कानुन तर्जुमाका कमजोरी

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुवाती चरणमा केही राम्रा संकेत नदेखिएका हैनन् । तर यो लयले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले सर्वथा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । मजदुर, भूमिहीन, किसान जो सरकारबाट ठोस परिवर्तन चाहन्थे, उनीहरू निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यो सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमायो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान अनुरूप मौलिक हकसंँग सम्बन्धित ऐनहरू तीन वर्षमा बनाउनुपर्ने थियो । यस सम्बन्धी १६ वटा ऐन असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । यसलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलव्धि मानेको छ । तर मौलिक हक सम्बन्धित ऐनले संविधानको स्पिड र रूपान्तरणको एजेन्डालाई न्याय गर्नसकेको छैन । यति महत्त्वपूर्ण ऐन संसदीय समितिमा छलफल नगराई ल्याउनुपर्ने अवस्था सुखद हैन ।

ऐनहरू बनिसकेपछि हत्तपत्त परिवर्तन हुँदैनन् । वा बनाउने समयमा परिमार्जन गर्दै जाउंँला, अहिले जेजस्तो छ, ल्याइहालौं भन्नुहुन्न । ऐन तर्जुमा कार्यमा सांसदहरूले आफ्नो असली सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ । ऐन तर्जुमा वार्षिक नीतिभन्दा कैयौं गुणा महत्त्वपूर्ण कार्य हो । तर ऐन तर्जुमालाई वार्षिक नीति जत्तिको पनि ध्यान दिइएको छैन । नयांँ संविधान अनुरूप आवश्यक ऐन नागरिक तहमा समेत व्यापक छलफल गर्दै समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने ऐन बनाउने अवसर सरकारले गुमाएको छ ।

ऐनका मस्यौदामा पर्याप्त गर्न अलि पहिलेदेखि गृहकार्य हुनुपथ्र्याे । जस्तो– खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तर्जुमा पहिले नै थालियो । भोकमरी भोगेका कर्णाली र मधेसका केही ठाउंँमा नागरिकसंँग सिधै मस्यौदाकारले छलफल गरे । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पनि छलफल भयो । ३८ जना सांसदले १५८ वटा विषयमा संशोधन राखे । केही परिमार्जन भए । सरकारले ल्याएका ऐनमा तुलनात्मक रूपमा यो ऐन बलियो छ । यसको कार्यान्वयनले खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । यसमा कमजोरी हुँदै नभएको भने होइन ।

अन्य विधेयकमा भने छलफल भएन । अर्थात औपचारिकतामात्र निर्वाह गरियो । यस अर्थमा सांसदहरूको कानुन बनाउने अधिकार खुम्च्याइएको छ । कर्मचारीले तर्जुमा गरेर पेस
गरेको विधेयकलाई सिधै संसद्बाट पास गराउनु सांसदहरूको पनि अवमूल्यन हो ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको आवास सम्बन्धी ऐन असाध्यै अव्यावहारिक छ । यसले आवासविहीन नागरिकलाई आवासको अधिकार स्थापित गर्दैन, भएकालाई पनि उठीबास गराउँछ । ऐनमा आवासविहीनहरूको आवश्यकता समेट्ने कुनै प्रावधान छैन । एक हिसाबले शरमलाग्दो छ, आवास ऐन । दलित भूमिहीनलाई जमिन दिने भनेर भूमि सम्बन्धी ऐनमा गरिएको सातौं संशोधनमा पनि संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई दोहोर्‍याइएको मात्र छ । दलित भूमिहीन कसलाई भन्ने र के कति जमिन दिने भन्ने विषय कानुनमा छैन । यो कुराको निर्णय गर्ने कसले ? यति महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय संसद्ले लिनुपथ्र्याे ।

हरेक ऐनका दफा–दफामा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ हो, अब कानुन बमोजिम कर्मचारीले नियमावली बनाउंँछन् र मन्त्रीबाट स्वीकृत भएपछि लागू
हुन्छ । संसद्ले आफैंले निर्णय लिनुपर्ने विषयमा कर्मचारीलाई मुख्य निर्णय लिने अधिकार सुम्पने हो भने संसद्को भूमिकामा प्रश्नचिन्ह उठ्नेछ । ऐन तर्जुमा प्रक्रियामै बहस जरुरी भएको छ ।

ऐन बाक्लो होस्, तर महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया र विषय त्यसमा उल्लेख हुनुपर्छ । यो संसद्को अधिकार भित्रको विषय हो । कानुन तर्जुमाको हालको विधि के हो ? यस विषयमा नागरिकलाई स्पष्ट गराउनुपर्छ । आवश्यक भए निश्चित अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेगरी सोचिनुपर्छ ।

ऐन तर्जुमामा विज्ञ भन्नेहरू बीचको दिमागी कसरत र टेबल संवादले मात्र पुग्दैन । कानुनले सबभन्दा बढी असर गर्ने समुदायसंँग प्रतिनिधिमूलक भए पनि छलफल हुनुपर्छ । उनीहरूको कुरा सुनिनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वेबसाइटमा सुधार गरिएको छ । वेबसाइटमा संसद्मा दर्ता विधेयक र प्रमाणीकरण भइसकेका ऐन अपलोड गर्ने व्यवस्था छ । यसबाट कम्तीमा कुन ऐन संसद्मा पेस भयो भन्ने जानकारी पाइन्छ । अब अनलाइनमै नागरिकले पनि सुझाव दिन पाउने र त्यसमाथि समितिमा छलफल हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसले ऐन तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढ्छ । प्रक्रिया सहभागीमूलक र पारदर्शी हुनजान्छ । यसले कानुनप्रति नागरिकको अपनत्व बढ्छ । कार्यन्वयनमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।

कतिपय सामान्य हिसाबले सोच्दै नसोचेको नयांँ र व्यावहारिक विषयले ठाउँं पाउंँछन् । यसो हुंँदा हालका कानुन तर्जुमा प्रक्रियाको गहिरो समीक्षा भई कानुन तर्जुमा प्रक्रियाको नयांँ ढांँचा तयार हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहले बनाउने आयोगमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।