संसद्‌मा हुने बजेट बहसको औचित्यमाथि नै प्रश्न छ

संसद्ले बजेट ल्याउने भनेको किन हो भने कानुनबिना कर लगाउन पाइँदैन भन्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । कानुनबिना कर हुन्न भन्नेबित्तिकै जुन बेला कानुन नै थिएन, त्यो बेलाको कर अहिले लगाउने कुरा भएन । अर्को कुरा, पश्चदर्शी कानुन प्रायः बन्दैन । प्रक्रियागत रूपमा (प्रोसिड्यर) कुरामा कहिलेकाहीँ बनाउँछौं । तर ‘सब्सट्यान्सियल’ कुरामा पश्चदर्शी कानुन बन्दैन ।

बजेटमाथि असन्तुष्टिको कारण पश्चदर्शी कानुनले पनि हो । अर्को के हो भने पैसा कम भयो, आवश्यकता बढी भयो । राजस्व र आवश्यकताबीच तालमेल भएन अनि असन्तुष्टि भयो । संसद्भित्र जति पनि सांसद रोस्ट्रममा उभिएर बोल्नुभएको छ, धेरैजसोले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँहरू भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । जनताबीच प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आउनुभएको छ । ती प्रतिबद्धता पूरा गरिदिने बजेटले हो । तर बजेटमा ती प्रतिबद्धता भेटिँदैन ।

हाम्रो अर्को समस्या के भयो भने संसद् सदस्य कानुन निर्माता हो कि विकास प्रतिनिधि हो भन्नेमा ठूलो विरोधाभाष छ । हामी निर्वाचन लडेर आएका छौं । चुनावमा जाँदा कानुन निर्माणको कुरा कहीँ पनि गरेको छैन । विकास निर्माणको छ । हाम्रा घोषणापत्र पढ्नुस्, भाषण सुन्नुस् । खानेपानीका कुरा गरेका छौं । सडक, सिँचाइका कुरा गरेका छौं । औद्योगिकीकरणका कुरा गरेका छौं । काठमाडौं आइसकेपछि तपाईंहरूले कानुन निर्माता भनेर लेख्नुहुन्छ । अनि काठमाडौंका मान्छेले कानुन निर्माता भनेर बुझिदिन्छ । निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेले पाँच वर्षमा के गरिस् भन्छन् ? म दुवै संविधानसभामा थिएँ । संविधान बनायौं । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा संविधान कस्तो बन्यो, कसरी बनाइस्, कहाँ गल्ती भयो, कहाँ ठीक छ भनेर सोध्ने एक जना मान्छे भेटेको छैन । खाली सिँचाइ, बाटो, खानेपानी, बिजुली, बाढी नियन्त्रणको कुरा हुन्छ ।

संसद्मा बजेट बहसको औचित्य के भन्ने कुरा छ । बजेटमा संशोधन हुन्न भन्ने अवधारणाबाट अगाडि बढेका छौं । बजेटमा संशोधन हुन्न भनेर संविधान र कानुनमा कहीँ लेखिएको छैन । तर पूरै कानुन पढ्ने हो भने बजेट हामीले संशोधन नहुने किसिमले लेखेका छौं । उदाहरणका लागि भन्छु, प्रतिनिधिसभा नियमावली बनायौं । आखिर विनियोजन विधेयक पनि विधेयक त हो नि । तर यसलाई हामीले अरू विधेयकभन्दा छुट्टै विधेयकका रूपमा राख्यौं । एउटा हामीले स्थायी कानुन बनाउँछौं । त्यसलाई व्यवस्थापन कार्य भन्यौं र विधेयकका रूपमा परिभाषित गर्‍यौं । नियमावलीको त्यस खण्डमा के भन्यौं भन्दा मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्छ, अनुमति माग्छ, कसैलाई विरोध गर्नु छ भने विरोधको सूचना दिनुपर्छ, अनुमति प्राप्त भएपछि त्यो टेबल हुन्छ । अर्को दिन सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ ।

विनियोजन विधेयकमा संशोधन आउँछ कहीँ भनेनौं । खर्च कटौतीको प्रस्ताव आउँछ । त्यो तीन किसिमले आउँछ । तीन सिद्धान्त छन् । जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको विनियोजनमा १० अर्ब रुपैयाँ राखेको छ भने खर्च कटौतीको प्रस्तावकर्ताले त्यो १० अर्ब हटाएर १ रुपैयाँ राखियोस् भन्ने हुन्छ । भनेको यो कामै नगर भनेको हो । दोस्रो, १० अर्बमा ५ अर्ब घटाएर ५ अर्ब राखियोस् भन्ने हुन्छ । त्यो योजना ठीक छ तर बढी पैसा गयो भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता हो ।

तेस्रो, के छ भन्दा विनियोजनमा १०० रुपैयाँ घटाइयोस् । १० अर्बमा १०० रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने के हो भन्दा विनियोजनमा सहमति छ । तर समसामयिक छलफलमा सहभागी हुन चाहन्छु भनेको हो । अहिले अधिकांश प्रस्ताव खर्च कटौती गरेर एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खालका छन् । अब त्यसलाई पास गरेर जाने हो भने त सबै मन्त्रालयमा एक–एक रुपैयाँ हुने भयो । त्यसकारण सैद्धान्तिक रूपमा कहाँनिर गयौं भने बजेटमा संशोधन हुन्न । छलफल मात्रै हुन्छ ।

बजेट संशोधन नहुने व्यवस्था एउटा पार्टी वा सरकारको दोष होइन । सबैले मिलेरै अवलम्बन गरेको अभ्यास बजेटमा संशोधन हुन्न भन्ने मान्यता हो । यसकारण बजेटमाथिको बहस औचित्यहीन भयो । यो पटक संशोधन गर्ने हो भने सरकारले गर्न सक्छ, संसद्ले सक्दैन । सरकारले यहाँनिर कमीकमजोरी देखियो, त्रुटि भयो करेक्सन गरेर पास गर्छु भन्यो भने नमान्नुपर्ने कारण केही छैन । अहिले सरकारले नै केही करेक्सन गर्न सक्छ । पश्चदर्शी कानुनको प्रावधान हटाएर ल्याए भइहाल्छ । सरकारमा भएका दलहरूबीच पनि बजेट संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।

यसैपालि यो अधिवेशनपछि हिउँदे अधिवेशनको बीचमा नियमावलीमा संशोधन गरौं र बजेटमा संसद्ले संशोधन गर्न सक्छ भन्ने अवधारणामा जाऔं । नियमावलीमा संशोधन गरेर जसरी अरू विधेयकहरूलाई प्रक्रियामा लैजान्छौं बजेटमा पनि हुन सक्ने गरी लैजाऔं । यसमा म सहमत छु । मेरो पार्टी सहमत नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘संसद्‌मा बजेट बहसको औचित्य’ विषयक राउन्ड टेबलमा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लेखकले प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)