२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

विद्यालय शुल्कमा बेथिति

बाध्यताको फाइदा उठाएर अभिभावकलाई ठगी गरे : आपूर्ति विभाग
शिक्षा दिने नाममा विद्यार्थीबाट आर्थिक शोषण भयो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकहरूबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न स्कुलमा गरेको अनुगमनमा यस्तो भेटिएको हो । 

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृत गरेको सीमामा मात्र भर्ना लिन पाउँछन् । तर, विद्यालयहरूले स्वीकृति नलिई मनपरी भर्ना शुल्क असुल्दै आएको विभागले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा लाखौं रुपैयाँ असुल्दै आएको फेला परेको छ । शिक्षा विभागबाट अनुमोदन नगरी शुल्क असुलेका छन्,’ उनले भने, ‘स्कुल सञ्चालकले बाध्यताको फाइदा उठाएका छन् । अभिभावकलाई ठगी गर्दै आएका छन् ।’

विभागका अनुसार स्कुलहरूले छात्रावृत्ति दिएको भन्दै शुल्क असुलेका छन् तर शुल्क लिएबापत पर्याप्त मात्रमा सुविधा दिएका छैनन् । केही विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रावृत्तिसमेत दिएका छैनन् । विद्यार्थी भर्ना शुल्कको नाममा ७५ हजार, धरौटी रकमबापत २५ हजार र मासिक एकमुष्ठ २७ हजार रुपैयाँसम्म लिएको विभागले जनाएको छ । कतिपय विद्यालयले कम्प्युटर बिलिङ स्वीकृतिबिना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी विभिन्न शीर्षक राखेर चर्को शुल्क असुल्नु लुट भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

‘तीन–चार वर्षका बालबालिकालाई कम्प्युटरसम्बन्धी कुनै ज्ञान हुँदैन, कम्प्युटर शुल्कका नाममा ठगी हुन्छ । स्कुलको आफ्नो भवन नभए पनि भवन मर्मत/निर्माण भन्दै विद्यार्थीसँग शुल्क उठाइन्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सामाजिक उत्तरदायित्वलगायतको नाममा विद्यार्थीबाट आर्थिक शोषण भएको छ ।’ शिक्षा दिने नाममा ठगी धन्दा भएको उनले बताए । स्कुल/शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठगी शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले नियमन गर्नुपर्ने भए पनि ती निकायकै कर्मचारीको संलग्नतामा ठगी धन्दा भएको महर्जनले दाबी गरे ।

‘अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको सञ्चालनसम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारले मूल्य अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘त्यसको मतलव स्कुललाई हस्तक्षेप गरी शुल्क पनि तोक्न सक्छ तर सरकारले चाहेन ।’

विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा केही विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्वीकृति पत्र र शुल्क संरचना पनि देखाउन सकेनन् । वार्षिक शुल्कमा लिइएकालाई मासिकमा दोहोर्‍याएर लिने गरेको पनि विभागले फेला पारेको छ । वार्षिक शुल्क लिएपछि खेलकुद शुल्क, पुस्तकालय शुल्क र मर्मत शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि केही विद्यालयले शुल्क लिएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा स्कुल सञ्चालकले लुट गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले इच्छा देखाए तत्काल नियन्त्रण गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, मिलेमतोमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई लुटेको देखिन्छ ।’ हाल देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय र विभागले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

आपूर्ति सचिव अनीलकुमार ठाकुरले कानुन फितलो हुँदा अनुगमन गर्ने, दोषी देखाउने मात्र काम भएको गुनासो गरे । कारबाही गर्न विभागलाई प्रभावकारी रूपमा कानुनी अधिकार नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन भए पनि प्रभावकारी कारबाही गर्न सकिँदैन ।

कालोबजारी ऐनबाट कारबाहीका लागि प्रहरीकै भर पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा बजार स्वच्छ हुन सकेन ।’ बजार स्वच्छ र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अनुगमनस्थलमै कारबाही आवश्यक भएको बताए । उपभोक्ताको हकहितलाई हेर्ने उपभोक्ता अदालत नहुँदा समयमै मुद्दा फैसला हुन नसकेको बताए ।

विभागले सरकारी वकिलको रायका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरे पनि समयमै फैसला हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दोषी व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको मन्त्रालयको ठहर छ । ‘अनुगमनको माध्यमबाट बजार प्रभावकारी बनाउन दोषीलाई अनुगमनस्थलमै जरिवाना र उपभोक्त अदालत आवश्यक छ ।’

यसअघि सरकारले करिब २० वर्षदेखि तयारी थाले पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउन यस्तो अदालत गठनको तयारी थालिएको थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उपभोक्तालाई पर्ने मर्काका विरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने गरेको छ । अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप रहने गरेकाले उपभोक्ताका मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने गृहमन्त्रीको निर्णय कस्तो लाग्यो ?