माओवादी युद्धमा आधार क्षेत्र मानिएको थबाङ र जेलबाङ अलग भएपछि...

विगतको माओवादी सशस्त्र युद्धको प्रसंग आउँदा रोल्पाका धेरै गाउँमध्ये दुईको नाम एकैसाथ आइरहन्थ्यो । यी गाउँहरु युद्ध र चर्चाले ऊँचो शिखरमा पुर्‍याइए ।

माओवादी द्वन्द्वको उद्गम जिल्ला रोल्पा भित्रका तत्कालीन माओवादी आधार क्षेत्रका रुपमा चिनिएका र चर्चामा आइरहने यी दुई गाउँहरु थिए–थबाङ र जेलबाङ ।

सशस्त्र युद्धका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतको माओवादी नेतृत्वलाई सधैं सुरक्षित आश्रय दिइरहने यी दुई गाउँले युद्धको अवधिभर निकै मार खेपिरहे । संयोग मात्र थिएन, युद्ध चरम उत्कर्षमा पुग्दा यी गाउँका युवा, महिला र जनजाति–दलितले युद्धकै नाममा ज्यान समेत सुम्पिए । त्यसो त मुलुक नै विविध रुप र प्रकारले चर्कँदो युद्धको ‘अचानो’ बनिरहेका बेला नेतृत्व जोगाउन र माओवादीले अघि सारेको ‘राजनीतिक नारा’ लाई साकार रुप दिन विकट रोल्पाका यी दुई गाउँको उच्च योगदान रह्यो ।

अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष दाहालकै अगुवाईमा उसबेला भएको सशस्त्र युद्धको औपचारिक समापन नहुँदासम्म थबाङ, जेलबाङ र अरु गाउँमा शान्तिको बीउ रोप्नुलाई विकल्प ठानिएको थिएन । त्यसको एउटा बलियो आधार थियो–संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा वर्तमान सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई चुनावी प्रचारका क्रममा थबाङ पुग्न रोक लगाइदिए थबाङी कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले ।

उसबेलासम्म माओवादी आधार क्षेत्र मानिएको उत्तरको थबाङ र पूर्वोत्तरको जेलबाङ कडिकडाउ निर्वाचन विरोधीकै रुपमा रहेका थिए । फलस्वरुप थबाङमा ‘शून्य मतदान’ भयो भने जेलबाङमा निकै थोरै मत खसे ।

माओवादीले रोल्पाबाट सुरु गरेको द्वन्द्वका क्रममा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति जेलबाङमा भयो । माओवादी युद्धको करिब १० वर्षको अवधिभर जेलबाङका मात्रै ७३ जनाले ज्यान गुमाए । माओवादीका पक्षबाट बाहेक राज्यका पक्षबाट जेलबाङका ६३ जनाको ज्यान गएको थियो । माओवादी युद्धको अवधिभर ‘यनान’ (चीनको एक प्रान्त) नाम दिइएको थबाङमा पनि करिव २२ जनाले ज्यान गुमाए ।

थबाङकै छिमेकी गाविस मिरुलमा करिब ३३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । थबाङदेखि पूर्वको उवामा पनि युद्धको अवधिभर २२ जनाको ज्यान गएको थियो । मगर समुदायको अत्यधिक बाक्लो बसोबास भएका थबाङ, जेलबाङ, उवा, मिरुल लगायतका गाविस युद्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए भने सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति पनि ती गाउँहरुमा भयो ।

यी गाउँहरुमा बसोबास गर्ने मगरहरु मगर खाम भाषा बोल्दछन् । स्थानीय संस्कृति, रहनसहन र चाल चलन एकै खालको छ । लामो समय युद्धमै होमिनु पर्दा आफ्नो् धर्म, संस्कृति, चलन र संस्कार जोगाउन नसक्दा अहिले समस्या आएको मगर अगुवाहरु बताउँछन् । प्राय: सुनेकै भरमा अघिल्लोदेखि पछिल्लो पुस्तासम्म मगर भाषा बोलिँदै आएपनि मगर भाषाको लिपि भने देवनागरी नै हो । शान्ति प्रक्रियापछि सन्तोष बुढामगर बाहेकलाई यी गाउँहरुको प्रतिनिधित्व गराउँदै संविधानसभा सदस्यमा अरु कसैलाई अवसर दिइएन ।

छुट्टिए थबाङ र जेलबाङ
२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा माओवादीलाई करिव शतप्रतिशत मतदान गरेका थबाङ र जेलबाङ २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उही अडानमा बस्न सकेनन् ।

पहिलो निर्वाचनमा थबाङ समेत पर्ने क्षेत्र नं. २ मा निर्वाचन जितेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छाडेपछि २०६५ मा भएको उप-निर्वाचनमा थबाङका सन्तोष बुढामगर सांसद बनेका थिए । त्यसदेखि नै टाढिँदै गएको थियो थबाङ र जेलबाङको दूरी ।

अन्तत: त्यो बिजारोपणले नै पार्टी फूटपछि राजनीतिक रुपमै थबाङ र जेलबाङलाई अलग बनाइदियो । माओवादीको पहिलो फूटका क्रममा एउटै ‘विचार लाइन’ मा देखिएका यी दुई गाउँले दोस्रो फुटपछि भने भिन्नै लाइन समाउन पुगे । वैचारिक रुपमा थबाङको कम्युनिष्ट नेतृत्वले विप्लव पक्षलाई समर्थन गर्छ । जेलबाङको नेतृत्वले भने पहिलो फूटपछि मोहन वैद्य किरण हुँदै अहिलेको माओवादी केन्द्र मार्फत पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्न पुगेको छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन युद्धले पुर्‍याएको क्षतिको ‘राहत’ स्वरुप यी दुई गाउँमा सबैभन्दा बढी विकासका योजना समेत पुर्‍याइएको थियो । भौतिक मात्र नभई मानवीय क्षति बढी व्यहोरेका जनजाति वस्तीमा आधारभूत विकासका योजना पुर्‍याउन खोजेपनि दुर्गम गाउँहरु विकासबाट अझै बञ्चित रहँदै आएका छन् । सडकको ट्रयाक खन्ने बाहेक अन्य मानवीय आधारभूत विकासका कार्यलाई एकीकृत रुपमा लैजान सरकारले खास ठोस योजना पुर्‍याउन सकेको छैन ।

सरकारले ठोस योजना नबनाई विकास गर्न खोज्दा झन लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बढ्दो छ । यसको बलियो उदाहरुण हो–थबाङमा स्थापना गरिएको क्याम्पस । विना योजना क्याम्पस सञ्चालन गर्न थाल्दा क्याम्पस विद्यार्थीको न्यून संख्याकै कारण वेवास्तामा परेको छ । यस्तै जेलबाङ, थबाङ, उवा, मिरुल लगायतका गाउँबाट बर्सेनि हज्जारौंको संख्यामा युवा विदेसिनुले समेत सरकारले विगतको सशस्त्र युद्धको मुख्य थलोको विकासमा खासै ध्यान र जोडबल दिएको छैन भन्ने देखाउँछ ।

गाउँपालिका पुन: गठन गर्दा समेत टाढिँदै
थबाङलाई जसरी पनि गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र बनाउन थबाङीहरु यतिबेला आन्दोलनमा सक्रिय छन् । थबाङलाई केन्द्र बनाउन उसका छिमेकी गाविसहरु एकजुट हुनु वा स्थानीय निकायको पुन:संरचना गर्ने क्रममा भौगोलिक रुपमा थबाङलाई मध्यविन्दूमै पार्नु आवश्यक हुन्छ । थबाङलाई केन्द्र बनाउन जिल्ला तहमा सुनुवाई नभएपछि थबाङीहरु आफ्ना माग सुनाउन राजधानी पुगिसकेका छन् ।

भौगोलिक रुपमा भिन्नै र अलग्गै रहेको थबाङसँग उसको विचारमा आसपासका गाउँहरु सहभागी नहुनु उसका लागि दु:खद् मात्र होइन, थबाङको शक्ति झन कमजोर हुनु हो । विगतको राजनीतिक एकता वा वैचारिक संघर्षको ऐतिहासिकता एकैसाथ भएपनि बदलिँदो माहोलमा थबाङबाट अरु गाउँहरु छुट्टिँदै गएका छन् । यसबाट अरुलाई भन्दा थबाङमाथि थप कठिनाई बढ्दै गएको छ । माओवादीभित्रको राजनीतिक नेतृत्व अरु गाउँको तुलनामा थबाङको उच्च तहसम्म पुगेपनि वैचारिक अडानमा थबाङ अरु भन्दा सधैं एउटै हुँदै आएको छ ।

आसपासका गाउँलाई एकीकृत गरेर थबाङलाई गाउँपालिकाको सेवाकेन्द्र बनाइछाड्ने थबाङीहरुमा योजना छ । त्यसो हुन नसकेमा एउटै गाउँ थबाङलाई मात्र भएपनि विशेष स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र भएपनि बनाइदिन उसको सरकार र राज्य पुन:संरचना आयोगमाथि आग्रह गर्दै आएको छ । सधैंको असन्तुष्ट रहँदै आएको आरोप खेप्दै आएको थबाङमा घर भएका पूर्व सांसद बर्मन बुढामगरको अगुवाईमा थबाङलाई केन्द्र बनाउन स्थानीय बलपूर्वक लागेका छन् ।

संविधान सभा निर्वाचन, नयाँ संविधान र अहिलेको संरचनाले गर्ने राज्य पुन:संरचनाका कुनै पनि कामलाई पूरै वेवास्ता गरिरहेका माओवादी (विप्लव) का नेता पूर्व सांसद सन्तोष बुढामगरले आफ्नो गाउँ थबाङलाई केन्द्र बनाउन गरिएको आन्दोलनलाई भने समर्थन गरेका छन् । सधैंभर राज्यका काम कारवाहीप्रति ‘विद्रोही मानसिकता’ ले प्रतिक्रिया दिने थबाङका अगुवाहरु यतिबेला भने गाउँपालिकाको केन्द्र थबाङलाई नै बनाउनु पर्छ भन्ने मुख्य माग बोकेर राजधानीका सडकसम्म पुगेका छन् ।