आयोगले घटायो भौतिक मन्त्रालयको बजेट सिलिङ

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर पुनः संघमै फर्काइएका योजनाको बजेट पनि जोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १ खर्ब २६ अर्ब २९ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेर पठाइएको हो । यसमा पुँजीगततर्फ १ खर्ब १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ घटाएर सिलिङ पठाइएको हो ।

गौरवका आयोजनामा भने योजना आयोगले तोकेर पठाएको बजेट सिलिङ घटाउन नपाइने उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार ती गौरवका आयोजनामा सिलिङमा तोकेरै रकम उल्लेख गरिएको छ ।

गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । तर गौरवको आयोजनामा बढी बजेट पाए पनि कम खर्च गर्नेमा फास्ट ट्र्याक पर्ने गरेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये १ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म विनियोजित बजेटमा ९.११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । तर अब निर्माणको काम भइरहेकाले खर्च प्रतिशत बढ्ने नेपाली सेनाका सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

मंसिरसम्म समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति २० र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ । अर्को गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्गको पनि बजेट घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङको बजेट सिलिङ भने योजना आयोगले बढाएर पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २० करोड बजेट रहेको उक्त सुरुङ निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा नघटाउने गरी ५ अर्ब ५१ करोड सिलिङ तोकेर पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको पनि बजेट भने घटाइँदै छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा उक्त राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली करिडोरका लागि ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ ।

गौरवकै आयोजनाका रूपमा रहेको रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । गल्छीत्रिशूली–बेत्रावती– मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब १ करोड बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर पनि बजेटको सिलिङ घटाइएको हुन सक्ने भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् । केही योजना संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएकाले पनि सिलिङ घटाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘योजना आयोगसँगको छलफलका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका ससाना योजना संघमा पर्ने, ती योजना संघले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको काममा डुब्लिकेसन भनेर कुरा उठेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर स्रोतको दुरुपयोगलाई कम गर्न संघमा रहेका योजना प्रदेशतर्फ पठाइएको हुन सक्छ ।’ योजना आयोगसँगको छलफलका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ८/१० प्रतिशत नै बजेट चाहिन्छ भनेर माग गरिएको उनले बताए । बजेट घटेर आउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘तर समग्र बजेटकै सिलिङ घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब बजेट रहेकामा बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयको मात्र बजेट सिलिङ घट्नु अनौठो भएन ।’