संघीय सरकारले अधिकार दिने हो भने ५ वर्षमा प्रदेशलाई कायापलट गर्छौं : चेतनारायण आचार्य, मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश
भैरहवा — प्रभावकारी समन्वयमार्फत संघ र प्रदेशबीचको असन्तुष्टि समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक कमीकमजोरी विषयमा संघ र प्रदेशबीचको असन्तुष्टि मिलेरै समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार भैरहवामा आयोजना गरेको ‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ विषयक अन्तर्क्रियाको चौथो सत्र ‘अस्थिरतामा अर्थनीति र राजनीति’ सत्रमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन आफूहरूले बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनाथ आचार्यले भने आफूहरूलाई आवश्यक कानुन बनाउन संघबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गरे । उनको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले प्रदेशलाई कानुन बनाउने बताएका हुन् ।
भन्सार र अध्यागमन संघ सरकारले हेर्ने भएकाले प्रदेशले सुझाव मात्रै दिने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रदेश सरकारमातहत छैन, हामीले चाहेर पनि त्यसमा काम गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले सबै अधिकार दिने हो भने हामीले ५ वर्षमा प्रदेशमा कायापलट गर्छौं ।’ राजनीतिक अस्थिरताका कारण लोकप्रियताका निम्ति घाटाका बजेट ल्याइरहेको उनले सुनाए । ‘त्यसबाट निस्कने प्रतिफल राम्रो आउन सकेन,’ उनले भने, ‘सोही कारण अंकका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश पछाडि पर्यो ।’
संघ र पालिकामा पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति रहेकामा लुम्बिनी प्रदेशले गत वर्ष चालु खर्च ११ अर्ब गर्दा पुँजीगत खर्च २४ अर्ब गरेको उनले बताए । ‘विगतमा लगातार तीन वर्ष पहिलो स्थान हासिल गर्ने लुम्बिनी प्रदेश नै थियो, ९९.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने पनि लुम्बिनी नै थियो,’ आचार्यले भने । प्रदेश सरकारको काम छैन भनेर भाष्य निर्माण खोजिए पनि गाउँ–गाउँमा प्रदेशबाट सञ्चालित योजना चलिरहेको उनले सुनाए ।
संघका गौरवका आयोजनामा मात्रै केन्द्रित हुने, स्थानीयले साना आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भनिरहँदा मझौला आयोजनाहरू प्रदेशले गरेको छ । ‘सात वर्षको अवधिमा प्रदेशले १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘२२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ४ सय किलोमिटर सडक ढलान, ११ सय ५५ झोलुगें पुल, २ सयभन्दा बढी पक्की पुल निर्माण गरेका छौं ।’
व्यवसायीलाई भारतीय सीमा क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवाणी राणाले बताइन् । ‘एकै पटक क्यासिनो सञ्चालन गर्न ५ किलोमिटरको दूरी चाहिन्छ भनेपछि सबै व्यवसाय धराशायी भए,’ उनले भनिन्, ‘शून्य किलोमिटर वा एक किलोमिटरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरी स्थिर नीति बन्नुपर्छ ।’ सरकारको नीति कुनै एउटा व्यवसायीलाई लक्ष्य गरी नभई दीर्घकालीन रूपमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा नपरेको गृहमन्त्री लेखकको दाबी छ । ‘अरूलाई दोष दिन खोजेको होइन, हामी नै निरन्तर सरकारमा छौं,’ उनले भने, ‘ग्रे लिस्ट, भ्रष्टाचारका विषय छन् । कानुन बनाएका छौं । तर कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ ।’ कतिपय कानुन प्रदेशमा लागू हुन नसकेको समेत उनले सुनाए ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेकाले अब नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने मुद्दामा सबै एक भएर लाग्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । ‘अध्यागमन र सुरक्षामा केही समस्या छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘निजी क्षेत्रले गरेको लगानी मर्न दिन हुन्न,’ उनले भने ।
पर्ख र हेरको अवस्थाले गर्दा निजी क्षेत्रमा निराशा आएकाले आफ्नो काम गराउन, व्यवसायलाई निरन्तरता दिन र उद्यम नडुबोस् भन्न नयाँ काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको राणाले बताइन् । ‘निजी क्षेत्रले मात्रै आफ्नो सबैथोक राखेर लगानी गर्छ, पछिल्लो समय कुनै काम गर्दा कसैलाई नसमाती पूरा नहुने जस्तो अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन् ।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले सुनाइन् । अध्यादेशबाट आएका ऐन, कानुन र नीतिको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । शक्ति र विकासको विकेन्द्रीकरण लागू हुन नसक्दा व्यवसायी लगानी गरौं कि नगरौं भन्ने स्थितिमा रहेको उनले जनाइन् । ‘व्यवसाय पनि ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा छ, व्यवसाय गर्न लागत महँगो छ,’ उनले भनिन्, ‘वातावरण बनाए आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य लगानी ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ ।’ आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको विषय कार्यान्वयन हुन समय लागेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
