नवलपरासीमा पनि खरिदबिक्री

नवीन पौडेल

नवलपरासी — यहाँका किसानका खसीबोकाको किनबेच सहकारीबाट हुने गरेको छ । बिचौलियाका कारण खसीबोकाले बजार मूल्य नपाएपछि किसानले सहकारीमार्फत बिक्री वितरण सुरु गरेका हुन् ।

जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र र पहाडी भेगका अधिकांश किसानले व्यावसायिक बाख्रापालन गरे पनि बजार अभावको समस्या रहेको छ । बिचौलिया गाउँगाउँमा पुगेर आफू अनुकूलको मूल्यमा खरिद गर्न थालेपछि किसान मर्कामा परेका हुन् । बिचौलियाले नतौलीकन हचुवाको भरमा किन्ने गरेका छन् ।

कृषि सहकारीले किसानका खसीबोका खरिद गरी बेच्ने गरेका छन् । बाख्रापालनको पकेट क्षेत्र देउरालीमा संगम महिला समूहले देउराली कृषि तथा पशु व्यावसायिक केन्द्र स्थापना गरेर खसीबोकाको बिक्री वितरण सुरु गरेको हो । बिचौलिया ग्रामीण बस्तीमा गएर किसानलाई बजार मूल्यभन्दा कम मूल्य दिने तथा काठमाडौं पोखरा पठाउनका लागि समेत असहज हुँदा किसानहरू आफैं जागरुक भएर खसीबोका संकलन गरेर बेच्न थालेपछि उचित मूल्य पाएको स्थानीय रूपा पाण्डेले बताइन् । ‘पहाडी भेगमा अन्य खेती हँुदैन, आम्दानीको स्रोत भनेकै बाख्रा हो,’ उनले भनिन्, ‘बिचौलियाले किन्दा सस्तो किन्छन् । सहकारी आफैंले खरिद बिक्री गर्न थालेपछि बढी मूल्य पाउन थालिएको छ ।’

आसपासको बजारमा ल्याउन सवारी साधन नचलेपछि समस्यामा परेका किसानलाई सहकारीले सहज बनाइदिएको हो । सहकारीले यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा किलोमा २० रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । २० किलोसम्मको खसीबोकालाई प्रतिकिलो ३ सय ३०, २५ देखि ३० किलोसम्मलाई ३ सय ५५ र त्योभन्दा माथिकालाई प्रतिकिलो ३ सय ८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको सहकारीकी व्यवस्थापक सुशीला परियारले बताइन् । सहकारीमार्फत किनबेच हुन थालेपछि ठूला व्यवसायीलाई सहज भएको छ । गाउँमा खसीका लागि भौंतारिन नपर्ने र स्वस्थसमेत हुने भएपछि पोखरा काठमाडौंलगायतका ठूला व्यवसायीले एकै स्थानबाट सयौं खसीबोका किन्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७४ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विमानस्थल निर्माणमा सरकार उदासीन : सांसद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतका समितिहरूको बैठकमा मन्त्री नै अनुपस्थित हुँदा विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने सांसदहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, विकास समितिलगायतले विभिन्न आयोजनाका बारेमा बुझ्नका लागि बोलाउँदा सरकारका मन्त्री र सचिवहरूले नै अटेर गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवसहितलाई बोलाएको थियो । ‘मन्त्रीलाई बोलायौं, आएनन् । सचिवलाई पनि बोलायौं, आएनन्,’ लेखा समितिले विमानस्थल निर्माणका समस्याबारे बोलाएको बैठकमा उनीहरू अनुपस्थित भएको समितिका सदस्य एवं सांसद पशुपति चौलागाईले जनाए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने उक्त विमानस्थल स्थानीय ठेकेदारसँगको विवादले ६ महिना ढिलाइ भएको थियो । विवाद नमिलेपछि समितिले चासो देखाएको थियो । चिनियाँ मुख्य ठेकेदार कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभीएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई अहिले थप पैसा निकासा गरी काम अघि बढाएको छ ।

सांसद चौलागाईले यस्ता आयोजना समयमा सक्न ठेकेदार कम्पनी, सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैको हात हुने सुझाव दिए । ‘संसदीय समितिले समन्वय गर्छ । हामीले त्यो काम गरेका छौं । मन्त्री, सचिव टाढिएर आयोजना समयमै बन्न सक्दैन । सरकारको सहयोग पर्याप्त भएन भने उक्त एयपोर्ट फेरि ढिलाइ हुन सक्छ,’ सञ्चार केन्द्र नेपालले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियामा सांसद रामहरि खतिवडाले भने । भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक माटो, ग्राभेलको व्यवस्था गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत ढिलाइ गरेको छ । सम्झौतामा ती सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हुने उल्लेख छ ।

उक्त आयोजनाको प्रगति विवरण बुझ्न केही समयअघि लेखा समितिका सांसदहरू आयोजनास्थल नै पुगेका थिए । अहिले उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण, दक्ष प्राविधिकहरू झिकाइएको छ । दुई सातायता मुख्य ठेकेदार कम्पनी आफैं अग्रसर भई ३ वटा कम्पनीलाई पैसा निकासा गरेको छ । कामलाई तीव्र बनाउन चिनियाँ कम्पनीले ७८ करोड ४० लाख रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको उक्त चिनियाँ कम्पनी आयोजनाको प्रगति विवरण बुझ्न उच्चस्तरीय टोलीसमेत नेपाल आउँदै छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलसहित राष्ट्रिय गौरवका माथिल्लो तामाकोसी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत आयोजना समयमा पूरा गराउने तर्फ पछिल्लो समय समितिहरूले सक्रियता देखाएका छन् । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले आयोजनालाई समयमै बनाउने हो र सफल बनाउने हो भने सरकारले क्षमता देखाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सरकारको क्षमता नभएको होइन । तर, त्यो खालको इच्छाशक्ति छैन,’ सभापति अधिकारीले भने । उनले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता ठूला दाता संस्थामा हाबी भएको कर्मचारीतन्त्र र बेथितिले पनि आयोजनालाई प्रभावित तुल्याएको दाबी गरे ।

भैरहवा विमानस्थल एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । एडीबीको चुस्त निरीक्षण र सरकारको तदारुकता भएमा आयोजनाको काम समयमै सकिने सभापति अधिकारीले बताए । स्थानीय ठेकेदार नर्थवेस्ट इन्फ्रा नेपाललले भुक्तानीअनुसार काम नगरेको, निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध नभएको जस्ता विवाद उक्त विमानस्थल निर्माणमा देखिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले काम अघि बढाउन एक दर्जन इन्जिनियरसहित १५ जना विज्ञहरू नेपाल झिकाइसकेको छ । निर्माणस्थलमा हाल कन्ट्रोल टावर, सबस्टेसन, टर्मिनल भवन र प्रशासकीय भवनहरू बन्दै छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७४ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×