विभिन्न स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका थिए । सत्रको सहजीकरण पत्रकार सुशीला पाठकले गरेकी थिइन् । 

अन्तिम सत्रमा ‘लघुवित्तले उद्यमी बनायो, ऋण तिर्न नसक्दा समस्या निम्त्यायो,’ शीर्षकमा फरवार्ड लघु वित्तका प्रमुख कार्यकारी रामदयाल राजवंशी, माइक्रो फाइनान्स लघु वित्तका प्रमुख कार्यकारी सन्जय मण्डल, सफल उद्यमी नसिमा खातुन र अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले लुघवित्तले निम्त्याएका विभिन्न समस्या र यसले गरेका उपलब्धिबारे परिचर्चा गरे । पत्रकार सुरेशराज न्यौपानेले सहजीकरण गरेको यस सत्रमा पछिल्लो समय चासो र चिन्ताको विषय बनेको वित्तीय मुद्दाका विभिन्न संकट र चुनौतीबारे घनिभूत छलफल भएको थियो । लघुवित्तहरूले समस्या मात्रै ननिम्त्याएको र आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत योगदान पुर्‍याएको चर्चा भयो । 

साना तथा घरेलु उद्यमी–व्यवसायीका लागि हिजोका दिनमा सारथि बनेको लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या र समाधानको विषयमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । नारी मासिककी सम्पादक उपासना घिमिरेले स्वागत गरेको कार्यक्रममा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी महेश स्वाँरले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । रेडियो कान्तिपुरका स्टेसन म्यानेजर पवन आचार्यले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई नारीकी पत्रकार सुजाता मुखियाले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै समापन गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थासँग आबद्ध २ सय बढीको सहभागिता थियो ।

'महिलाको सर्वांगीण विकास जरुरी'

केदार कार्की

मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेश

महिलाको सर्वांगीण विकासका लागि प्रदेश सरकार फरक ढंगले अघि बढ्दै छ । महिलालाई उद्यमी बनाउन पहलकदमी पनि सुरु भइसकेको छ । धेरैभन्दा धेरै महिलाका बारेमा के गर्न सकिन्छ, आउनूस् बहस गरौं । लडेर मात्रै अधिकार पाइने भएकाले अधिकारका लागि लड्ने र सक्षम अनि निर्भीक नारी बनाउने वातावरण प्रदेश सरकारले गर्नेछ । हाम्रो प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा १६ प्रतिशत कम साक्षर छन्, महिला । जनसंख्या बढी अनि साक्षरता कम कसरी भयो ? महिला र पुरुषको साक्षरता दर बराबर बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार लाग्नेछ ।

समग्र महिला र समाज विकासका लागि बजेटको माग नै कम हुने गरेकाले अब विभिन्न थर, जात र गोत्रका कुल वंश प्रतिष्ठान, सामुदायिक भवनबाहेक कसैले पनि समग्र महिला, समाजका बारेमा बजेट मागेको मलाई थाहा छैन । कसैले नदेखेका कुल–देवतालाई करोडौं लगानी गर्ने र ज्युँदो देवी (महिला) मा लगानी कम गर्ने परिपाटीलाई चाँडै अन्त्य गर्न जरुरी छ । धार्मिक संस्कारमा महिलाहरूको स्थान उच्च भए पनि सामाजिक रूपमा सधैं उपेक्षित बन्नु परेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । 

'प्रदेशलाई अधिकार दिन संघ अनुदार' इन्दिरा राना

उपसभामुख, संघीय संसद्

देशमा संघीयता आए पनि प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा संघीय सरकार अझै अनुदार देखिएको छ । प्रदेशको अधिकारलाई केन्द्रकै रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यस्तो हुनुभएन । प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्‍यो । देशलाई समाजवादउन्मुख बनाइन्छ भनेर संविधानमै उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि के के हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छैन ।