२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

विदेशी भूमिमा गइरहेको फोस्साको जीवन

जनकराज सापकोटा

सन् २००२ मा प्रकाशित एउटा पुस्तक छ— ‘लाहुरेका कथा’ । यसमा सन् १९३२ देखि १९६५ सम्म विदेशी सेनामा भर्ती भएर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा पश्चिममा इराक, प्यालस्टाइन, सिरिया, साइप्रस, मिश्र, ट्युनिसिया, इटाली र पूर्वमा बर्मा, मलेसिया, बोर्नेउदेखि अफगानिस्तान, पूर्वी असम र कश्मीरसम्मको लडाइँमा होमिएका भूतपूर्व लाहुरेहरूको अनुभव कथा समेटिएको छ ।

विदेशी भूमिमा गइरहेको फोस्साको जीवन

पुस्तकको परिचय खण्डमा हर्क गुरुङले एक लाहुरेको घतलाग्दो भनाइ राखेका छन् । ती लाहुरेका भनेका छन्, ‘त्यसै फोस्सामा लड्याजस्तो लाग्यो । आफू भने सुक्खा ।’

परदेशको भूमिमा फोस्सामा लड्ने नेपाली नियतिको पछिल्लो संस्करण रुस–युक्रेन युद्धसँगै फेरि सतहमा प्रकट भएको छ । नेपालीसँग कुनै साइनो र दरकार नभएको यो युद्धमा कति हजार नेपाली भर्ती भएका छन् भन्नेबारे सरकार अझैसम्म रनभुल्लमा छ । स्वदेशभित्रै घटित अनेक काण्ड–उपकाण्डमा आफ्ना कार्यकर्ता पर्ने, तिनलाई जोगाउन बल लगाइराख्नुपर्ने र दलभित्रकै दाउपचेमा समय खर्चिनुपर्ने दुरवस्थाका निर्माणकर्ता दलहरूबाट सर्वसाधारण नेपालीको मृत्युको डरलाग्दो शृंखलाबारे सोच्ने, छलफल चलाउने र बोल्ने फुर्सदको अपेक्षासम्म गर्नु पनि अतिरिक्त जिम्मेवारी खोजेजस्तो भइसक्यो ।

रुसी सेनामा नेपालीलाई भर्ती नगराउन, घाइतेलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन, मृतकका शव पठाउन अनि क्षतिपूर्ति दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित रुसी राजदूतलाई बोलाएर सोधेको र यसबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको कर्मकाण्डी अभ्यासबाहेक नेपालीको फोस्साको मृत्यु शृंखला रोक्न अतिरिक्त कूटनीतिक सामर्थ्य सरकारले लगाइरहेको देखिन्न । इजरायलमा प्यालेस्टाइनको आक्रमणपछि नेपालीको उद्धार गर्न राष्ट्रिय वायुसेवा लिएर तेलअभिभ पुग्दा होस् हो चीनको वुहानमा कोरोना महामारीका बेला नेपालीको उद्धार गर्दा पाएको वाहवाहीको अतिरेकमा सरकार अहिलेसम्म भुलिरहेको देखिन्छ । सरकारमा हुनु भनेको नागरिकका दैनन्दिन अप्ठ्यारा फुकाइराख्नु हो भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म सरकारमा भएकाहरूसँग नभएको जस्तो देखिन्छ ।

सामान्य ज्ञान हुन्थ्यो भने रुसी सेनामा हरेक दिन नेपाली मारिएको, एकदुई दिनको झाराटराइ तालिमपछि नेपालीलाई युद्ध मैदानको रेड जोनमा जबर्जस्ती खटाइएको, मृत्यु हुनेको विवरण सरकारी स्तरमा दिनुपर्ने सामान्य नियमसम्म पालना नगरिएको र घाइते भएकाहरूको उपचार नभइरहेको अनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकी दलाललाई उल्टै लाखौं रुपैयाँ बुझाएर दर्जनौं नेपाली जीवनको याचना गर्दै स्वदेश आइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा सरकार चुपचाप बसिरहन मिल्छ ? सत्तामा सम्मिलित दल, तिनका कार्यकर्ता, सार्वजनिक विमर्शमा बोलिरहने आदत भएका नेताहरू र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूले केही थाहा नपाएजस्तो गरिरहन मिल्छ ? के आम नागरिकको जीवनको मूल्यको पक्षमा, न्यूनतम मानव अधिकारको पक्षमा र एउटा शक्तिशाली देशले अर्को देशको नीतिविपरीत उसका गरिब, विपन्न र धेरै कमाउने आशामा बाँच्न बाध्य नागरिकलाई बलिको बोकोझैं युद्ध मैदानको अग्र भागमा खटाएर उनीहरूको जीवन लिने कृत्य गरिरहँदा हामी चुप बस्न मिल्छ ?

सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, देशभित्र रोजगारीको अभाव छ, राम्रो अवसरको कमी छ । रोजगारीका प्रतिस्पर्धाहरू पारदर्शी छैनन् । जवानीमै मनग्गे कमाउन सकिएन भने दुःखको गर्तमुनि जीवन जाकिन्छ भन्ने भयले जेनतेन परिवारको गुजारा चलाइरहेकाहरूलाई पनि सताइरहेको छ । त्यसो भन्दैमा जानेहरूलाई नै खुच्चिङ भनेर, युद्धको अग्रभागमा खटिएर मृत्यु हुनेहरूको दुःखलाई नजरअन्दाज गरेर, घाइते भएर फर्किनेलाई आफ्नै बुद्धिको भाग भोगिरहेका छौं भनेर धर पाइन्न । त्यसो भए त देश भनेको अनेक बुद्धि, विवेक र बर्कतका सीमाहरू भएका नागरिकको संख्या मात्रै भइहाल्यो नि १ किन चाहियो सरकार ? किन चाहिए दलहरू ? किन चाहियो प्रशासन ? किन चाहिए नियम–कानुन ?

रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनविरुद्धको लडाइँमा होमिएका दर्जनौं नेपाली युद्धमैदानबाट मुस्किलले ज्यान जोगाएर भाग्दै स्वदेश आइपुगेका छन् । त्यसरी स्वदेश आएका दर्जनभन्दा बढीको कुराकानी र सार्वजनिक भएका विवरण केलाउँदा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो, दुई सय नेपाली मात्रै रुसी सेनामा भर्ती नभएर यो संख्या दुई–चार हजारकै हाराहारी रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । भलै सरकारले रुसी रक्षा निकायहरूबाट यस्तो विवरणसम्म लिन सकेको देखिन्न ।

युद्ध मैदानबाट भागेका धेरैजसोले कैयौं नेपाली रुसी अस्पतालमा उपचाररत रहेको पनि बताइरहेका छन् । युद्धमा होमिएको देशका अस्पतालहरू कति भरिभराउ होलान् र त्यहाँ कस्तो उपचार भइरहेको होला भन्ने सामान्य अन्दाजसम्म गर्न सकिन्छ । घाइते अवस्थामा उपचाररत केही नेपालीले त्यहाँ उपचारको गतिलो प्रबन्ध हुन सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताइरहेका छन् । उनीहरूले दिएका सूचनाबाट सहजै बुझ्न सकिने कुरा हो, घाइते अवस्थामा पनि दर्जनौं नेपाली विभिन्न अस्पतालमा छन् र उनीहरू स्वदेश आउन आतुर छन् । तर तिनलाई स्वदेशसम्म ल्याउने दायित्व बोकेको सरकारले यसमा के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर भेटिन्न ।

परम्परागत सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति रहेको प्रस्ट पारेर मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय र सिंगो सरकारको दायित्व सकिँदैन । मृतकहरूको अपुष्ट ठेगानासहितको विवरण सार्वजनिक गरेर मात्रै पनि सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायमा हरेक दिन रुसी सेनामा भर्ती भएका र सम्पर्कविहीन भएका परिवारजनको खोजीको याचना गर्न जानेहरूको लामो सूची छ । तर त्यहाँ पुगेर फर्केकाहरूले सुनाउने दिग्दारी र निराशाको स्वर उस्तै गहिरो छ ।

नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती गराउन सक्रिय एकदुई एजेन्ट पक्राउ पर्दैमा न यो थामथुम हुने देखिन्छ न रुसबाट घाइते वा सकुशल अवस्थामा फर्किन चाहनेहरूलाई नेपालसम्म ल्याइपुर्‍याउन गौंडागौंडामा तैनाथ दलालका भरमा यो समस्याको निकास निस्कन सक्छ । सरकारको भूमिका सिंहदरबारभित्र खुम्चिने तर दलालहरू मस्कोदेखि युक्रेन अतिक्रमित भूभागसम्म फैलिने क्रमले नेपाली नागरिकको दुःख दोब्बर–तेब्बर भइरहेको छ ।

सार्वजनिक मञ्चहरूमा नेताहरूले स्वदेशमै अवसर छ वा देशभित्र समृद्धि आउनै लागिसक्यो भनेका भरमा नागरिकहरू देशभित्रै रोकिने छैनन् भनेर उनीहरूले बुझ्न ढिला भइसकेको छ । नागरिकहरू स्वदेशभित्र रोकिनेवाला छैनन् भन्नुको अर्थ उनीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा पनि दुःखको गर्तमा जाकिन वा जीवन–मृत्युको दोसाँधमा परेर सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेर थाक्न अभिशप्त छन् भनिएको होइन । फौजी तालिमको प्राथमिक ज्ञान नभए पनि, फौजी मापदण्डको शारीरिक संरचना र उमेर नभए पनि भर्ती हुन पाइन्छ भनेर नागरिकहरू किन दलाललाई लाखौं रुपैयाँ बुझाउन आतुर छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर ती नागरिकबाट होइन, हाम्रो विधि–व्यवस्था र पद्धतिको दुरवस्था र यसका नेतृत्वकर्तासँग खोज्नुपर्छ । रुसी सेनामा भर्ती भएपछि युद्ध मैदानको रेड जोनमा खटिनुपर्छ र जुनसुकै बेला मर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का उनीहरूलाई नभएको होइन, तर यतिकै भरमा कोही नागरिक देशभित्र किन रोकिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर सतही रूपमा खोजेर हुँ‘दैन । त्यसो त पचासौं लाख रुपैयाँ चोकचोकका दलालहरूलाई बुझाउँदै जीवन नै दाउमा राखेर अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न हिँडेकाहरू होऊन् वा माल्टादेखि क्रोएसियासम्म वा पोर्चुगल छिर्न सके जीवन बनिहाल्छ भनेर दलालका दैलादैलामा कुर्न विवश नागरिक, सबैलाई थाहा छ, अवैध यात्राको जोखिममा फसियो भने तीन पुस्ता डुबिन्छ भन्ने । तर यो विवशतामा नागरिकहरू किन पुगिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर एकदुई भाषण वा एकदुई सेमिनारका भरमा निस्कन सक्दैन ।

प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यही माघ १८ मा ३२ वर्षीय विकास वाइवा भनिने सुजनलाई पक्राउ गर्यो । ६१८ जनालाई माल्टा, पोल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा र क्रोएसियालगायतमा पठाइदिने भन्दै उनले ५० हजारदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको देखियो । यसरी ठगिएका ६१८ जनालाई थाहा नभएको होला त, एउटा सामान्य दलाललाई पैसा बुझाएको भरमा बिनाकुनै योग्यता, बिनाकुनै सीप युरोप छिर्न सजिलो छैन भन्ने कुरा ? तर थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरेर होमिनुपर्ने बाध्यता वा अवैध हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै एकपटक जीवन दाउमा राखौं न त भनेजस्तो गर्नुपर्ने परिस्थितिमा तन्नेरी पुस्ता कसरी पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छैन र ?

प्रश्नहरूको लस्कर छोटो छैन । कतिपयले यस्ता प्रश्न दलालको पछि लागेर फस्नेहरूको भाग्यमा लगेर जोड्लान्, कतिपयले भाग्य अज्माउन खोज्दा चिप्लिएको भन्दै चित्त बुझाउलान् त कतिपयले ‘यस्तै रै’छ बिचरा’ भन्दै चुकचुकाएर सान्त्वना दिन थाल्लान् । तर यो सबै परिस्थिति एकदुई दिनमा बनेको होइन । यसका कारणहरू छन् र कारणहरूमा नेतृत्वहरूका अनुहार जोडिन्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । होइन भने सारा विधि र पद्धति हुँदाहुँदै पनि किन कोही दलाली गरेका भरमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर तम्सिन्छ ? किन कोही मानव तस्करको एजेन्ट वा सहायक एजेन्ट बनेकै भरमा फुर्तीफार्तीको जीवन बाँचिरहन्छ ? किन तस्करका एजेन्टहरू पक्राउ पर्नेबित्तिकै एकदई महिनामै छुट्छन् वा सामान्य धरौटीमा छुटेपछि उस्तै फुर्तीफार्तीका साथ

आफ्नो धन्दा जारी राख्छन् ? किन मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनको वर्षौंदेखि संशोधन हुँदैन ? किन यसको परिभाषा समयाअनुकून फराकिलो पारिँदैन, किन पचासौं लाख ठग्ने एकदुई लाख धरौटीमा छुट्ने विधिको निर्माण गरिएको छ ? पीडितमा लगेर प्रश्नको उत्तर खोज्ने तर विधि र पद्धतिको समष्टिमा र त्यसलाई बनाउने को हुन् भनेर उत्तर नखोज्ने हो भने नेपालीले सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि फोस्साको जिन्दगी गुमाइरहेको तत्काल यथार्थ बदलिन सक्दैन ।

प्रकाशित : माघ २३, २०८० ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?