हामीले एउटा राम्रो संविधान निर्माण गर्यौं । त्यो संविधानको कार्यान्वयनको सवाल उठेको छ । हामीले संघीयताको व्यवस्था गर्यौं तर संघीयता कार्यान्वयन भयो कि भएन ? हामीले आर्थिक उन्नतिको व्यवस्था गर्यौं, त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन ? यी कुराहरू उठेका छन् ।
म यी कुरामा म के भन्छु भने संविधान जारी भएको एक दशक भएको छ । संविधानका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन र क्रियाशील भएका छन् । कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन र क्रियाशील हुन केही ढिलाइ भएको छ । समय लागेको छ । त्यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर अन्य व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्छ ।
जस्तै, संविधानले राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था गर्छ । राजनीतिक संस्थाको निर्माण गर्छ । राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँट गर्छ । ती कुराहरू राम्रैसँग कार्यान्वयन भएका छन् । तर आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएको छ । समय लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति संसारभरिको आर्थिक मन्दी, त्यसभित्रका पनि कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले पनि चुनौती थपेको छ । तर अब ढिलो नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय यो सरकार निर्माणका बारेमा जुन चासो आएको छ, यो सरकार एउटा विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा निर्माण गर्नुपरेको हो । पटक–पटक सरकार २/३ महिनामा प्रधानमन्त्रीले विश्वास र अविश्वासका विषय व्यहोर्नुपर्ने र सरकार अस्थिर भइराख्नुपर्ने स्थितिबाट सरकारलाई स्थिर गर्दै अगाडि बढौं भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अहिलेको गठबन्धनको सरकार गठन गरिएको हो । अब सरकारले सबै कुरा बेठिक मात्र गरेको छ, ठीक केही पनि गरेको छैन भन्दा पनि ठीक ठाउँमा पुगिँदैन । सरकारले सबै कुरा गज्जब गरिसकेको छ, अब गर्न बाँकी रहेन भन्ने कुरा पनि ठीक हो जस्तो लाग्दैन । त्यस कारण भएका केही राम्रा कामका बारेमा चर्चा गर्न जरुरी हुन्छ । के खराबी छन् भने तिनलाई पनि सुधार गर्दै लानुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ हामीले दुईवटा कुरा अति गरिदिन्छौं । एउटा गज्जब भयो, बेठीक केही छैन भन्ने कोण र अर्को केही पनि भएन, बेठीक मात्रै भएको छ भन्ने कोण । यदि दुई वटा किनारामा गएर कुरा गर्यो भने अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसकारण सन्तुलित कुरा के हो भने केही राम्रा कुरा अलिक अगाडि बढेका छन्, हुँदैछन्, जसले परिणाम दिन्छ । केही कमजोरी पनि देखा परेका छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ ।
उदाहरणका लागि यो सरकार बनेको झन्डै साढे ८ महिना हुँदैछ । हामीले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जस्तै ः सुशासनको कुरा । सेवा प्रवाहलाई द्रुत गति दिन, सरल र सहज बनाउनका निम्ति, सुशासनको प्रत्याभूति गर्नका निमित्त केही कानुनी परिवर्तन भएका छन् । पछिल्लो समयमा केही अध्यादेश आएका छन् । त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि र व्यावसायिक आधारलाई सुनिश्चिता गर्नका लागि अध्यादेश आएका छन् । अहिले अध्यादेश स्विकृत भएर प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढेका छन् । यो सरकारले कानुनी र नीतिगत रूपले सुधार गर्ने कुरा अगाडि बढाएको छ । जसले निजी क्षेत्र पनि तुलनात्मक रूपले उत्साहित भएको छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन होस् भन्ने निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ ।
अब प्रहरी समायोजनको कुरा आएको छ । हाम्रो संविधानले प्रदेशमा पनि प्रहरीको व्यवस्था हुने कुरा गरेको छ । तर स्थिति के छ भन्दा प्रहरी समायोजन गर्दा पनि पूर्वसर्त हुन्छन् । त्यसका लागि पनि कानुनी सुधार र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यसमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । यो सरकार बनेपछि गृह मन्त्रालयले तत्काल नै नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई नयाँ कानुन बनाउन झन्डै ६९ वर्षपछि नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।
हामीले यो संविधान जारी भएपछि खोइ यो प्रहरी समायोजन भन्यौं । माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले बोल्दा पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो । संघको गृहमन्त्रीले बोल्दा पनि त्यही भन्ने । प्रहरीले त्यही भन्ने, अरूले पनि त्यही भन्ने । तर नेपालमा नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ भनेर एउटा कानुन थियो । जसले संघमा मात्र एउटै प्रहरी हुन्छ भनेर त्यो कानुनले भनिरहेको थियो । त्यो कानुन संशोधन गरेनौं तर भाषण मात्रै धेरै गरिराख्यौं । हामीले समायोजन ऐन बनायौं । हामीले संघ र प्रदेशको प्रहरी समन्वय र कार्य सञ्चालन ऐन बनायौं । तर जुन मूल प्रहरीको सेवा कानुन थियो, त्यो परिवर्तन भएन । अहिले हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढेका छौं । जसले अब संघ र प्रदेश दुईवटै ठाउँमा हुन्छ संगठन, एक ठाउँमा मात्र हुँदैन भनेर बोल्यो ।
कानुनी र नीतिगत सुधारको एजेन्डालाई लिएर सरकारले काम गरिरहेको छ । यसो भनिरहँदा म के आग्रह गर्दिन भने सरकारले सबै कुरा गज्जब गरेको छ । राम्रो काम गर्न केही बाँकी छैन भन्ने कुरा होइन । सरकारका कमी–कमजोरी रहेका छन् । सरकारका पनि काम गर्ने सीमा, परिस्थिति, आर्थिक अवस्थाका कुरा छन् । त्यस्तो भएकाले केही कमजोरी भएका छन् । त्यसलाई सुधार गर्दै लिएर जानुपर्छ ।
सिकाइ भनेकै मान्छेले काम गर्दै जाने हो । कमी–कमजोरीलाई ठीक पार्दै जाने हो । त्यसरी नै ठीक ठाउँमा हामी पुग्छौं भन्ने लाग्छ ।
अब कहिलेकाहीँ केही हुन्छ भने चामलमा २/४ वटा बियाँ हुन्छ । त्यो देखाएर सबै बियाँ छ भनेर व्याख्या गर्दा पनि भइहाल्छ । तर होइन चामल नै बढी छ, केही बियाँ पनि छन् भन्यो भने त्यो बियाँ टिपेर फाल्न सजिलो हुन्छ । अब सबै बियाँ देख्यो भने सबै चामल फाल्नुपर्छ । सबै चामल देख्यो भने फेरि बियाँ फाल्न सकिँदैन । त्यस कारणले चामल छ । त्यसमा बियाँ पनि छ । तिनलाई उठाएर फाल्नु पर्छ र राम्रो चामल बनाउनुपर्छ ।
अहिले व्यवस्थाका बारेमा सडक र सदनमा कुरा उठिरहेको छ । हाम्रो विद्वत् समाज छ । मैले धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्न उठ्छ– लोकतन्त्रले के दियो ? लोकतन्त्रले के दिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ? म के भन्छु भने लोकतन्त्रले आफ्नामाथि प्रश्न गर्ने अधिकार दिन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर कुरा के हो भने मलाई प्रश्न गर भन्छ । प्रश्न गर्न पाइन्छ । संविधानले के दियो ? यो संविधान त्यो संविधान हो, जसमाथि प्रश्न गर्न पाइन्छ । बेठीक छ भन्न पाइन्छ । यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । त्यो भएको हुनाले ठीक छ र बेठीक छ भन्न पाइन्छ । अब कतिपय साथीले के प्रश्न गरेर खान पाइन्छ भन्नुहुन्छ । यदि हामीले प्रश्नलाई बिहान–साँझको खानासँग मात्रै जोड्यौं भने कुरा अर्कै हुन्छ । तर खाना चाहिन्छ । आज मानव सभ्यताको विकास यो चरणमा पुगेको छ भने त्यसका पछाडि सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रश्न छ । कुनै कुरा भयो, किन भयो ? कुनै भएन, किन भएन ? त्यो प्रश्नले मानव सभ्यतालाई यहाँ पुर्याएको हो ।
स्याउको रुखबाट स्याउको दाना खस्यो । किन खस्यो भन्ने प्रश्नले विज्ञानले यहाँ पुर्याएको छ । त्यसकारण प्रश्न सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । लोकतन्त्रले सबैभन्दा ठूलो कुरा दिने भनेको प्रश्न गर्न दिने हो ।
आज हामी लोकतन्त्रका माथि प्रश्न गर्दैछौं । संविधानका माथि प्रश्न गर्दैछौं । राष्ट्रपतिज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सरकारलाई प्रश्न सोधेबापत कुनै मान्छे कारागारमा गएको छ ? कुनै मान्छे जेलमा छ ? कुनै मान्छे आस्थाको बन्दी छ ? छैन । हो त्यो प्रश्न गर्ने क्षमता लोकतन्त्रले दिन्छ ।
अर्को सुशासनको कुरा छ । सरकारका माथि प्रश्न गर्नुभएको छ, जुन जायज छ । सरकार गठन भएको साढे ८ महिना भएको छ । यो अवधिमा सबै अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर दिनका लागि पर्याप्त समय होइन । ग्रे–लिस्टको कुरा उठेको छ । यो मुलुक यी आठ महिनाकै कारणले ग्रे लिस्टमा परेको होइन । फेरि म अरूलाई दोष दिएर आफू उम्किन चाहेको होइन । हामी नै छौं सरकारमा । यो पार्टी, त्यो पार्टी, कहिले प्रतिपक्ष त कहिले सरकारमा छौं ।
ग्रे लिस्ट र भ्रष्टचारका कुरा हाम्रामा समस्या छन् । कानुन बनाएका छौं तर त्यसको कार्यान्वयन ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । कतिपय कानुनहरू प्रदेशमा लागू हुनुपर्ने तर लागू भएका छैनन् ।
कमी–कमजोरी छन् । यो कमी–कमजोरी ठीक गर्ने क्षमता पनि यही व्यवस्थाले राख्छ । प्रश्न सोध्न नपाउने व्यवस्थाले निकास दिन पनि सक्दैन उत्तर पनि दिन सक्दैन । त्यस कारणले सडकमा उठेका प्रश्नको पनि ठीक ढंगले जवाफ दिनुपर्छ । हामीले काम गरेर जवाफ दिनुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपले जवाफ दिनुपर्छ । जवाफदेही, उत्तरदायी लोकतन्त्रमा प्रयोग हुने शब्द हुन् । प्रश्न सोध, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हो ।
त्यस कारणले यो अवधिमा के राम्रो कुरा गर्ने अभ्यासहरू अगाडि बढाएका छौं । निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । कार्यान्वयनमा केही समस्या छ । त्यसलाई पनि ठीक गरेर लान्छौं र थप उत्साहित गर्छौं । कहाँ समस्या त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्छौं । समस्या छ । ग्रे लिस्टका कुरा छ, त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा केही विधेयक आएका छन् । थप कानुन निर्माण गर्ने कुरा भएको छ । साढे ८ महिनामै सबै कुरा हुन सक्दैन । भएको छैन । मैले यो कुरा स्विकार गर्छु । राम्रो कुरा भएको छ । बिगार्ने र भत्काउने कुरा भएको छैन । त्यसो भएकाले आशा गरौं– आगामी दिनमा अझ राम्रो हुन्छ ।
(‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको चौथो सत्र ‘अलमलमा अर्थनीति र राजनीति’ मा गृहमन्त्री लेखकद्वारा व्यक्त विचार)
