आर्थिक मन्दीको संघारमा के गर्ने ?

कोभिडको प्रभावबाट राजस्व संकलनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबाट जोगिन निजीक्षेत्रमा गएको ३५ प्रतिशत ऋणको कारण आयात वृद्धि भयो । नेपाली अर्थतन्त्रमा आयातबाट हुने राजस्व बचत महत्त्वपूर्ण छ । विश्व बैंकका अनुसार कोभिडले गर्दा बिस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउँदा आयातमा वृद्धि भयो र राजस्व संकलन १४ प्रतिशतले बढ्यो । खुकुलो मौद्रिक नीतिको कारण जब अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढेर वैदेशिक पूँजीको अभाव हुन थाल्यो कसिलो मौद्रिक नीति तथा आयातमा लगाइएको प्रतिवन्धले गर्दा आयातीत वस्तुमा आएको गिरावटले आ.व. को आधाआधीमै १५ प्रतिशत राजस्व संकलन घट्यो । अर्थतन्त्रमा देखिने यस्ता उतारचढाव विश्व अर्थतन्त्रको सामुहिक चरित्र हो । विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्र धेरैजसो व्यापारिक चक्रको झट्का सम्हाल्ने कुरामा अनुभवी भएकाले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन धेरै हदसम्म सक्षम देखिन्छन् भने हाम्रोजस्तो मुलुक चाहिँ समस्या सृजना गर्न अग्रपंक्तिमा छन् तर समाधान गर्न भाग्यलाई कुरिराखेको देखिन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य आवश्यकताभन्दा धेरै अस्थीर र धमिलो देखिन्छ । चाहे एउटा दल अथवा बहुदलबाट मिलीजुली सरकार पाँच वर्ष टिक्न सक्ने कुरा दन्त्यकथा भैसक्यो । जनतामा निराशाको हिमाल यति अग्लिसकेको छ कि भोली मुलुक अर्को राजनीतिक समीकरणपट्टि ढल्कियो भने पनि जनचाहना विपरीत रहेको आर्थिक अव्यवस्थामा नाटकीय सुधार आउनसक्छ भन्ने कुरा कुनै हालतमा सजिलो देखिँंदैन । निर्विवादित र अनुभवी उच्चस्तरीय विद्वत समूहको अथक परिश्रमबाट कठिन र समष्टीगत संरचनात्मक सुधारको खाकालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरेसम्म प्रत्येक मन्त्रालयमा एक–एक जना नोवेल पुरस्कार विजेतालाई मन्त्री बनाए पनि वर्तमान कानूनी, आर्थिक, प्रशासनिक तथा शासकीय व्यवस्थामा सुधार हुनसक्ने परिस्थिति देखिँदैन ।

व्यक्तिगत स्वार्थको पुनर्प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय स्वार्थको अवमूल्यनको संस्कृति शुरु गरेको धेरै भयो अब यही शासकीय व्यवस्थाले विश्वले आंकलन गरेको आर्थिक मन्दीको जालोबाट मुलुकलाई जोगाउन कठीन छ । विशेष गरेर व्यापार र औद्योगिक गतिविधि मन्द भएर वास्तविक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), वास्तविक आमदानी, रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन र थोक व्यापारमा लगातार दुई चौमासिकसम्म अथवा केही लामो समयसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन घट्न गए आर्थिक मन्दी हुन्छ तर नेपालमा आर्थिक जटिलताको जालो यति विस्तारित भैसकेको छ कि मन्दी लम्बिने र जनताको धैर्य गर्ने क्षमतामा कुनै पनि बेला भुँइचालो जानसक्ने अर्को ठूलो संकट नजिकै आएको देख्दछु । मन्दीले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अव्यवस्थालाई निम्त्याइसक्यो । वृहद् आर्थिक क्षेत्रमा कोभिडले पारेको प्रभाव, न्यून रिकभरी, विश्वव्यापी आर्थिक संकट र रूस–युक्रेन युद्धले आपूर्तिमा आएको समस्या, गिर्दो पर्यटन, विप्रेषण, व्यापार घाटा जस्ता क्षेत्र ज्यादै शिथिल भएको छ । आर्थिक वृद्धि गत वर्षको ५.८ प्रतिशतबाट यो आ.व. मा ४.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान एडीबीले गरेको छ ।

अब प्रश्न आउँछ मन्दी लम्बिरहेमा के हुन्छ त ? मन्दीले गर्दा व्यवसायमा संकट आउँदा भएको रोजगारीसमेत गुम्छ । व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक तन्दुरुस्ती लम्बिएमा उपभोक्ताको खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आएर वस्तुको माग घट्न जान्छ । यही अस्थिरताले कि त लगानीनै हुँदैन कि त लगानीको लागि जोखिम धेरै भएकोले केही पर धकेलिन सक्छ । सरकार समस्याको व्यवस्थापनमा असफल भएर जनताको दुःख बढ्दै जान्छ, सामाजिक अराजकता त्यतिनै बढ्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा मुलुकले लामो अवधिको लागि लिएका विकास सम्बन्धी योजनाहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ र उत्पादनशील उमेर समूहका लाखौँ युवायुवती मुलुकमा गुमेको अवसरको कारण विदेशिने क्रम बढ्दै जान्छ । वास्तविक क्षेत्र, बाहृय क्षेत्र, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक ठूलो सुधारको आवश्यकता छ ।

आर्थिक अस्थिरताको निदानको लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ जसको लागि सर्वप्रथम संविधानमा निर्वाचनसम्बन्धी सुधार पहिलो प्राथमिकता हो । यति गर्न नसके यो भन्नु नै बेकार छ कि राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सके लगानी र दूरगामी आर्थिक योजना तर्जुमा गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । नेपालमा भैरहने प्राकृतिक दुर्घटनाहरु नियन्त्रण गरेर प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने अर्थतन्त्रको हानी न्यूनीकरण गर्ने प्रकोप–प्रतिरोधी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि शासकीय र प्रशासनिक यन्त्रको आमूल परिवर्तन गर्न नसके सम्भव देखिन्न । कृषीको बृद्धि २.३ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको र यस क्षेत्रका हाँक र सम्भावनामा देखिएका सयौँ वास्तविकताको मूल्यांकन गरी उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न सरकार असक्षम भएको बेला निर्माण, प्रविधि र सेवा क्षेत्रको विकास जरूरी छ तर अपशोच सरकार यसमा पनि चुकेको छ । शिक्षा र सीप विकास अत्यन्तै धीमा गतिमा अगाडि बढाइएको छ । माध्यमिक शिक्षामा गरिएको नामांकन अर्थात् ‘इनरोलमेन्ट’मा प्राविधिक शिक्षातर्फ केवल १.२ प्रतिशतमात्र देखिन्छ, यसबाट हाम्रो प्राथमिकता कस्तो हुने गरेको छ स्पष्ट देखिन्छ ।

रोजगारी सृजना गर्ने र आर्थिक उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन पुनर्निर्माणका परियोजनामा खर्च बढाउन सक्नु पर्छ । कमसेकम पूर्ण अख्तियारी प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा छुट्ट्याएको बजेट खर्च गर्न सक्नु पर्छ । अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेकोले निरपेक्ष गरीबीमा रहेका संवेदनशील समूहलाई सामाजिक सुरक्षा, खाद्यान्न सहयोग र बेरोजगारी भत्ता दिनु राज्यको दायित्व हो । आर्थिक असमानता न्यून गर्न आम्दानी अनुसारको प्रगतिशील कर प्रणालीअन्तर्गत कर व्यपस्थापनमा सुधार ल्याएर करको दायरा फराकिलो बनाउँदै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न सके अझ राम्रो हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समझदारी कायम गरी न्यून र स्थिर मुद्रा स्फिती हासिल गर्नसके यसले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्दै प्रणालीगत अर्थात् चरणबद्ध जोखिम न्यूनीकरण गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बेरोजगार युवायुवतीको लागि एप्रेनटिससीप (प्रशिक्षुता) लागू गर्नु अनिवार्य छ । लैंगिक समानतालाई निश्चित गर्न महिलालाई शिक्षा र आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसले महिलाको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ । अर्थतन्त्र भित्रको सामर्थ्य वृद्धि गर्न उच्च वृद्धिका सम्भावना भएका पुनर्नविकरण उर्जा, प्रविधि र पर्यटनको विकासमा विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता छ । उद्यमशीलताको विकास गरी कूल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने साना व्यापारिक प्रतिष्ठानको लागि निर्देशित कार्यक्रमअनुरुप वित्तीय सहयोग, निगरानी र प्रशिक्षणजस्ता गतिविधि नियमित सञ्चालनमा ल्याउनु ढलपल अर्थतन्त्र सम्हाल्ने अर्को उपाय हुनसक्छ ।

व्यापार विविधिकरण गरी सीमित निर्यातमुखी वस्तुमामात्र निर्भरता नबढाउन उपयुक्त हुने हुनाले क्षेत्रीय एकीकरणबाट गुमाउने र कमाउनेबीचको विस्तृत् अध्ययन जरूरी छ । क्षेत्रीय एकीकरणबाट सबैले फलफूल बराबरी बाँणफाँट गर्न पाएका छैनन् । हाम्रो आन्तरिक समस्या यत्रो वर्षपछि वैदेशिक लगानी र प्रविधि स्थानान्तरण ऐन (फिटा) संसद्बाट स्वीकृत चाँडै भैहाल्यो भने पनि दातृ राष्ट्रहरुले पठाएका एकीकृत सिफारिस अझ पनि समावेस नगरिएकोले वैदेशिक लगानी त्यति प्रभावकारी होलाजस्तो लाग्दैन । अहिले वैदेशिक लगानी प्रत्येक वर्ष घटिरहेकोले निर्यातमुखी नभएर हामी सीमित वस्तु लिएर आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित छौँ । सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता लाजमर्दो छ । भ्रष्टाचार अनियन्त्रित भएर संस्थागत भैसकेको छ । लगानीकर्ता झस्केका छन् । दर्जनौँ ऐन, कानून विरोधाभासपूर्ण भएर पनि एकीकृत गर्न सकेका छैनौँ । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

अर्थतन्त्रको विविधिकरणविना कृषिमा मात्र निर्भरता बढिरहृयो भने बृहत्तर जनताको सम्वृद्धिको लागि खासै केही गर्नसक्ने सामर्थ्य अब हामीसँग नभएको वास्तविकता हामीले अनुभव गरी सक्यौँ । कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरु खडेरी र बाढी तथा अनिश्चित वर्षाका साथै अपूर्ण, अपर्याप्त र गैरजिम्मेवारी सरकारको प्रतिबद्धताबाट पीडित छ । वित्तीय शिक्षा, मोबाइल बैँकिङ र अन्य वित्तीय सेवाहरुमा सुधार गरेर ऋणको उपलब्धता सरल र सहज बनाउन सके निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन उद्योगमा थप लगानी सम्भव भएर विविधिकरणलाई सहयोग पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।

आर्थिक समृद्धिविना गरिबी न्यून हुन सक्दैन । रोजगारीको उपलब्धता र आमदानी अभिवृद्धि आवश्यक छ । ती मुलुकमा गरिबी घटेका छन् जहाँ शिक्षामा सबैको पहुँच र स्वास्थसेवा किफायती हुन सकेका छन् । महिला सशक्तिकरणबाट पनि गरिबी घटेको र परिवार र समुदायको जीवनमा सुधार आएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै वाताबरण संरक्षणले दीगो जीवनयापन र सबैको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ । शासनमा सुधार ल्याउन र दीगो विकासको लागि जनतासँग उत्तरदायी भएर आवश्यक आधारभूत सेवा समयमा उपलब्ध गराउन सक्ने सक्षम र बलियो संस्थाको निर्माण आवश्यक छ ।

मिलीजुली सरकारको प्राथमिकता, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक कार्यक्रम र नीति, वार्षिक बजेट निर्माण र पञ्च वर्षीय योजना निर्माण गरेर मात्र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने धारणा गलत छ । यस्ता कार्यक्रम दिन पछिको रात भएजस्तो शासकीय संरचनामा गरीराखिने नियमित कर्म हो । अहिले राजनीति र अर्थतन्त्र दुवै नदीको कमजोर डीलमा अडेकोले हामीले तात्कालिक कार्यक्रम र नीतिसम्बन्धी निर्देशिका समयबद्ध कार्यान्वयन नीतिसहितलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अन्य नियमित पलिसी ड्क्युमेन्ट पहिलेभन्दा प्रस्ट र छिटो ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा राख्नु उचित हुनेछ ।