भैरहवा — नेपालको विकासमा अस्थिर नीति र कमजोर पूर्वाधार बाधकका रूपमा देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । लामो समयदेखि नेपालमा दिगो सरकार बन्न नसकेको अवस्थाबीच सरकार फेरिएपिच्छे परिवर्तन भइरहने नीति र भएका पूर्वाधार पनि कमजोर देखिँदा यस्तो समस्या निम्तिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालले भने लुम्बिनी सरकारले सुरुदेखि नै उद्योगका लागि नयाँ नीति अघि बढाइरहेको जनाए । ‘करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर प्रदेशभित्र उद्योग करिडोर निर्माण गर्ने गरी नीति बनाएका छौं,’ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार भैरहवामा आयोजनाको गरेको लुम्बिनीको सामर्थ्यअन्तर्गत ‘सुस्त पूर्वाधार र अस्थिर नीति, उत्पादनका चुनौती’ विषयक सत्रमा उनले भने, ‘त्यसपछि लुम्बिनीमा उद्योग स्थापना बढेको छ, उद्योगसम्म पुग्ने करिडोर सडकका सम्बन्धमा सहयोग गरिरहेका छौं ।’ 

विद्युत् जडानदेखि लिएर उद्योगीलाई सरकारका तर्फबाट हरेक कुरामा सहयोग रहेको उनको भनाइ छ । ‘लुम्बिनी प्रदेश लगानीका निम्ति उपयुक्त थलो हो,’ उनले भने, ‘उद्योगी, व्यापारी साथीहरूसँग बसेर उहाँहरूको चासोलाई लिएर नीतिमा के सुधार गर्दा धेरैभन्दा धेरै उद्योगीलाई प्रदेशमा निम्त्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं ।’ 

भएका उद्योगलाई विकास र विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूको सुझावका आधारमा क्रमशः हामीसँग भएका कतिपय कानुन परिमार्जन, नीतिगत रूपमा सुधार गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । पकेट क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुर्‍याउने गरी गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको उनले बताए । 

भैरहवामा सेज र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन अनि सडक सञ्जालमा सुधार लुम्बिनीका जल्दाबल्दा विषय रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले बताए । ‘यस ठाउँको सम्भावना एकदमै प्रचुर छ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन धार्मिक पर्यटनलाई मात्रै ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘विमानस्थललाई ट्रान्जिट–हब बनाउन सकियो भने मात्रै राम्रो हुन्छ, त्यसपछि मात्रै विमानस्थल र होटलमा गरेको लगानी सुनिश्चित हुन्छ ।’ पूर्वाधारलाई बाइप्रोडक्टका रूपमा जोड्न सके उद्योग सफल हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले २ खर्बभन्दा बढी भैरहवाको पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा खर्चिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रतिफल निजी क्षेत्रबाट देखिनुपर्छ ।’ 

भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउन र हाउजिङमा लगानी बढेका कारण सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना धेरै रहेको पौडेलले जनाए । ‘दुई/चार सय टनको उद्योग चलाएर चल्दैन, ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्छ, मेरो सेयर गुम्छ भनेर डराउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ता थप्नुपर्छ । तिनले प्रविधि पनि सँगसँगै ल्याउँछन्, स्रोत पनि ल्याउँछन् । पूर्वाधार विकासका लागि भारतले सहयोग पनि गर्छ ।’

निर्माण थालेको ६ वर्षदेखि नारायणगढ–बुटवल सडक नबनेको र चालु आर्थिक वर्षभित्र एकतर्फी सडक बन्नेमा आशावादी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले बताए । ‘नारायणगढ–बुटवल सडक बन्न थालेको लामो समय भयो, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस वर्ष एकतर्फी सडक बन्छ भनेर आशावादी बनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर आश्वासनले मात्र व्यवसाय चल्दैन, कुनै पनि कुरामा धेरै कुर्नुपर्दा त्यो प्रगतिको अर्थ रहँदैन ।’ 

पूर्वाधार निर्माणमा सुधार नगरेसम्म प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढ्ने अग्रवालको भनाइ छ । ‘उद्योग स्थापना गरेपछि त्यसको मर्म उद्योग गर्ने व्यवसायीलाई थाहा हुन्छ, त्यसैले उद्योग सुरु गरेपछि लागत र सञ्चालनको खर्च न्यूनतम हुनुपर्छ,’ उनले भने । २० वर्षदेखि लुम्बिनीमा दुई औद्योगिक क्षेत्र भए पनि उद्योग आउन नसकेको अग्रवालले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको दुई पटक उद्घाटन गरियो । तर अस्थिर नीतिले गर्दा त्यहाँ उद्योग निर्माण हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने । 

मुलुकमै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन हुने लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको उनको दाबी छ । ‘खानी विभागको तथ्यांकले १ अर्ब १० करोड टन चुनढुंगाको खानी लुम्बिनीमा रहेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा यहाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन्, लुम्बिनीबाट दक्षिण भारततर्फ एक हजार किलोमिटरमा मात्र चुनढुंगा खानी छ, त्यसैले सिमेन्ट निर्यातको प्रचूर सम्भावना छ ।’ तर रेलसहितको आईसीपी नेटवर्क नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।