उद्योगले नारायणपुरबाट क्लिंकर ल्याउँदै - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्योगले नारायणपुरबाट क्लिंकर ल्याउँदै 

नारायणी र शालिमार सिमेन्ट उद्योगको क्लिंकर २ सातायता नारायणपुर स्टेसनमा ल्याएर लोड अनलोड सुरु 
शंंकर आचार्य

पर्सा — भारतीय रेल्वेले रक्सौल स्टेसनबाट क्लिंकर लोड अनलोड बन्द गरेपछि पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका सिमेन्ट उद्योगले नारायणपुर रेल्वे स्टेसनबाट ढुवानी गरी ल्याउन थालेका छन् । करिडोरका नारायणी र शालिमार सिमेन्ट उद्योगले २ सातायता नारायणपुर स्टेसनमा क्लिंकर ल्याएर लोड अनलोड सुरु गरेका हुन् । 

रक्सौलबाट करिब १ सय ५० किमि टाढा रहेको नारायणपुर स्टेसनदेखि करिडोरस्थित उद्योगसम्म क्लिंकर ल्याउन केही थप खर्च लाग्ने नारायणी उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक उमेशचन्द्र ठाकुरले बताए । ‘हामीले समस्या समाधान हुन्छ कि भनी लामो समय प्रतीक्षा गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर कच्चा पदार्थ अभावमा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आएपछि बाध्य भई टाढाबाट भए पनि क्लिंकर ल्याउँदै छौं ।’ नेपाल सरकारको तदारुकता र संवेदनशीलता नदेखिएपछि यो कदम चालेको ठाकुरले सुनाए ।

ढुवानी व्यवसायी तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव माधव राजपालले अम्बे, रिलायन्स, एडभान्स, इन्टरनेसनललगायतका उद्योगले पनि नारायणपुरबाटै क्लिंकर ल्याउने गृहकार्य थालिसकेको बताए । केही उद्योगको क्लिंकर नारायणपुरबाट ट्रिपरमा ल्याई रक्सौलमा अनलोड भइरहेको र केहीको उद्योगसम्म पुग्ने गरेको उनले सुनाए । रक्सौलमा क्लिंकर लोड अनलोड बन्द गरिए पनि सिमेन्ट उद्योगका अन्य कच्चा पदार्थ जिप्सम, फ्लाइएस, कोइला आदि भने आइरहेको राजपालले जानकारी दिए । भारतीय रेल्वेले २२ डिसेम्बरदेखि रक्सौलमा क्लिंकर ढुवानी बन्द गरेको हो ।

रक्सौलबासीको विरोध पछि भारतीय रेल्वेले अचानक नेपालतर्फको क्लिंकरको ढुवानी र बुकिङ बन्द गरेको छ । करिडोरका अधिकांश सिमेन्ट उद्योग यसका कच्चा पदार्थहरू क्लिंकर, कोइला, जिप्सम, स्ल्याग, फ्लाइएसलगायतका वस्तु भारतमै निर्भर छन् । भारतको उडिसा, मध्यप्रदेश, आसामलगायतका राज्यबाट यी कच्चा पदार्थ नेपाल ल्याइन्छन् । करिडोरका नेपाल शालिमार सिमेन्टलगायतका केही उद्योगले थोरै परिमाणमा क्लिंकर उत्पादन गरे पनि यसको कच्चा पदार्थ भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । क्लिंकरकै प्लान्ट राखेर आफूलाई चाहिने क्लिंकर उत्पादन गर्न सिमेन्ट उद्योगले सकेका छैनन् । महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनालगायतको निर्माण कार्य जारी रहँदा मुलुकमा सिमेन्टको आन्तरिक माग अत्यधिक रहेको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध धन नियन्त्रण गर्नुपर्छ : अर्थविद्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थविद्हरूले अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘देश विकासका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड मनीलाई सर्फेसमा आउन दिने, त्यसलाई लिगलाइज हुन दिने, शुद्धीकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने’ अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट अर्थविद्हरूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय शंकर शर्मा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मंगलबार यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘इल्लिगल मनीलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो भने राजनीतिज्ञहरूले छुट पाउँछन्, ब्युरोक्रेटहरूले छुट पाउँछन्, गुन्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसा पनि लिगल बनाउने क्रम सुरु हुन्छ, त्यसैले यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्नुु हुँदैन,’ शर्माले भने ।
निश्चित समय अवधिका लागि सरकारले आम्दानीको स्वयं घोषणा गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने अर्थविद्हरूको धारणा छ । पूर्वगभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले अनौपचारिक अर्थलाई औपचारिक बनाउन सरकारले गम्भीर पहल लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘परम्परागत रूपमा नेपालमा ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ, यसका लागि एउटा बाटो खोल्नुपर्छ, यदि ओलीले त्यो हिसाबले भनेको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो,’ उनले भने । ओलीले आम्दानीको स्वयं घोषणाबारेमा चर्चा नै गरेका थिएनन् ।
क्षेत्रीले पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालमा ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुरा ‘अन रेकर्ड’ रहेकाले अहिले सत्य सावित हुँदै गरेको सुनाए । ‘५० प्रतिशत मात्रै होइन अझै बढी नै छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । अर्का अर्थविद् खनालले अवैध धनलाई वैध गर्ने कुरालाई समान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘कर छलेर आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैध बनाउने काम गर्नु हुँदैन, यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
ओलीले सोमबार सार्वजनिक गरेको धारणालाई लिएर अर्थविद्हरूले अवैध धनलाई नियन्त्रणमा
लिनुपर्ने बताएका हुन् । ओलीले अवैध धनलाई शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । हालको व्यवस्थाअनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’ (अवैध धन) बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६७ औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार स्वागत गर्दै उनले भने, ‘देश विकासका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड मनीलाई सर्फेसमा आउन दिने, त्यसलाई लिगलाइज हुन दिने, शुद्धीकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने गर्नुपर्छ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक आलोचना भएको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×