राजविराज नगरपालिकाको पुँजीगत खर्च साढे १० महिनामा १७ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौँ — जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक द्वन्द्व तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने क्रम नरोकिँदा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ । विकास निर्माणका योजनामा हुने पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामा जम्मा १७ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजनाहरुको काम गति लिन सकेको छैन भने बजेट हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षा अनुसार विकासका कार्यहरु संचालन हुन सकेको छैन । राजविराज नगरपालिका लेखा शाखाका अनुसार नगरपालिकाको बजेटमध्ये ६९ करोड २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत शिर्षकमा छुट्याइएको छ । २०८० जेठ ११ गतेसम्ममा सो रकमबाट जम्मा १० करोड ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको लेखा अधिकृत शत्रुधन दासले जानकारी दिए ।
कर्मचारीको तलब र विषयगत शाखाहरुको बजेट रहने चालु खर्चमा भने राजविराज नगरपालिकामा बढेको छ । लेखा अधिकृत दासका अनुसार चालुतर्फ ६७ करोड ४० लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म ४४ करोड ४४ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ । चालुतर्फ छुटयाइएकोमध्ये ६५ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । एक वर्षअघि राजविराज नगरपालिकामा निर्वाचित नगरप्रमुख भिमराज यादव निलम्बित छन् । उपप्रमुख ईसरत परविण कार्यवाहक नगरप्रमुख छन् । कार्यवाहक नगरप्रमुख परविण र वडाध्यक्षसहितका अन्य कार्यपालिका सदस्यहरुबीच विवाद रहँदै आएको छ । जसका कारण नगरपालिकामा नीतिगत निर्णय समेत समयमा हुन नसकिइरहेको एक कर्मचारीले बताए ।
यस्तै पछिल्लो एकवर्षमा नगरपालिकामा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु २०७९ जेठमा पदभार ग्रहण गर्दाका बेला नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादव निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । केही समयपछि उपसचिव विनयकुमार सोनु नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा हाजिर भए । गत फागुनको पहिलो साता सोनुको सरुवा सप्तरीकै डाकनेश्वरी नगरपालिकामा भएपछि केही दिनसम्म निमित्तकै भरमा नगरपालिका चलेको थियो । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निरन्जन यादव केही दिनसम्म निमित्त भई काम चलाए । चैतमा उपसचिव धर्मानन्द जोशी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आएका छन् । ‘दुई दुई महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुन्छ,कसरी काम अगाडि बढ्न सक्नु ?’ एक वडाध्यक्षले भने, ‘एकातर्फ कार्यवाहक नगरप्रमुखको मनपरी छ अर्कोतर्फ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन् भने कसरी विकासका काम अगाडि बढ्नु ?’
