१२ स्थानीय तहमध्ये ४ मा मात्र बैंक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१२ स्थानीय तहमध्ये ४ मा मात्र बैंक

घनश्याम गौतम

गुल्मी — आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना बाँकी छ । तोकिएका बैंक दुर्गमका स्थानीय तहमा नजाँदा धेरै उपभोक्ताको भुक्तानी र योजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको छ । कारोबार समस्याले कर्मचारीसमेत हैरानीमा छन् । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ८ वटामा अझै वाणिज्य बैंक पुगेका छैनन् । 

तीन स्थानीय तहमा यसअघि नै वाणिज्य बैंकले काम गर्दै आएका थिए । अहिलेसम्म गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको केन्द्र गौंडाकोटमा ग्लोबल आईएमई र चन्द्रकोट गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुरमा प्रभु बैंकले मात्र शाखा खोलेका छन् । स्थानीय तहले सबै कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्तालाई योजना सम्झौता गर्न र खाता खोलेर कारोबार गर्न समस्या परेको हो ।

इस्मा गाउँपालिका ४ दोहोलीमा ३० हजार रुपैयाँका ३३ वटा योजना छन् । सबै योजनाको रकम भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकमै खाता खोल्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहमा बैंक अभावले ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि खाता खोल्न सदरमुकाम तम्घास नै पुग्नुपर्छ । खाता खोल्न जाउआउ गर्दा कम्तीमा १५ हजार खर्च लाग्ने समस्याले योजना सम्झौता हुन नसकेको वडा अध्यक्ष गनुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘३० हजारको योजना सम्झौता गर्न ३ पटक तम्घास जाउआउ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीनपटक जाँदाआउँदा सबै रकम सकिने भएपछि अहिले योजना नै सम्झौता गरेका छैनौं ।’ जहिले बैंक आउँछ, त्यतिबेलै योजना सम्झौता गरेर काम गर्ने गरी बसेको उनले बताए ।

इस्मा र मालिका गाउँपालिकामा मेघा बैंक जाने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म गएका छैनन् । दुवै गाउँपालिकाले माइक्रो प्रोजेक्ट भन्दै ३० हजार रुपैयाँका झन्डै १ सय योजना वितरण गरेका छन् । ती उपभोक्ताका लागि छुट्टिएको रकम बैंक अभावले कार्यान्वयन नहुँदै अन्य खर्चमै सकिने अवस्था छ ।

धुर्कोट गाउँपालिका ४ जैसीथोकको मोटरबाटो उपभोक्ता समितिकी सचिव गीता केसीले खाता खोल्न र रकम निकाल्न गरी कम्तीमा २ पटक सदरमुकाम पुग्नैपर्ने बाध्यता भएको बताइन् । ‘पहिला खाता खोल्नकै लागि तम्घास पुगियो,’ उनले भनिन्, ‘अब रकम निकाल्न पनि तम्घासै पुग्नुपर्छ ।’ हरेकपटक तम्घास पुग्नैपर्ने बाध्यताले १० प्रतिशत रकम त्यसै खेर जाने उनले बताइन् ।

दुर्गमका धुर्कोट, मदाने, इस्मा, कालीगण्डकीमा आर्थिक कारोबारका लागि कुनै बैंक नै छैनन् । कालीगण्डकीको केन्द्र पुर्तीघाटबाट सामान्य बैंकिङ कारोबारका लागि एक व्यक्ति सदरमुकाम आउँदा कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सत्यवती, मालिकामा वाणिज्य बैंक नहुँदा समस्या छ । विद्युतीकरण, इन्टरनेट, सुरक्षा चुनौती, भवन अभाव देखाउँदै बैंकले गाउँ पुग्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सदरमुकाममा सरकारीसहित ८ वाणिज्य बैंक र ४ विकास बैंकले आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धक हरि पाण्डेले स्थानीय तहमा बैंक नपुग्दा सेवाग्राहीले हैरानीसँगै विकासमा समस्या थपिएको बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरू दुर्गम गाउँ पुग्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर, पुग्न खोजेका छैनन्, त्यसले गाउँमै सेवाको पर्खाइमा रहेका उपभोक्ता हैरानीमा छन् ।’ मुसिकोट नगरपालिकाको वामीटक्सारमा शाखा विस्तारको तयारी गरेको वाणिज्य बैंकले केन्द्रको निर्देशन नआएकै कारण अझै गएको छैन ।

गाउँ जाने निर्णय गरेका बैंकले समेत अनेक समस्या देखाउँदै आउन नखोज्दा जनप्रतिनिधिदेखि सेवाग्राही सबैलाई समस्या परेको इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले बताए । ‘यहाँ आउने भनेको मेघा बैंकलाई पटकपटक आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अनेक समस्या मात्र दर्साएर आउनै खोज्दैनन् ।’ बैंकिङ कारोबारको समस्याले धेरै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । अधिकांश योजनाको कारोबार अहिले पनि सदरमुकाम तम्घासमा रहेको सरकारी वाणिज्य बैंकबाट मात्र हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेरी–बबईमा २ किमि सुरुङ खनियो

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ खन्न प्रयोग गरिएको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) ले हालसम्म २५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । टीबीएम सुरुङ खन्ने चालकरहितको अत्याधुनिक मेसिन हो । 

भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणमा प्रयोग भइरहेको ‘एअर–फ्लो पाइप’ ।  तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

अढाइ महिनामा १८ सय मिटर सुरुङ खनिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रुक्मांगद खनालले बताए । मेसिनले कात्तिक मसान्तदेखि सुरुङ खन्न थालेको हो । ‘नेपालमै पहिलोपटक परीक्षणका लागि प्रयोग गरिएकाले पहिले थुपै्र आशंका थिए,’ खनालले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको छैन । माघ मसान्तसम्म हर्रे डाँडामुनि सुरुङ पुगिसक्ने अनुमान गरेका छौं ।’ उनले यही गतिले काम अघि बढे तोकिएकै समयमा सुरुङ खन्ने काम पूरा हुने बताए । सुरुङसम्बन्धी निर्माणका सबै कार्यहरू सन् ०२० मार्चसम्म गरिसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
आयोजनाका भूगर्भविद् अनील खत्रीले दैनिक १८ घण्टा सञ्चालित टीबीएमले प्रतिदिन २० देखि २५ मिटरसम्म सुरुङ खनिरहेको बताए । उनका अनुसार मेसिन सञ्चालनका लागि ८४ जना चिनियाँ प्राविधिक र झन्डै ६ सय नेपाली कामदार चौबिसै घण्टा सुरुङ निर्माणमा खटिएका छन् । सुरुङको लम्बाइ १२ किमि र चौडाइ ५.६ मिटर छ । टीबीएमले सुरुङ खनेसँगै सेग्मेन्टको काम पनि भइरहेको छ । हाल दैनिक ८० सेग्मेन्टको प्रयोग भइरहेको छ । १२ किमि सुरुङका लागि ३६ हजार सेग्मेन्ट आवश्यक पर्छ ।
यसअघि ड्रिलिङ र ब्लास्टिङबाट मात्रै सुरुङ खन्ने चलन थियो । ‘संवेदनशील भूबनोटका कारण ड्रिलिङ–ब्लास्टिङबाट सुरुङ खन्न असम्भव भएपछि सिँचाइ विभागले टीबीएम खरिदको प्रस्ताव गरेको हो,’ भूर्गभविद् खत्रीले भने, ‘पहिलोपटक प्रयोग भएको मेसिनको सफल परीक्षणले भविष्यमा सरकारले अन्य आयोजनामा पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।’ अमेरिकी कम्पनी रोबिन्सले निर्माण गरेको यो मेसिन चीनबाट ल्याइएको हो । आयोजनाको निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप लिमिटेड (कोभेक) ले गरिरहेको छ । अत्याधुनिक कम्प्युटरचालित उक्त मेसिन खरिदपूर्व कोभेकले उत्पादक कम्पनीसँग जडानका साथै परीक्षणस्वरूप पाँच मिटर सुरुङ खनेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सर्तअनुसार उत्पादक कम्पनीले २ सय ५० मिटर लामो मेसिन जडान गरेको हो ।
मेसिनले भेरी र बबई नदीबीचको १२ किमि लामो चुरे पर्वत खन्दै छ । टीबीएमले खनेको माटो ओसार्न मोनो रेल प्रयोग गरिएको छ । सरकारले अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण परियोजनामध्ये यसलाई मुलुककै पहिलो तथा नमुना परियोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । मुलुकमै पहिलोपटक बहुउद्देश्यीय, एउटा बेसिनबाट अर्को बेसिनमा स्थानान्तरण, मेसिनले सुरुङ खन्नेजस्ता विशेषताका कारण यसलाई नमुना भनिएको हो ।
सिँचाइ विभाग र कोभेकबीच ०७१ माघमा निर्माण सुरु गरी ०७५ फागुनमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । यसअन्तर्गत सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्डको चिप्लेबाट १५ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमि लामो सुरुङमार्फत भेरी नदीको प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानीलाई बबईमा मिसाइनेछ । बबईमा मिसाइएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् तथा बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएपछि विद्युत् गृह निर्माण थालिनेछ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाको कुल लागत साढे १६ अर्ब रहेको छ । बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध भएपछि कृषि उत्पादन बढ्न गई आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब र विद्युतबाट ४ अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×