'भारती'हरूले फेरि न्यायिक लडाइँ लड्नु नपरोस्

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा गरेको कैद मिनाहालाई कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले भारती शेर्पाले गरिररहेको न्याय प्राप्तिको आन्दोलनको सुनुवाइ मात्र भएको छैन, खुँडाले हानेर मान्छे मार्ने जस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यो निर्णय अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदममाथि पनि अदालती झापड मिलेको छ ।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३/३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो ।

मुलुकी ऐन कार्यान्वयन रहँदा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय रहे पनि २०७४ पछि आएको मुलुकी अपराध संहिताले घटाएर २० वर्ष कैद सजाय कायम भएको थियो । सरकारी तजबिजमा रिगललाई ८ वर्ष कैद भुक्तान नगर्दै उन्मुक्ति दिइएको थियो । जसको सर्वत्र विरोधमात्र भएन, माफी मिनाहको प्रावधानमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस अदालतसम्म पुग्यो ।

व्यक्ति हत्या गर्ने जस्तो जघन्य अपराध गर्ने रिगललाई सत्ताको प्रभावमा उन्मुक्ति दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुको जोडबल र कांग्रेससँगको सत्तासाझेदारीलाई मजबुत बनाउन माओवादी नेताहरुले सौदाबाजी गर्दा रिगलजस्ता व्यक्तिले माफी पाएका थिए । यो घटनाले सरकारमा बस्ने व्यक्ति र संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने नाममा राष्ट्रपतिले समेत गरेको गल्ती सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको छ ।

कार्यकारी अधिकार छ भन्ने नाममा मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदै गर्ने निर्णय र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक भूमिका हो भन्दै त्यस्ता निर्णयलाई चुपचाप अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई सर्वोच्चको यो आदेशले एउटा पाठ पठाएको छ ।

वर्षेनी संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवस पारेर तोकिएको कैद पुरा नहुँदै जघन्य अपराधका दोषिलाई माफी मिनाहा गर्ने क्रम बढेको थियो ।

कुनै अपराध गरे पनि सत्ताको पहुँच पुर्‍याउँदै माफी पाएर निस्कन सकिने ठानेर अपराधीहरुको मनोबल बढेको थियो । अपराधीहरुको मनोबल बढाउने सत्ताधारीहरुको यस्ता कदमलाई आगामी दिनमा सर्वोच्चको यो आदेशले लगाम लगाउन सक्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश ऐतिहासिक छ । कैद माफी गर्दा पीडितको समेत राय लिनुपर्ने र पीडितको क्षतिपूर्तिसहितको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

यसै वर्ष रिगलजस्तै ज्यानै मारेको अभियोगमा जेल परेका १ सय ७० जनालाई पनि सरकारले आफ्नै तजबिजमा माफी मिनाह गरेर घर पठाएको थियो । कानुनी राजको धज्जी उडाउने यस्तो निर्णय संविधान दिवसकै अवसरमा गरिएको थियो । सरकारले असोज ३ मा ६ सय ७० जना कैदीलाई माफी दिएको थियो ।

ज्यान मारेको अपराध अदालतबाट पुष्टि भए पनि माफी पाउने १ सय ३४ ले आधा पनि सजाय भुक्तान गरेका थिएनन् । उनीहरूको ४० प्रतिशत मात्रै सजाय भुक्तान भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिले 'असल चालचलन' भन्दै माफी दिएका व्यक्तिहरु कस्ता छन् भन्ने एक महिनामै देखिएको छ । सजाय माफी पाउनेहरु मध्येका एक जना एक महिनामै व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पक्राउ परिसकेका छन् भने अर्का एक जनामाथि फिरौती मागेको अभियोग लागेको छ ।

अब यस्ता व्यक्तिहरुको सजाय माफीमाथि पनि न्यायिक पुनर्विचार आवश्यक छ । रिगलको माफीविरुद्ध भारती शेर्पाले न्याय प्राप्तिको लडाइँ थालेकी थिइन् । उनको लडाइँको जीत भएको छ । अब रिगल जस्तै अरु व्यक्तिहरुको माफीविरुद्ध पनि कोही पीडित यसरी न्याय प्राप्तिका लागि अदालत पुग्ने हो भने त्यस्ता तजबिजी निर्णय उल्टिने बाटो खुलेको छ ।

अदालतबाट भएको यो आदेशलाई सरकार र राष्ट्रपतिले सम्मान गर्दै रिगल जस्तै जघन्य अपराधका दोषिमाथिको माफी मिनाहा गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

राज्यले पीडितको पक्षपोषण गर्ने हो । तर यहाँ वर्षौंदेखि पीडकलाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय हुँदै आएका छन् । अबका दिनमा यस्तो निर्णयहरुमा लगाम लाग्नुपर्छ । आशा छ, सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक आदेशपछि आगामी दिनमा अन्य कयौं भारतीहरुले न्यायिक लडाइँ लड्नु नपरोस् ।