प्रतिनिधिसभामा असार १२ मा बजेटमाथि मतदान हुने सम्भावना छ । म सबैभन्दा ठूलो पार्टीको मुख्य सचेतक हुँ तर यो बजेट राम्रो छ भन्ने मान्छे भेटेको छैन । खोज्न त बेस्सरी खोजेको छु । किन छैन, कसो छैन भन्नेमा आआफ्नो कोण छ । तर ठीक भएन भन्ने खालका कुरा उठेका छन् । आलोचनाका पक्ष बढी छन् । पश्चदर्शी कानुनी प्रभाव पारेर बजेट ल्याइयो भन्ने कुरा पनि आए । यो त ब्लन्डर नै हो भन्छु म पनि । किनभने स्थापित मान्यता के हुन् भने कानुनबिना कर लगाइँदैन ।
आर्थिक, औद्योगिक र व्यापारका गतिविधिमा सुदूरपश्चिम पछि पर्नुको एउटा कारण हो– यहाँ भौतिक पूर्वाधारका ठुल्ठूला परियोजना प्रारम्भ गरेनौं । अरू ठाउँमा ठूला परियोजना सुरु भएर अगाडि बढे, हामीकहाँ योजना नै ढिलो भए । सुदूरपश्चिममा केन्द्रीयस्तरका ठूला परियोजना अन्य ठाउँको तुलनामा ढिलो मात्रै जोडिनुको कारण हामी राजधानीसँग भौतिक रूपमा ढिलो जोडिनु पनि हो । कर्णालीको पुल बनेपछि मात्रै सुदूरपश्चिम बाँकी नेपालसँग जोडिएको थियो ।
म श्रममन्त्री भएको डेढ दशक बढी भइसक्यो । अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐन त्यतिबेलै बनेको हो । तालुखवाला मन्त्रालयको मन्त्रीका हैसियतमा त्यो ऐन बनाउन म संलग्न थिएँ । त्यो बेला जिफन्टको अध्यक्ष रहनुभएका विष्णु रिमाल अहिले मसँग यही मञ्चमा हुनुहुन्छ । उहाँ पनि यो ऐन बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो । ऐन बन्नुभन्दा अघि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै आधिकारिक निकायसमेत थिएन । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड त्यसपछि बने ।
