सुर्खेत/दाङ — सुर्खेत–३ का सांसद तप्तबहादुर विष्टले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्ष गाजुल विष्ट र नरबहादुर माझीको नाउमा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई २२/२२ लाख रुपैयाँ बजेट वितरण गरे ।

गाजलु सांसद विष्टका बुवा र माझी नातामा ससुरा पर्छन् । गाजलु विष्ट प्रतिष्ठानमा उनले भाइलाई अध्यक्ष बनाए । तातापानी र गुुटुस्थित प्रतिष्ठानहरूका नाउमा जग्गा नभए पनि विष्टले आफ्नै जग्गामा बर्षेनि ११/११ लाख रुपैयाँका दुई भवन बनाए ।

पूर्वी सुर्खेतमा सञ्चालित सिम्ता बहुमुखी क्याम्पसको अवस्था दयनीय छ । क्याम्पस सञ्चालक समितिले स्थानीय निकायदेखि जनप्रतिनिधिसमक्ष बजेट माग्दै आएको छ । ‘एमाले नेतृत्वको सञ्चालक समिति हुँदा हामीले बजेट पाएनौं,’ एमाले जिल्ला सचिवालयका कवीन्द्रकुमार केसीले भने, ‘क्याम्पस नजिकैको कांग्रेस कार्यकर्ता अध्यक्ष रहेको स्कुललाई गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट वितरण गरियो ।’ कार्यकर्ता भएका योजना र स्थानमा मात्रै बजेट छर्ने गरिएको छ । सुर्खेतमा सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम बजेटको खर्चको विवरण हो यो । 

सुर्खेतमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर ६ सांसद छन् । तीन क्षेत्रमध्ये पूर्णबहादुर खड्का, हृदयराम थानी, तप्तबहादुर विष्ट प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ लालबहादुर घले, खड्गबहादुर बस्याल र सीता नेपाली हुन् । नेपालीबाहेक सबै कांग्रेस सांसद हुन् । सांसदहरूले कोषको रकम आआफ्ना गुटका कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरेर खर्च गर्दै आएका छन् । 
क्षेत्र नं. १ का सांसद पूर्णबहादुर खड्काले कोषको पैसामा ‘नेपाली कांग्रेस सांसद छात्रवृत्ति’ नामक अक्षयकोष खडा गरेका छन् । ६ कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययनरत २ सय १ विद्यार्थीलाई वर्षेनि छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले चालु आवका लागि सडक, मन्दिर, चर्च, विद्यालयमा गरी ५० लाख विनियोजनको प्रस्ताव गरेका छन् । अन्य सांसदले पनि यस्तै आफ्नै रुचीका क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँट गरेका छन् । 

पश्चिम बेतान गाविसका दीपकराज रोकायाले सीमलखेत खोलामा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि जनताले सास्ती पाएको बताए । त्यहाँका दुई स्थानमा काठे पुलमार्फत जिपलगायतका सवारी साधनलाई वारपार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘पुलमा बजेट वितरण गर्दा आफूलाई भाग नआउने देखेका छन्,’ रोकायाले आरोप लगाए, ‘सांसद र उनका प्रतिनिधिले जहाँ खान मिल्छ त्यतै बजेट छुट्याउने गरेका छन् ।’ सांसदहरूले उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा आफ्नै कार्यकर्तालाई छनोट पार्ने गरेका छन् । 

कांग्रेस २ का सभापति नारायण कोइरालाले आम जनताको चाहना अनुसारै बजेट विनियोजन हुने गरेको बताए । ‘सडक, विद्यालयमा तारबार, मन्दिर, चर्चका नाउमा निवेदन आउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘तोकिएको मापदण्डमा रहेर बजेट सदुपयोग हुने क्षेत्रमै खर्च गर्दै आएका छौं ।’ जिविसका प्राविधिक, अनुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा खर्चको भुक्तानी हुने गरेको उनको दाबी छ ।

कुरा नमिल्दा सांसदविरुद्ध मुद्दा
एमाले सांसद् शारदा स्वर्णकारले क्षेत्र नं. ५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसद् एवं सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीले एकलौटी ढंगले योजना तयार पारेको भन्दै मुद्दा हालेकी छन् । 

स्थानीय विकास अधिकारी कुलबहादुर जीसीका अनुसार क्षेत्र नं. ५ क्षेत्रमा मुद्दा परेको र नं. ४ मा नियमावलीभन्दा बढी योजनाहरू परेका छन् । ‘नमिलेका योजनामा हेरफेर हुन सक्ला,’ उनले भने, ‘योजना छनोट सबै सांसद्लाई बोलाएर नै गरेको हो । पछि केही असन्तुष्टिहरू आए ।’ नियमावली बाहिरका योजनालाई मन्त्रालयले हेरफेर गर्न सक्ने उनले बताए । क्षेत्र नं. ४ मा २५ वटा मात्र योजना तयार पार्नुपर्नेमा ६५ योजना छनोटमा परेका छन् ।