विद्यालय शुल्कमा बेथिति- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालय शुल्कमा बेथिति

बाध्यताको फाइदा उठाएर अभिभावकलाई ठगी गरे : आपूर्ति विभाग
शिक्षा दिने नाममा विद्यार्थीबाट आर्थिक शोषण भयो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकहरूबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न स्कुलमा गरेको अनुगमनमा यस्तो भेटिएको हो । 

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृत गरेको सीमामा मात्र भर्ना लिन पाउँछन् । तर, विद्यालयहरूले स्वीकृति नलिई मनपरी भर्ना शुल्क असुल्दै आएको विभागले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा लाखौं रुपैयाँ असुल्दै आएको फेला परेको छ । शिक्षा विभागबाट अनुमोदन नगरी शुल्क असुलेका छन्,’ उनले भने, ‘स्कुल सञ्चालकले बाध्यताको फाइदा उठाएका छन् । अभिभावकलाई ठगी गर्दै आएका छन् ।’

विभागका अनुसार स्कुलहरूले छात्रावृत्ति दिएको भन्दै शुल्क असुलेका छन् तर शुल्क लिएबापत पर्याप्त मात्रमा सुविधा दिएका छैनन् । केही विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रावृत्तिसमेत दिएका छैनन् । विद्यार्थी भर्ना शुल्कको नाममा ७५ हजार, धरौटी रकमबापत २५ हजार र मासिक एकमुष्ठ २७ हजार रुपैयाँसम्म लिएको विभागले जनाएको छ । कतिपय विद्यालयले कम्प्युटर बिलिङ स्वीकृतिबिना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी विभिन्न शीर्षक राखेर चर्को शुल्क असुल्नु लुट भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

‘तीन–चार वर्षका बालबालिकालाई कम्प्युटरसम्बन्धी कुनै ज्ञान हुँदैन, कम्प्युटर शुल्कका नाममा ठगी हुन्छ । स्कुलको आफ्नो भवन नभए पनि भवन मर्मत/निर्माण भन्दै विद्यार्थीसँग शुल्क उठाइन्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सामाजिक उत्तरदायित्वलगायतको नाममा विद्यार्थीबाट आर्थिक शोषण भएको छ ।’ शिक्षा दिने नाममा ठगी धन्दा भएको उनले बताए । स्कुल/शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठगी शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले नियमन गर्नुपर्ने भए पनि ती निकायकै कर्मचारीको संलग्नतामा ठगी धन्दा भएको महर्जनले दाबी गरे ।

‘अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको सञ्चालनसम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारले मूल्य अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘त्यसको मतलव स्कुललाई हस्तक्षेप गरी शुल्क पनि तोक्न सक्छ तर सरकारले चाहेन ।’

विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा केही विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्वीकृति पत्र र शुल्क संरचना पनि देखाउन सकेनन् । वार्षिक शुल्कमा लिइएकालाई मासिकमा दोहोर्‍याएर लिने गरेको पनि विभागले फेला पारेको छ । वार्षिक शुल्क लिएपछि खेलकुद शुल्क, पुस्तकालय शुल्क र मर्मत शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि केही विद्यालयले शुल्क लिएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा स्कुल सञ्चालकले लुट गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले इच्छा देखाए तत्काल नियन्त्रण गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, मिलेमतोमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई लुटेको देखिन्छ ।’ हाल देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय र विभागले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

आपूर्ति सचिव अनीलकुमार ठाकुरले कानुन फितलो हुँदा अनुगमन गर्ने, दोषी देखाउने मात्र काम भएको गुनासो गरे । कारबाही गर्न विभागलाई प्रभावकारी रूपमा कानुनी अधिकार नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन भए पनि प्रभावकारी कारबाही गर्न सकिँदैन ।

कालोबजारी ऐनबाट कारबाहीका लागि प्रहरीकै भर पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा बजार स्वच्छ हुन सकेन ।’ बजार स्वच्छ र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अनुगमनस्थलमै कारबाही आवश्यक भएको बताए । उपभोक्ताको हकहितलाई हेर्ने उपभोक्ता अदालत नहुँदा समयमै मुद्दा फैसला हुन नसकेको बताए ।

विभागले सरकारी वकिलको रायका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरे पनि समयमै फैसला हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दोषी व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको मन्त्रालयको ठहर छ । ‘अनुगमनको माध्यमबाट बजार प्रभावकारी बनाउन दोषीलाई अनुगमनस्थलमै जरिवाना र उपभोक्त अदालत आवश्यक छ ।’

यसअघि सरकारले करिब २० वर्षदेखि तयारी थाले पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउन यस्तो अदालत गठनको तयारी थालिएको थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उपभोक्तालाई पर्ने मर्काका विरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने गरेको छ । अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप रहने गरेकाले उपभोक्ताका मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१२ स्थानीय तहमध्ये ४ मा मात्र बैंक

घनश्याम गौतम

गुल्मी — आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना बाँकी छ । तोकिएका बैंक दुर्गमका स्थानीय तहमा नजाँदा धेरै उपभोक्ताको भुक्तानी र योजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको छ । कारोबार समस्याले कर्मचारीसमेत हैरानीमा छन् । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ८ वटामा अझै वाणिज्य बैंक पुगेका छैनन् । 

तीन स्थानीय तहमा यसअघि नै वाणिज्य बैंकले काम गर्दै आएका थिए । अहिलेसम्म गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको केन्द्र गौंडाकोटमा ग्लोबल आईएमई र चन्द्रकोट गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुरमा प्रभु बैंकले मात्र शाखा खोलेका छन् । स्थानीय तहले सबै कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्तालाई योजना सम्झौता गर्न र खाता खोलेर कारोबार गर्न समस्या परेको हो ।
इस्मा गाउँपालिका ४ दोहोलीमा ३० हजार रुपैयाँका ३३ वटा योजना छन् । सबै योजनाको रकम भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकमै खाता खोल्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहमा बैंक अभावले ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि खाता खोल्न सदरमुकाम तम्घास नै पुग्नुपर्छ । खाता खोल्न जाउआउ गर्दा कम्तीमा १५ हजार खर्च लाग्ने समस्याले योजना सम्झौता हुन नसकेको वडा अध्यक्ष गनुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘३० हजारको योजना सम्झौता गर्न ३ पटक तम्घास जाउआउ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीनपटक जाँदाआउँदा सबै रकम सकिने भएपछि अहिले योजना नै सम्झौता गरेका छैनौं ।’ जहिले बैंक आउँछ, त्यतिबेलै योजना सम्झौता गरेर काम गर्ने गरी बसेको उनले बताए ।
इस्मा र मालिका गाउँपालिकामा मेघा बैंक जाने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म गएका छैनन् । दुवै गाउँपालिकाले माइक्रो प्रोजेक्ट भन्दै ३० हजार रुपैयाँका झन्डै १ सय योजना वितरण गरेका छन् । ती उपभोक्ताका लागि छुट्टिएको रकम बैंक अभावले कार्यान्वयन नहुँदै अन्य खर्चमै सकिने अवस्था छ ।
धुर्कोट गाउँपालिका ४ जैसीथोकको मोटरबाटो उपभोक्ता समितिकी सचिव गीता केसीले खाता खोल्न र रकम निकाल्न गरी कम्तीमा २ पटक सदरमुकाम पुग्नैपर्ने बाध्यता भएको बताइन् । ‘पहिला खाता खोल्नकै लागि तम्घास पुगियो,’ उनले भनिन्, ‘अब रकम निकाल्न पनि तम्घासै पुग्नुपर्छ ।’ हरेकपटक तम्घास पुग्नैपर्ने बाध्यताले १० प्रतिशत रकम त्यसै खेर जाने उनले बताइन् ।
दुर्गमका धुर्कोट, मदाने, इस्मा, कालीगण्डकीमा आर्थिक कारोबारका लागि कुनै बैंक नै छैनन् । कालीगण्डकीको केन्द्र पुर्तीघाटबाट सामान्य बैंकिङ कारोबारका लागि एक व्यक्ति सदरमुकाम आउँदा कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सत्यवती, मालिकामा वाणिज्य बैंक नहुँदा समस्या छ । विद्युतीकरण, इन्टरनेट, सुरक्षा चुनौती, भवन अभाव देखाउँदै बैंकले गाउँ पुग्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
सदरमुकाममा सरकारीसहित ८ वाणिज्य बैंक र ४ विकास बैंकले आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धक हरि पाण्डेले स्थानीय तहमा बैंक नपुग्दा सेवाग्राहीले हैरानीसँगै विकासमा समस्या थपिएको बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरू दुर्गम गाउँ पुग्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर, पुग्न खोजेका छैनन्, त्यसले गाउँमै सेवाको पर्खाइमा रहेका उपभोक्ता हैरानीमा छन् ।’ मुसिकोट नगरपालिकाको वामीटक्सारमा शाखा विस्तारको तयारी गरेको वाणिज्य बैंकले केन्द्रको निर्देशन नआएकै कारण अझै गएको छैन ।
गाउँ जाने निर्णय गरेका बैंकले समेत अनेक समस्या देखाउँदै आउन नखोज्दा जनप्रतिनिधिदेखि सेवाग्राही सबैलाई समस्या परेको इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले बताए । ‘यहाँ आउने भनेको मेघा बैंकलाई पटकपटक आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अनेक समस्या मात्र दर्साएर आउनै खोज्दैनन् ।’ बैंकिङ कारोबारको समस्याले धेरै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । अधिकांश योजनाको कारोबार अहिले पनि सदरमुकाम तम्घासमा रहेको सरकारी वाणिज्य बैंकबाट मात्र हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×